बजट 2019

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  पुष्पा 2 या कल्कि 2898 एडी नहीं, कुर्सी से चिपकने को मजबूर कर देगी ये साउथ इंडियन मूवी, IMDB ने भी दी जबरदस्त रेटिंग

  मूवी देखने जाते हैं तो अधिकांश ऑडियंस की एक ही ख्वाहिश होती है कि मूवी ऐसी जो फुल पैसा वसूल हो. जिसकी कहानी आपको भरपूर तरीके से एंटरटेन करे. खासतौर से अगर मूवी थ्रिलर या सस्पेंस वाली हो तो उसे दिलचस्प होना चाहिए.

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  5 साल पुरानी इस फिल्म के एक सीन पर खर्च हुए थे 70 करोड़, 450 करोड़ से ज्यादा की कमाई, फिर भी कहलाई बड़ी फ्लॉप

  साल 2019 में रिलीज हुई इस सुपरस्टार की फिल्म ने बजट से ज्यादा की कमाई की थी, फिर भी यह डिजास्टर कहलाई. इस फिल्म के एक सीन के लिए मेकर्स ने 70 करोड़ रुपये पानी में बहा दिए थे.  

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  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7वीं बार पेश किया बजट, यहां देखें 2019 से अब तक बजट के दिन का साड़ी लुक

  Budget 2024 : बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की साड़ियां खासा चर्चा में रहती हैं. वित्त मंत्री इस साल बजट पेश करने के दौरान पर्पल बॉर्डर वाली ऑफ वाइट साड़ी में नजर आईं.

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  निर्मला सीतारमण ने फिर संभाला वित्तमंत्री का कार्यभार, पहली चुनौती पूर्ण बजट

  श्रीमती निर्मला सीतारमण वर्ष 2014 और 2019 के नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में भी केंद्रीय मंत्री रही हैं. भूतपूर्व वित्तमंत्री अरुण जेटली के निधन के बाद PM मोदी ने निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय का ज़िम्मा सौंपा था. उससे पहले उनके पास रक्षा मंत्रालय की ज़िम्मेदारी थी.

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  कियारा आडवाणी नहीं बल्कि ये मिस वर्ल्ड बनने वाली थी कबीर सिंह की प्रीति, अब फिल्म ठुकराना पड़ा इतना भारी आज तक नहीं दे पाई एक भी हिट

  साउथ सुपरहिट फिल्म अर्जुन रेड्डी के हिंदी रीमेक कबीर सिंह में शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी ने बेहतरीन अभिनय किया और यह साल 2019 की सबसे बड़ी हिट फिल्म भी बनी. इस फिल्म ने जहां शाहिद कपूर के करियर को नया मुकाम दिया,

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  Exclusive : चुनाव से पहले बजट में लोकलुभावन घोषणाओं से क्यों बनाई दूरी? वित्त मंत्री ने बताया कहां से आया ये कॉन्फिडेंस

  ये बजट लोकसभा चुनाव से पहले पेश किया गया, लेकिन 2019 के अंतरिम बजट की तरह इस बजट में कोई भी लोकलुभावन घोषणाएं नहीं हुईं. सरकार का सीधा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर दिखा. लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार जुलाई में फुल बजट पेश करेगी.

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  पीएम किसान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई: सीतारमण

  Interim Budget 2024: पीएम-किसान योजना के तहत सरकार तीन समान मासिक किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान करती है. यह पैसा देशभर के किसान परिवारों के बैंक खातों में ‘डीबीटी’ के जरिये डाला जाता है. फरवरी 2019 में अंतरिम बजट में इसकी घोषणा की गई थी

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  रेड कलर का टैबलेट लेकर बजट पेश करने संसद पहुंचीं वित्तमंत्री सीतारमण

  बजट 2023: पहले वित्त मंत्री बजट को लाल रंग के ब्रीफकेस में रखकर संसद भवन ले जाते थे. लेकिन वर्ष 2019 में वित्त मंत्री बनने के बाद से सीतारमण ने ब्रीफकेस की जगह भारतीय परंपरा के अनुरूप बही-खाते की शक्ल में लाल कपड़े में लिपटे बजट को पेश करना शुरू कर दिया था.

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  सौ लाख करोड़ की हेडलाइन कितने साल छपती रहेगी?

  2019, 2020, 2021 के 15 अगस्त के दिन 100 करोड़ से अधिक के इंफ्रा प्रोजेक्ट की बात प्रधानमंत्री ने की. तो इस दौरान कुछ खर्च हुआ होगा, कुछ काम हुआ होगा, कुछ रोजगार पैदा हुआ होगा, उसका हिसाब कुछ तो इस बजट में या बाहर देना चाहिए था?

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  Budget 2022: महामारी में अधिक लोगों के जुड़ने के बावजूद ग्रामीण नौकरियों के फंड में 25% की कटौती

  दिसंबर 2018 में 1.9 करोड़ परिवारों ने मनरेगा के तहत काम की मांग की थी. दिसंबर 2019 में, यह आंकड़ा थोड़ा कम होकर 1.7 करोड़ परिवारों तक पहुंच गया. लेकिन दिसंबर 2020 तक ये संख्या 2.7 करोड़ पहुंच गई थी.

