पर्यावरण संबंधी मंजूरी
- सब
- ख़बरें
-
बिना मंजूरी के किसी नए चिड़ियाघर, सफारी की शुरुआत नहीं की जा सकती: उच्चतम न्यायालय
- Tuesday February 20, 2024
- Reported by: भाषा
शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रदान किए जाने वाले ‘‘वन जैसे क्षेत्र, अवर्गीकृत वन भूमि और सामुदायिक वन भूमि’’ संबंधी विवरण को 15 अप्रैल तक अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा.
-
ndtv.in
-
पर्यावरण मंजूरी देने के समय को कम करके 50-60 दिन करने पर विचार कर रही सरकार : दवे
- Monday October 24, 2016
- Reported by: भाषा
केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री अनिल माधव दवे ने रविवार को कहा कि सरकार वन और पर्यावरण संबंधी मंजूरी देने के लिए समय को कम करके 50-60 दिन तक करने पर विचार कर रही है.
-
ndtv.in
-
चीन सीमा पर परियोजनाओं को हरित मंजूरी आसान होगी
- Thursday June 12, 2014
- Bhasha
चीन सीमा के आसपास रक्षा बुनियादी ढांचे को तेज करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय शीघ्र ही मंजूरी प्रक्रिया को आसान बनाएगा। मंत्रालय इसके लिए एक नई नीति ला रहा है जिसमें इस बारे में फैसला करने का अधिकार सम्बद्ध राज्यों को दिया जाएगा।
-
ndtv.in
-
बिना मंजूरी के किसी नए चिड़ियाघर, सफारी की शुरुआत नहीं की जा सकती: उच्चतम न्यायालय
- Tuesday February 20, 2024
- Reported by: भाषा
शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रदान किए जाने वाले ‘‘वन जैसे क्षेत्र, अवर्गीकृत वन भूमि और सामुदायिक वन भूमि’’ संबंधी विवरण को 15 अप्रैल तक अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा.
-
ndtv.in
-
पर्यावरण मंजूरी देने के समय को कम करके 50-60 दिन करने पर विचार कर रही सरकार : दवे
- Monday October 24, 2016
- Reported by: भाषा
केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री अनिल माधव दवे ने रविवार को कहा कि सरकार वन और पर्यावरण संबंधी मंजूरी देने के लिए समय को कम करके 50-60 दिन तक करने पर विचार कर रही है.
-
ndtv.in
-
चीन सीमा पर परियोजनाओं को हरित मंजूरी आसान होगी
- Thursday June 12, 2014
- Bhasha
चीन सीमा के आसपास रक्षा बुनियादी ढांचे को तेज करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय शीघ्र ही मंजूरी प्रक्रिया को आसान बनाएगा। मंत्रालय इसके लिए एक नई नीति ला रहा है जिसमें इस बारे में फैसला करने का अधिकार सम्बद्ध राज्यों को दिया जाएगा।
-
ndtv.in