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दोस्त को भी न छोड़े चीन! पाकिस्तान कंगाल लेकिन बकाया बिजली बिल के साथ लेट चार्ज वसूलने पर अड़ा ड्रैगन
पाकिस्तान के अधिकारियों ने पुष्टि की कि डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन (डीएफसी) और चीन के आईपीपी, दोनों बकाए के ब्याज का पैसा छोड़ने को तैयार नहीं हैं- रिपोर्ट
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हंगामेदार हो सकता है दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र, कांग्रेस का विधानसभा घेराव का ऐलान
दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होगा. चार दिन चलने वाले इस विधानसभा सत्र में विपक्षी पार्टियां जहां झुग्गियों के गिराए जाने को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगी वहीं सरकार बीते चार महीनों की उपलब्धियां गिनवाएगी.
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प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन बेनिफिट वापस लाई सरकार, लेकिन फंसा दिया एक पेंच? समझें घर मालिकों को वाकई होगा फायदा
प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन बेनिफिट के लिए 2 ऑप्शन उन्हीं लोगों को मिलेंगे, जिन्होंने प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी है. 23 जुलाई को ही सरकार ने बजट 2024 पेश किया था, जिसमें सरकार ने रियल एस्टेट से इंडेक्सेशन बेनेफिट हटा दिया था. मंगलवार को फाइनेंस बिल 2024 में संशोधन पेश कर इसे वापस लाया गया है.
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87 हज़ार रुपये का क्रेडिट कार्ड बिल भरने पर शख्स को महा कैशबैक में मिली इतनी रकम, यकीन कर पाना हो जाएगा मुश्किल
गुरजोत अहलूवालिया, जो सोशल मीडिया पर इक्विटी, पर्सनल फाइनेंस और मनी हैक्स के बारे में लिखते हैं और Accenture के लिए काम करते हैं, उन्होंने निराशा ज़ाहिर की और कहा कि वह भविष्य में "सीधे बैंक पोर्टल से भुगतान करेंगे".
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राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच 'जम्मू कश्मीर का बजट' और 'फाइनेंस बिल' पारित
विपक्षी सांसदों के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनटों के भीतर राज्यसभा दोपहर 2 बजे तक और लोकसभा आज शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.
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लोकसभा में फाइनेंस बिल पास, विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण सदन स्थगित
विपक्षी सांसदों के नारेबाजी के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त विधेयक 2023 पेश किया. इस बीच आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी सुबह संसद भवन पहुंचे, लेकिन सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद वह लौट गए.
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रूस में Crypto ट्रेडिंग को बैन करने वाला बिल पेश
रूस के सेंट्रल बैंक की मंशा है कि क्रिप्टोकरेंसी या डिजिटल एसेट्स से जुड़ी सभी प्रकार की गतिविधियों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाए, जबकि देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि इस पर रेगुलेशन की नकेल डाली जानी चाहिए
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'20 करोड़ तक का जुर्माना और बिना वारंट अरेस्ट...'- क्रिप्टो बिल ड्राफ्ट में क्या-क्या हो सकता है; 10 बातें
Cryptocurrency Bill Draft : क्रिप्टोकरेंसी बिल लाने की तैयारी चल रही है. भारत में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश, इससे जुड़े नियम-कायदों के विनियमन और सजा वगैरह पर सरकार ने ड्राफ्ट तैयार किया है. ऐसी जानकारी है कि क्रिप्टो बिल ड्राफ्ट में ऐसा प्रस्ताव दिया जा सकता है कि भारत में क्रिप्टो फाइनेंस पर भारत सरकार की ओर से लागू किए गए कानूनों को तोड़ने वाले व्यक्ति और संस्था पर 20 करोड़ तक का जुर्माना और 1.5 साल की जेल हो सकती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जता चुके हैं कि सरकार का रुख क्रिप्टोकरेंसी को लेकर सख्त ही रह सकता है. उन्होंने बीते शुक्रवार को एक कार्यक्रम में कहा था कि क्रिप्टोकरेंसी जैसी उभरती तकनीक का इस्तेमाल लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए किया जाना चाहिए. वहीं, पिछले हफ्ते आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम मोदी क्रिप्टोकरेंसी के रेगुलेशन के ढांचे के लिए जल्द ही फैसला लेने वाले हैं. हालांकि इसको लेकर असमंजस कायम है. नीति-निर्माताओं का कहना है कि रेगुलेशन से बाहर डिजिटल करेंसी अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा है.