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  Union Budget 2022 : आम बजट आज, चुनावी राज्यों पर हो सकता है फोकस; पेश होने से पहले जानें 10 अहम बातें

  Budget 2022: देश के लिए आज मंगलवार यानी 1 फरवरी, 2022 का दिन काफी खास है. आज केंद्र सरकार देश का आम बजट पेश कर रही है. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह चौथा (2019 के जुलाई में पेश किए गए पूरक बजट से लेकर 2020, 2021 और फिर ये 2022 का) आम बजट है. वहीं, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री अपना चौथा बजट पेश कर रही हैं. कोविड-19 महामारी के शुरू होने के दो सालों के बाद भी घरेलू और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के सामने अब भी इससे पूरी तरह उबरने की चुनौती है. इस बजट से भी अपेक्षाएं हैं कि ये अर्थव्यस्था को पूरी तरह स्थिर करने के लिए प्रोत्साहन देने वाला होगा, साथ ही आर्थिक वृद्धि को भी समर्थन देगा. सरकार के सामने महामारी से प्रभावित सेक्टरों को समर्थन जारी रखने और रोजगार पैदा करने के अवसर पैदा करने की चुनौतियां होंगी. 

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  Budget 2021: सरकारी विभागों में दो साल में नौकरियों में 1.4 लाख की वृद्धि का अनुमान

  सरकारी विभागों द्वारा मार्च, 2019 से मार्च, 2021 के दौरान अनुमानत: 1.4 लाख नौकरियां जोड़ने का अनुमान है. सोमवार को पेश बजट 2021-22 में यह जानकारी दी गई है.बजट दस्तावेजों के अनुसार, सरकारी प्रतिष्ठानों में एक मार्च, 2019 तक कर्मचारियों की कुल संख्या 32,71,113 थी.

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  Union Budget 2021: सोमवार को आयेगा सीतारमण का आर्थिक टीका, क्या यह बजट बही-खाते से कुछ अलग होगा?

  Union Budget 2021: उन्होंने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष का बजट इस तरीके का होगा, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया. अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों का कहना है कि यह बजट कोरोना महामारी की वजह से तबाह हुई अर्थव्यवस्था को वापस जोड़ने की शुरुआत होगा. उनका यह भी कहना है कि इस बजट को महज बही-खाते अथवा लेखा-जोखा या पुरानी योजनाओं को नये कलेवर में पेश करने से अलग हटकर होना चाहिये. विशेषज्ञ चाहते हैं कि यह बजट कुछ इस तरीके का हो, जो भविष्य की राह दिखाये और दुनिया में सबसे तेजी से वृद्धि करती प्रमुख अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाये. सोच-समझकर तैयार किया गया बजट भरोसा बहाल करने में लंबी दौड़ का घोड़ा साबित होता है. इसे सितंबर 2019 में पेश मिनी बजट या 2020 में किस्तों में की गयी सुधार संबंधी घोषणाओं से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है.

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  क्या 2019 में मिली शानदार जीत का तोहफा जनता को भी बजट में देगी मोदी सरकार?

  1 फरवरी को निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी. लेकिन अर्थव्यवस्था के हालात बुरे हैं. उद्योग जगत गिरावट का सामना कर रहा है- खास कर ऑटो उद्योग. क्या बजट अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे सकता है? जब बजट की तैयारी चल रही है, तब उसी वक़्त दिसंबर की तिमाही के मायूस करने वाले नतीजे आ रहे हैं. अब तक जिन 29 कंपनियों ने नतीजे घोषित किए हैं- उनमें 22 छोटी कंपनियां हैं- वहां आय बढ़ोतरी महज 7% रही है, बीते साल ये 8% थी. और शुद्ध मुनाफ़ा 1.3% घटा है. दिसंबर की तिमाही का हाल सितंबर की तिमाही जैसा ही लग रहा है जब कॉरपोरेट कमाई 14 तिमाहियों में पहली बार निगेटिव ग्रोथ दिखा रही थी. ये सब ऐसे समय हो रहा है जब उपभोक्ता महंगाई दर 5 साल में सबसे ज़्यादा है और विकास दर साढ़े छह साल में सबसे नीचे 4.5% है. सरकार निवेश बढ़ाने की बात कर रही है, लेकिन बजट अनुमानों तक पहुंचने के लिए टैक्स संग्रह बढ़ाना होगा. फिर सरकार के सामने दोहरी चुनौती है- बढ़ती महंगाई दर की और घटती विकास दर की.

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  ऑटो सेक्टर में संकट जारी : बजट 2020 में कर राहत चाहता है वाहन उद्योग

  ऑटोमोबाइल सेक्टर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बजट में टैक्स में राहत की मांग की है. शुक्रवार को सोसाइटी आफ ऑटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स यानी सिएम ने ताजा आंकड़े जारी कर कहा कि आटो सेक्टर में संकट जारी है. दिसंबर में भी कारों-स्कूटरों और मोटरसाइकिलों की बिक्री पिछले साल के मुक़ाबले गिरी है.