प्रत्यक्ष कर संहिता
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क्या इनकम टैक्स स्लैब में होगा बदलाव? वित्त मंत्री को सौंपी गई रिपोर्ट, जानें पूरा मामला
सीबीडीटी के सदस्य अखिलेश राजन की अगुवाई में सरकार द्वारा गठित प्रत्यक्ष कर संहिता कार्यबल ने लोगों के लिए नए कर शासन की सिफारिश की है. इसमें 58 साल पुराने आयकर अधिनियम में नाटकीय बदलाव की सिफारिश की गई है.
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लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का दांव: अपने आखिरी बजट में बढ़ा सकती है आयकर छूट की सीमा
सरकारी सूत्रों ने बताया कि चुनाव को देखते हुए करों के स्लैब को सुव्यवस्थित करने की योजना बनाई गई है, जो किसी भी स्थिति में आगामी प्रत्यक्ष कर संहिता के अनुरूप होंगे. इसमें यह समस्या आ सकती है कि प्रत्यक्ष कर संहिता रिपोर्ट के आने से पहले आम बजट 28 फरवरी को आ जाएगा, जिससे रिपोर्ट जारी होने से पहले दरों से छेड़छाड़ इसे विवादास्पद बना देगा. नए प्रत्यक्ष कर संहिता के दायरे में ज्यादा से ज्यादा कर निर्धारती (एसेसी) को कर के दायरे में लाने की कोशिश की जाएगी, ताकि अलग-अलग वर्गो के करदाताओं के लिए अधिक न्यायसंगत प्रणाली बनाई जाए, कॉर्पोरेट कर में कमी की जाए और व्यवसायों को प्रतिस्पर्धी बनाई जाए.
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डीटीसी को सार्वजनिक बहस के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला जाएगा
वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने आज 2014-15 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि डीटीसी को सार्वजनिक बहस के लिए वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला जाएगा।
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संसद के मॉनसून सत्र में डीटीसी बिल पेश होने की उम्मीद : चिदंबरम
वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि संसद के आगामी मॉनसून सत्र में प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) विधेयक पेश करने की योजना है। डीटीसी विधेयक मौजूदा आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लेगा।
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डीटीसी विधेयक को मानसून सत्र में पेश किया जाएगा : चिदंबरम
वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने आज यहां कहा कि सरकार प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) विधेयक में किए गए बदलावों के साथ उसे आगामी मानसून सत्र में पेश करेगी।
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बजट : तय समय पर प्रभावी नहीं हो पाएंगे कर सुधार
वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि प्रत्यक्ष कर प्रणाली में प्रस्तावित सुधारों के लिए 'प्रत्यक्ष कर संहिता' यानी डीटीसी 1 अप्रैल, 2012 की समय सीमा तक लागू नहीं हो पाएगी।
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संसदीय समिति आयकर छूट की सीमा 3 लाख करने पर सहमत
प्रत्यक्ष कर संहिता की जांच कर रही संसद की एक प्रमुख समिति आयकर छूट सीमा बढ़ाकर 3 लाख करने की सिफारिश कर सकती है।
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अन्ना टीम के साथ AIMPLB की मुहिस को झेलेंगी पार्टियां
चुनाव के इस मौसम में बोर्ड जिन चार मुद्दों को लेकर अपनी मुहिम चला रहा हैं, वे शिक्षा का अधिकार कानून, वक्फ संशोधक विधेयक-2010, प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक और उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार कानून हैं।
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प्रत्यक्ष कर संहिता अप्रैल 2012 से लागू होगी : मुखर्जी
प्रणब ने कहा कि प्रत्यक्ष कर संहिता एक अप्रैल 2012 से लागू होगी। इसमें कर की दर घटाकर और अधिक लोगों तथा कम्पनियों को इसके दायरे में लाया गया है।
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अगले साल लागू होगा नया आयकर कानून : प्रणब
वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने उम्मीद जताई कि देश में नई आयकर व्यवस्था लागू करने के लिए प्रत्यक्ष कर संहिता अप्रैल, 2012 से अमल में आ जाएगी।
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अप्रैल से लागू हो सकती है डीटीसी : प्रणब
वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि प्रत्यक्ष कर संहिता 1 अप्रैल, 2012 से लागू हो जाएगी, जो आयकर कानून, 1961 की जगह लेगी।
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क्या इनकम टैक्स स्लैब में होगा बदलाव? वित्त मंत्री को सौंपी गई रिपोर्ट, जानें पूरा मामला
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डीटीसी को सार्वजनिक बहस के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला जाएगा
वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने आज 2014-15 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि डीटीसी को सार्वजनिक बहस के लिए वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला जाएगा।
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संसद के मॉनसून सत्र में डीटीसी बिल पेश होने की उम्मीद : चिदंबरम
वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि संसद के आगामी मॉनसून सत्र में प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) विधेयक पेश करने की योजना है। डीटीसी विधेयक मौजूदा आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लेगा।
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डीटीसी विधेयक को मानसून सत्र में पेश किया जाएगा : चिदंबरम
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बजट : तय समय पर प्रभावी नहीं हो पाएंगे कर सुधार
वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि प्रत्यक्ष कर प्रणाली में प्रस्तावित सुधारों के लिए 'प्रत्यक्ष कर संहिता' यानी डीटीसी 1 अप्रैल, 2012 की समय सीमा तक लागू नहीं हो पाएगी।
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संसदीय समिति आयकर छूट की सीमा 3 लाख करने पर सहमत
प्रत्यक्ष कर संहिता की जांच कर रही संसद की एक प्रमुख समिति आयकर छूट सीमा बढ़ाकर 3 लाख करने की सिफारिश कर सकती है।
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अन्ना टीम के साथ AIMPLB की मुहिस को झेलेंगी पार्टियां
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प्रत्यक्ष कर संहिता अप्रैल 2012 से लागू होगी : मुखर्जी
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अगले साल लागू होगा नया आयकर कानून : प्रणब
वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने उम्मीद जताई कि देश में नई आयकर व्यवस्था लागू करने के लिए प्रत्यक्ष कर संहिता अप्रैल, 2012 से अमल में आ जाएगी।
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अप्रैल से लागू हो सकती है डीटीसी : प्रणब
वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि प्रत्यक्ष कर संहिता 1 अप्रैल, 2012 से लागू हो जाएगी, जो आयकर कानून, 1961 की जगह लेगी।