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PAN को आधार से लिंक करने के लिए बचे हैं सिर्फ दो दिन, वर्ना भरना होगा 1,000 रुपये का जुर्माना
PAN-Aadhaar Linking Online: 31 मार्च, 2021 तक सभी को अपने PAN कोआधार से लिंक करा लेना होगा, क्योंकि अब फाइनेंस बिल, 2021 के तहत आपको 1,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.
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जानें, बैंक से कैश निकालने पर कब लगेगा 2% टैक्स? बजट में वित्त मंत्री ने किया था ऐलान
इसके तहत व्यक्तिगत या किसी संस्था द्वारा बैंक से एक करोड़ रुपए या इससे अधिक रुपए तक की निकासी करने पर 2 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को संसद में वित्त विधेयक (फाइनेंस बिल) पेश किया, जिसमें सरकार ने आयकर अधिनियम के अंतर्गत एक नया खंड (धारा-194एन) शुरू करने का प्रस्ताव रखा.
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एक तरफ हंगामा तो दूसरी तरफ मूक सहमति, संसद नहीं चलेगी
संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ता नज़र आ रहा है. सरकार ने फाइनेंस बिल जैसी ज़रूरी और संवैधानिक तौर पर अनिवार्य विधायी कार्यों को बुधवार को शोरगुल के बीच ही निपटाया. विपक्ष ने इस तरीक़े को गुलेटाइन बताते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया.
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आभूषणों पर उत्पाद शुल्क समाप्त, ‘गार’ पर अमल टला
सोने के आभूषण निर्माताओं और निवेशकों की चिंताओं को लेकर संसद के भीतर और बाहर बने दबाव के आगे झुकते हुए वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने आभूषणों पर उत्पाद शुल्क समाप्त कर दिया।
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दोस्त को भी न छोड़े चीन! पाकिस्तान कंगाल लेकिन बकाया बिजली बिल के साथ लेट चार्ज वसूलने पर अड़ा ड्रैगन
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हंगामेदार हो सकता है दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र, कांग्रेस का विधानसभा घेराव का ऐलान
दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होगा. चार दिन चलने वाले इस विधानसभा सत्र में विपक्षी पार्टियां जहां झुग्गियों के गिराए जाने को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगी वहीं सरकार बीते चार महीनों की उपलब्धियां गिनवाएगी.
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प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन बेनिफिट वापस लाई सरकार, लेकिन फंसा दिया एक पेंच? समझें घर मालिकों को वाकई होगा फायदा
प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन बेनिफिट के लिए 2 ऑप्शन उन्हीं लोगों को मिलेंगे, जिन्होंने प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी है. 23 जुलाई को ही सरकार ने बजट 2024 पेश किया था, जिसमें सरकार ने रियल एस्टेट से इंडेक्सेशन बेनेफिट हटा दिया था. मंगलवार को फाइनेंस बिल 2024 में संशोधन पेश कर इसे वापस लाया गया है.
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87 हज़ार रुपये का क्रेडिट कार्ड बिल भरने पर शख्स को महा कैशबैक में मिली इतनी रकम, यकीन कर पाना हो जाएगा मुश्किल
गुरजोत अहलूवालिया, जो सोशल मीडिया पर इक्विटी, पर्सनल फाइनेंस और मनी हैक्स के बारे में लिखते हैं और Accenture के लिए काम करते हैं, उन्होंने निराशा ज़ाहिर की और कहा कि वह भविष्य में "सीधे बैंक पोर्टल से भुगतान करेंगे".
