प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
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Explainer : 95% लोग गरीबी रेखा से ऊपर तो मुफ्त अनाज पाने वाले 81 करोड़ लोग कौन?
नीति आयोग के CEO के मुताबिक, अगर गरीबी रेखा को लें और इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index) पर रख कर देखें, तो इस सबसे निचले वर्ग का औसत उपभोग पहले जितना ही बना हुआ है.
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कोई भूखा नहीं सोये, सरकार यह सुनिश्चित करने को प्रतिबद्ध : PM मोदी
सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में मोदी ने कहा कि देश के मेरे परिवारजनों में से कोई भी भूखा नहीं सोए, हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है.
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विपक्षी एकता की कोई गारंटी नहीं...क्योंकि वे एक दूसरे से लड़ते रहे हैं: PM मोदी
PM मोदी ने कहा कि वे (विपक्षी दल) पिछले 70 वर्षों के दौरान गरीबों को भरपेट भोजन उपलब्ध कराने की गारंटी देने में विफल रहे, लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’ के तहत 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन की गारंटी दी है.
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कल्याणकारी योजनाओं की जरूरतें पूरी करने के लिए देश में पर्याप्त खाद्यान्न भंडार : केंद्र सरकार
केंद्र सरकार ने शनिवार को कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त खाद्यान्न भंडार है. इसके साथ ही सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की नियमित निगरानी भी कर रही है. एक सरकारी बयान के मुताबिक, ‘‘भारत सरकार के पास खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अपनी अन्य कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' (PMGKAY) के लिए अतिरिक्त आवंटन की जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय पूल में पर्याप्त खाद्यान्न भंडार मौजूद है.’’
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3 महीने और जारी रह सकती है फ्री राशन योजना, कैबिनेट ने दी मंजूरी : सूत्र
सरकारी सूत्रों के मुताबिक- त्योहारों को देखते हुए फ्री राशन योजना को तीन महीने और बढ़ाया जा सकता है. हालांकि अन्न की मात्रा में कटौती का सुझाव दिया गया है.
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जब आदिवासी लाभार्थियों से मिले PM मोदी, VIDEO ट्वीट कर कही ये बड़ी बात
प्रधानमंत्री मोदी ने जिन लोगों से बातचीत की वे मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सहित योजना अनेक योजनाओं के लाभार्थी हैं.
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तेल की बढ़ी कीमतों की मार, बाकी देशों को जनता की चिंता, कहां है हमारी सरकार?
दुनिया भर में महंगाई है. महंगाई से अपनी जनता को राहत देने के लिए दुनिया की सरकारें अलग अलग कदम उठा रही हैं. भारत में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है. मुमकिन है मिडिल क्लास और निम्न मध्यमवर्गीय तबका भी इसका लाभ ले रहा हो लेकिन क्या यह काफी है.
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केंद्रीय मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला, 80 करोड़ लोगों को अगले साल मार्च तक मिलता रहेगा मुफ्त अनाज
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत सामान्य कोटे से अधिक पांच किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है. केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ‘‘पीएमजीकेएवाई को मार्च, 2022 तक चार महीने के लिए बढ़ा दिया गया है.’’
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तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने वाले बिल को कैबिनेट ने दी मंजूरी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना मार्च तक बढ़ी
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को भी मार्च 2022 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है. कोरोना काल में गरीबों को हर महीने सस्ते दामों पर अनाज इस योजना के तहत दिया जाता है. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नवंबर माह तक थी और कई राज्यों की ओर से इसे बढ़ाने की मांग की जा रही थी.
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तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र से मुफ्त राशन योजना छह महीने के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया
कोविड-19 महामारी के फैलने पर लाखों लोगों के मुसीबतों से घिर जाने पर पिछले साल मार्च में यह से 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' (पीएमजीकेएवाई) (PMGKAY)के तहत मुफ्त राशन देने की योजना शुरू की गयी थी.
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नीति आयोग के CEO के मुताबिक, अगर गरीबी रेखा को लें और इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index) पर रख कर देखें, तो इस सबसे निचले वर्ग का औसत उपभोग पहले जितना ही बना हुआ है.
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विपक्षी एकता की कोई गारंटी नहीं...क्योंकि वे एक दूसरे से लड़ते रहे हैं: PM मोदी
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केंद्र सरकार ने शनिवार को कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त खाद्यान्न भंडार है. इसके साथ ही सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की नियमित निगरानी भी कर रही है. एक सरकारी बयान के मुताबिक, ‘‘भारत सरकार के पास खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अपनी अन्य कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' (PMGKAY) के लिए अतिरिक्त आवंटन की जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय पूल में पर्याप्त खाद्यान्न भंडार मौजूद है.’’
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3 महीने और जारी रह सकती है फ्री राशन योजना, कैबिनेट ने दी मंजूरी : सूत्र
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प्रधानमंत्री मोदी ने जिन लोगों से बातचीत की वे मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सहित योजना अनेक योजनाओं के लाभार्थी हैं.
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत सामान्य कोटे से अधिक पांच किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है. केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ‘‘पीएमजीकेएवाई को मार्च, 2022 तक चार महीने के लिए बढ़ा दिया गया है.’’
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