नई दिल्ली:
सरकार ने सोमवार को कहा कि प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) को सार्वजनिक बहस के लिए वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला जाएगा।
वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने आज 2014-15 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि डीटीसी को सार्वजनिक बहस के लिए वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला जाएगा।
आयकर अधिनियम 1961 के स्थान पर प्रस्तावित इस नई संहिता के बारे में चिदंबरम ने कहा, 'यह संहिता अगले कम से कम 20 साल तक काम आ सकती है।' मंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे वस्तु एवं सेवा कर कानून (जीएसटी) और प्रत्यक्ष कर संहिता को पारित करने का संकल्प लें।