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राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच 'जम्मू कश्मीर का बजट' और 'फाइनेंस बिल' पारित
विपक्षी सांसदों के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनटों के भीतर राज्यसभा दोपहर 2 बजे तक और लोकसभा आज शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.
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लोकसभा में फाइनेंस बिल पास, विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण सदन स्थगित
विपक्षी सांसदों के नारेबाजी के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त विधेयक 2023 पेश किया. इस बीच आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी सुबह संसद भवन पहुंचे, लेकिन सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद वह लौट गए.
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रूस में Crypto ट्रेडिंग को बैन करने वाला बिल पेश
रूस के सेंट्रल बैंक की मंशा है कि क्रिप्टोकरेंसी या डिजिटल एसेट्स से जुड़ी सभी प्रकार की गतिविधियों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाए, जबकि देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि इस पर रेगुलेशन की नकेल डाली जानी चाहिए
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'20 करोड़ तक का जुर्माना और बिना वारंट अरेस्ट...'- क्रिप्टो बिल ड्राफ्ट में क्या-क्या हो सकता है; 10 बातें
Cryptocurrency Bill Draft : क्रिप्टोकरेंसी बिल लाने की तैयारी चल रही है. भारत में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश, इससे जुड़े नियम-कायदों के विनियमन और सजा वगैरह पर सरकार ने ड्राफ्ट तैयार किया है. ऐसी जानकारी है कि क्रिप्टो बिल ड्राफ्ट में ऐसा प्रस्ताव दिया जा सकता है कि भारत में क्रिप्टो फाइनेंस पर भारत सरकार की ओर से लागू किए गए कानूनों को तोड़ने वाले व्यक्ति और संस्था पर 20 करोड़ तक का जुर्माना और 1.5 साल की जेल हो सकती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जता चुके हैं कि सरकार का रुख क्रिप्टोकरेंसी को लेकर सख्त ही रह सकता है. उन्होंने बीते शुक्रवार को एक कार्यक्रम में कहा था कि क्रिप्टोकरेंसी जैसी उभरती तकनीक का इस्तेमाल लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए किया जाना चाहिए. वहीं, पिछले हफ्ते आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम मोदी क्रिप्टोकरेंसी के रेगुलेशन के ढांचे के लिए जल्द ही फैसला लेने वाले हैं. हालांकि इसको लेकर असमंजस कायम है. नीति-निर्माताओं का कहना है कि रेगुलेशन से बाहर डिजिटल करेंसी अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा है.
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PAN को आधार से लिंक करने के लिए बचे हैं सिर्फ दो दिन, वर्ना भरना होगा 1,000 रुपये का जुर्माना
PAN-Aadhaar Linking Online: 31 मार्च, 2021 तक सभी को अपने PAN कोआधार से लिंक करा लेना होगा, क्योंकि अब फाइनेंस बिल, 2021 के तहत आपको 1,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.
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जानें, बैंक से कैश निकालने पर कब लगेगा 2% टैक्स? बजट में वित्त मंत्री ने किया था ऐलान
इसके तहत व्यक्तिगत या किसी संस्था द्वारा बैंक से एक करोड़ रुपए या इससे अधिक रुपए तक की निकासी करने पर 2 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को संसद में वित्त विधेयक (फाइनेंस बिल) पेश किया, जिसमें सरकार ने आयकर अधिनियम के अंतर्गत एक नया खंड (धारा-194एन) शुरू करने का प्रस्ताव रखा.
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एक तरफ हंगामा तो दूसरी तरफ मूक सहमति, संसद नहीं चलेगी
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आभूषणों पर उत्पाद शुल्क समाप्त, ‘गार’ पर अमल टला
सोने के आभूषण निर्माताओं और निवेशकों की चिंताओं को लेकर संसद के भीतर और बाहर बने दबाव के आगे झुकते हुए वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने आभूषणों पर उत्पाद शुल्क समाप्त कर दिया।
