पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को कहा कि और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पर्यावरण संबंधी मंजूरियां ऑनलाइन ली जाएंगी।
जावड़ेकर ने कहा, 'विचारणीय विषयों (टीओआर) और पर्यावरण मंजूरी के प्रस्ताव के लिए ऑनलाइन सेवा प्रणाली आज से प्रभावी है। 25 दिन तक ऑनलाइन और हार्ड कॉपी दोनों तरह से प्रस्ताव दिए जा सकते हैं।'
उन्होंने कहा, 'लेकिन 1 जुलाई से यह पूरी तरह ऑनलाइन होगा। यह पारदर्शिता की शुरुआत है। अब किसी को दफ्तर नहीं जाना होगा और अपने प्रस्ताव ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।'
जावड़ेकर ने कहा कि उन्होंने मंत्रालय का कामकाज संभालते समय घोषणा की थी कि और अधिक पारदर्शिता के लिए प्रणाली को ऑनलाइन बनाया जाएगा।
वह विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आयोजित समारोह से इतर बात कर रहे थे।
मंत्री ने कहा कि भारत को जलवायु परिवर्तन पर हो रही बहस में 'खलनायक' की तरह नहीं पेश करना चाहिए बल्कि इस चर्चा को नई दिशा दी जानी चाहिए।
उन्होंने अपने मंत्रालय और जनता के बीच बेहतर संवाद पर जोर देते हुए कहा कि हम अलग अलग स्थानों पर लोगों से मुलाकात जारी रखेंगे।
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