लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) के लिए पहले दौर का मतदान गुरुवार को होना है. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को बढ़ावा देने वाले 24 घंटे के चैनल NaMo TV पर भी चुनाव आयोग का डंडा पड़ा है. चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी के बायोपिक मामले के आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि, ‘पहले से प्रमाणित किसी भी प्रचार सामग्री से जुड़े पोस्टर या प्रचार का कोई भी माध्यम, जो किसी उम्मीदवार के बारे में चुनावी आयामों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चित्रण करता हो, चुनाव आचार संहिता के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेग. और सुप्रीम कोर्ट ने रफाल मामले को फिर से खोल दिया है. ये बहुत बड़ी बात है. अदालतें अपने फ़ैसलों पर आसानी से पुनर्विचार नहीं करतीं. इस फ़ैसले का मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट को रफाल सौदे में कुछ ऐसा कुछ मिला है जो संदिग्ध है. यह संदिग्ध चीज़ क्या है? द हिंदू में छपे वो दस्तावेज- जो बताते हैं कि रफ़ाल सौदे में रक्षा मंत्रालय के अलावा पीएमओ के लोग भी बातचीत कर रहे थे और उनकी वजह से रफ़ाल की कंपनी दसॉ को बहुत सारी छूट मिली. यही नहीं, रक्षा मंत्रालय को पता ही नहीं था कि रफ़ाल सौदे में पीएमओ भी बातचीत कर रहा है.