'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना'

शिकायत में कहा गया है कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड बीमा कंपनी को खरीफ सत्र 2022-23 के लिए अकोला जिले में ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ के कार्यान्वयन के लिए चुना गया था.

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए देश में मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदि कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में अधिक से अधिक किसानों को नामांकित करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है. एक सप्ताह का अभियान खरीफ 2021 सत्र के तहत सभी अधिसूचित क्षेत्रों को अपने दायरे में लेगा, जिसमें 75 पिछड़े जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ बुंदेलखंड के हजारों किसानों को नहीं मिल रहा है. खुद बीजेपी के विधायक इस बाबत मुख्यमंत्री से लेकर कृषि मंत्रालय तक को पत्र लिख चुके हैं लेकिन उसके बावजूद मुआवजा नहीं मिला.

मध्य प्रदेश में बीमा प्रीमियम भरने के बावजूद हजारों किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिल रहा है. मध्य प्रदेश की राजधानी से करीब 200 किलोमीटर दूर आगर मालवा जिला मुख्यालय पर रूपनारायण, अपने परिवार के नाम से पांच कृषि खातों की करीब 60 बीघा जमीन पर हर साल सहकारी संस्था से ऋण लेते हैं, और हर फसल में फसल बीमा योजना का प्रीमियम भी भरते हैं, लेकिन कहते हैं बीमा आजतक नहीं मिला.

कांग्रेस द्वारा प्रेस ब्रीफिंग में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा फसल बीमा में किए गए संशोधन को लेकर वक्‍तव्‍य दिया गया है जो सच से बिल्‍कुल परे है और उनकी समझ की कमजोरी को दर्शाता है. सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में इस आशय से शुरू की थी कि किसान पर कम प्रीमियम का बोझ पड़े. इस योजना में किसान बीमित राशि का खरीफ में 2 प्रतिशत, रबी में 1.5 प्रतिशत और बागवानी व वाणिज्यिक के लिए अधिकतम 5 प्रतिशत देता है बाकी प्रीमियम केन्‍द्र सरकार व राज्‍य सरकार द्वारा 50:50 अनुपात में वहन किया जाता है. मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित प्रावधानों में भी किसान द्वारा देय प्रीमियम राशि दर 1.5 प्रतिशत रबी में, 2 प्रतिशत खरीफ में व 5 प्रतिशत दर बागवानी इत्‍यादि फसलों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अपने लॉन्च होने के साल में ही सवालों से घिर गई थी. 2016 में यह योजना लॉन्च हुई थी. प्रीमियम देने के बाद भी बीमा की राशि के लिए किसानों को कई राज्यों में प्रदर्शन करने पड़े हैं.

मध्य प्रदेश सरकार इन दिनों बरसात में लाखों हेक्टेयर फसल खराब हुई फसल को लेकर परेशान है. एक तो राज्य सरकार ने जो मुआवज़ा मांगा वो उसे नहीं मिला ऊपर से केन्द्र ने फसल बीमा के पैसे भी बकाये की बात कर लटका दी. नतीजा प्रदेश के किसानों को राज्य सरकार फसल बीमा राशि नहीं दे पा रही है.

उन्होंने कहा कि शिवसेना का उद्देश्य किसानों को कर्ज से मुक्त करना है बजाय कि उनका कर्ज माफ करना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की प्रशंसा करते हुए उद्धव ने कहा कि उनकी कोशिश सबसे गरीब लोगों को साल में छह सिलेंडर मुफ्त देने की होगी.

सरकार का काम है कि वह ऐसी नीति बनाए कि सरकारी बीमा कंपनियों को प्रोत्साहन मिले. मगर जनता के पैसे से चलने वाले सरकारी बैंक के अधिकारियों को निजी बीमा कंपनी की पॉलिसी बेचने के लिए मजबूर किया गया.