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ठगी के शिकार लोगों के पैसे लौटाएगी ईडी, PACL घोटाले की 15,582 करोड़ की संपत्ति होगी नीलाम
PACL Scam: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने PACL घोटाले में जो संपत्ति जब्त की थी, उसमें से 15,582 करोड़ की 455 संपत्तियों को अब बेचा जाएगा. संपत्ति बेचकर आए पैसे उन्हें दिए जाएंगे, जिन्हें इस घोटाले में ठगा गया था.
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PACL घोटाला: पैसे लिए लेकिन जमीन नहीं दी, अब ED ने अटैच कीं 5046 करोड़ रुपये की संपत्तियां
2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक कमेटी बनाने का आदेश दिया था, जिसकी अगुवाई पूर्व CJI R. M. Lodha कर रहे थे. इस कमेटी को PACL की जमीन बेचकर निवेशकों को पैसा लौटाने की जिम्मेदारी दी गई थी. लेकिन इसके बावजूद जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी की संपत्तियों को गैरकानूनी तरीके से बेचा और कब्जा किया जा रहा था.
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जयपुर में फिर ईडी की एंट्री, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के घर चिट फंड मामले में रेड
प्रताप सिंह राजस्थान की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं. यह कार्रवाई प्रदेश के चर्चित 2,850 करोड़ रुपये के पीएसीएल घोटाले से जुड़ी बताई जा रही है.
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चिट फंड घोटाला पीड़ितों को राहत के लिए कोई क़ानून क्यों नहीं बना?
गुजरात की आबादी 6 करोड़ से कुछ अधिक है. कल्पना कीजिए पूरे राज्य के लोगों को एक कंपनी ठग ले और राज्य की तमाम संस्थाएं कुछ न कर सकें. पीएसीएल कंपनी ने 5 करोड़ 85 लाख लोगों के लाखों करोड़ लूट लिए. तीन साल हो गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मगर वही आदेश पूरी तरह लागू नहीं हो सका और लोगों के पैसे नहीं मिल सके.
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पीएसीएल मामला: वसूली के लिए 192 जिलों में संपत्तियों की बिक्री करेगी सेबी
पीएसीएल मामले में 60,000 करोड़ रुपये की वसूली के प्रयास के तहत भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) समूह की 192 जिलों में रियल एस्टेट परिसंपत्तियों को बिक्री के लिए पेश करेगा. इनमें से मुख्य रूप से पंजाब और राजस्थान शामिल हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दिया PACL मामले में सेबी का सहयोग करने का निर्देश
उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को पर्ल्स एग्रोटेक कॉरपोरेशन लि. (पीएसीएल) के मामले में आवश्यक सहयोग और सामग्री उपलब्ध कराए जिससे आस्ट्रेलिया की संघीय अदालत में पीएसीएल की संपत्तियों से संबंधित मामले को उचित तरीके से निपटाया जा सके.
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PACL घोटाला: पैसे लिए लेकिन जमीन नहीं दी, अब ED ने अटैच कीं 5046 करोड़ रुपये की संपत्तियां
2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक कमेटी बनाने का आदेश दिया था, जिसकी अगुवाई पूर्व CJI R. M. Lodha कर रहे थे. इस कमेटी को PACL की जमीन बेचकर निवेशकों को पैसा लौटाने की जिम्मेदारी दी गई थी. लेकिन इसके बावजूद जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी की संपत्तियों को गैरकानूनी तरीके से बेचा और कब्जा किया जा रहा था.
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जयपुर में फिर ईडी की एंट्री, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के घर चिट फंड मामले में रेड
प्रताप सिंह राजस्थान की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं. यह कार्रवाई प्रदेश के चर्चित 2,850 करोड़ रुपये के पीएसीएल घोटाले से जुड़ी बताई जा रही है.
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चिट फंड घोटाला पीड़ितों को राहत के लिए कोई क़ानून क्यों नहीं बना?
गुजरात की आबादी 6 करोड़ से कुछ अधिक है. कल्पना कीजिए पूरे राज्य के लोगों को एक कंपनी ठग ले और राज्य की तमाम संस्थाएं कुछ न कर सकें. पीएसीएल कंपनी ने 5 करोड़ 85 लाख लोगों के लाखों करोड़ लूट लिए. तीन साल हो गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मगर वही आदेश पूरी तरह लागू नहीं हो सका और लोगों के पैसे नहीं मिल सके.
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पीएसीएल मामले में 60,000 करोड़ रुपये की वसूली के प्रयास के तहत भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) समूह की 192 जिलों में रियल एस्टेट परिसंपत्तियों को बिक्री के लिए पेश करेगा. इनमें से मुख्य रूप से पंजाब और राजस्थान शामिल हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दिया PACL मामले में सेबी का सहयोग करने का निर्देश
उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को पर्ल्स एग्रोटेक कॉरपोरेशन लि. (पीएसीएल) के मामले में आवश्यक सहयोग और सामग्री उपलब्ध कराए जिससे आस्ट्रेलिया की संघीय अदालत में पीएसीएल की संपत्तियों से संबंधित मामले को उचित तरीके से निपटाया जा सके.
