फूड कमिश्नर
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Blinkit के वेयरहाउस पर पड़ा छापा, मिला एक्पायरी सामान, देखें पोस्ट
एक हालिया अपडेट में, फूड सेफ्टी कमिश्नर ने हैदराबाद के पास एक ब्लिंकिट गोदाम का निरीक्षण किया जिसमें कई एक्सपायर्ड प्रोडक्ट और अनहाइजीन स्टोरेज स्टैंटर्ड शामिल थे.
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हैदराबाद की कई बेकरी में एक्सपायर्ड प्रोडक्ट बेचने का आरोप-FSSAI
Expired Dated Foods: हाल ही में हैदराबाद की पॉपुलर कराची बेकरी तब रडार पर आ गई जब तेलंगाना के फूड सेफ्टी कमिश्नर ने मोअज्जम जाही बाजार एरिया में इसके एक आउटलेट पर छापा मारा.
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हांगकांग-सिंगापुर में MDH और एवरेस्ट मसालों पर बैन के बाद केंद्र सरकार का एक्शन, सैंपलों की होगी टेस्टिंग
केंद्र सरकार ने फूड कमिश्नर को इन दोनों ब्रांड्स के मसालों के सैंपल कलेक्ट करने के निर्देश दिए हैं. हांगकांग ने दोनों कंपनियों के इन प्रोडक्ट्स में कार्सिनोजेनिक पेस्टिसाइड एथिलीन ऑक्साइड की ज्यादा मात्रा होने की बात कही थी. इसके बाद सिंगापुर ने भी इन ब्रांड्स के मसालों पर बैन लगा दिया था.
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गाजियाबाद में दूसरे दिन भी जारी है हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट को लेकर छापेमारी
गाजियाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर फूड विनीत कुमार ने बताया कि पूरे जिले में लगातार सोमवार से हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को लेकर छापेमारी चल रही है.
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देश में कोरोना संकट के दौरान कुपोषित बच्चों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई
केंद्र सरकार मानती है कि देश में कोरोना संकट के दौरान कुपोषित बच्चों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ी है. बच्चों में कुपोषण की समस्या पर पीटीआई की एक RTI क्वेरी के जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ये बात मानी है. लेकिन जानकार मंत्रालय के आंकड़ों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं. इस देश में 33 लाख से ज़्यादा बच्चों को ठीक से खाना तक नहीं मिलता और 17 लाख से ज़्यादा बच्चे बुरी तरह कुपोषित हैं. ये बात महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मानी है. लेकिन फूड कमिश्नर रहे एनसी सक्सेना इस आंकड़े को ख़ारिज करते हैं. उनका कहना है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने देश में अंडरवेट या स्टंटेड बच्चों की संख्या इससे 19 गुना ज़्यादा है.
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सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फूड कमिश्नर ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की अवधि बढ़ाने की मांग की
देश में अनाज पर्याप्त है लेकिन अतिरिक्त अनाज गरीबों तक पहुंचाने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है. बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज देने की स्कीम को 30 नवंबर तक बढ़ाया गया था.
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कुपोषण को लेकर UN की रिपोर्ट पर बोले पूर्व खाद्य सचिव- सरकार के 5 किलो अनाज देने से नहीं चलेगा काम
सुप्रीम कोर्ट के फूड कमिश्नर रह चुके और भारत सरकार के पूर्व खाद्य सचिव एनसी सक्सेना ने NDTV से बातचीत में कहा कि UN की फूड सिक्योरिटी पर आई रिपोर्ट भारत के लिए बहुत अहम है. न्होंने कोरोना से इस दिशा में बढ़ती मुश्किलों की ओर भी सरकार के ध्यान की जरूरत बताई.
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दिल्ली में गुटखा, तम्बाकू, पान मसाला बैन, लेकिन हाईकोर्ट के स्टे के चलते आदेश लागू नहीं
दिल्ली सरकार ने राजधानी में तम्बाकू, गुटखा, पान मसाला या कोई भी चबाने वाला तम्बाकू उत्पाद बेचने, रखने या बनाने पर अगले एक साल तक प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली के फूड सेफ्टी कमिश्नर ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है
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4-5 लाख टन कम रहेगा दाल का उत्पादन, सरकार को आयात की सलाह
कृषि मंत्रालय के पास मौजूद आंकड़ों के मुताबिक 30 मार्च तक 9 लाख 81 हज़ार हेक्टेयर में दालों की फसल प्रभावित हुई है और इस वजह से रबी सीज़न में दाल की पैदावार 4 से 5 लाख टन तक घट सकती है।
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केंद्र सरकार ने फूड कमिश्नर को इन दोनों ब्रांड्स के मसालों के सैंपल कलेक्ट करने के निर्देश दिए हैं. हांगकांग ने दोनों कंपनियों के इन प्रोडक्ट्स में कार्सिनोजेनिक पेस्टिसाइड एथिलीन ऑक्साइड की ज्यादा मात्रा होने की बात कही थी. इसके बाद सिंगापुर ने भी इन ब्रांड्स के मसालों पर बैन लगा दिया था.
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गाजियाबाद में दूसरे दिन भी जारी है हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट को लेकर छापेमारी
गाजियाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर फूड विनीत कुमार ने बताया कि पूरे जिले में लगातार सोमवार से हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को लेकर छापेमारी चल रही है.
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देश में कोरोना संकट के दौरान कुपोषित बच्चों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई
केंद्र सरकार मानती है कि देश में कोरोना संकट के दौरान कुपोषित बच्चों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ी है. बच्चों में कुपोषण की समस्या पर पीटीआई की एक RTI क्वेरी के जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ये बात मानी है. लेकिन जानकार मंत्रालय के आंकड़ों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं. इस देश में 33 लाख से ज़्यादा बच्चों को ठीक से खाना तक नहीं मिलता और 17 लाख से ज़्यादा बच्चे बुरी तरह कुपोषित हैं. ये बात महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मानी है. लेकिन फूड कमिश्नर रहे एनसी सक्सेना इस आंकड़े को ख़ारिज करते हैं. उनका कहना है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने देश में अंडरवेट या स्टंटेड बच्चों की संख्या इससे 19 गुना ज़्यादा है.
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सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फूड कमिश्नर ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की अवधि बढ़ाने की मांग की
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