निजीकरण
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
ATC के निजीकरण पर छिड़ा संग्राम: कर्मचारियों ने PM और नागरिक उड्डयन मंत्री को लिखा पत्र
एसोसिएशन का कहना है कि एयर नेविगेशन सर्विसेज़, जिसमें ATC और कम्युनिकेशन, नेविगेशन व सर्विलांस सेवाएं शामिल हैं, को AAI से अलग करने का फैसला पहले ही सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया जा चुका है, लेकिन इसे अब तक पूरी तरह लागू नहीं किया गया है.
-
IND-US ट्रेड डील का विरोध, चार नए लेबर कोड वापसी की मांग... आखिर आज किसानों और ट्रेड यूनियनों ने क्यों किया भारत बंद का आव्हान
ट्रेड यूनियनें नए लेबर कोड से मजदूर अधिकारों और नौकरी सुरक्षा में कमी, निजीकरण, कम सामाजिक सुरक्षा व वेतन वृद्धि का विरोध कर रही हैं. उनकी मांगों में OPS बहाली, न्यूनतम वेतन, स्कीम वर्करों को वैधानिक दर्जा, और बिजली व बीज से जुड़े नए बिलों की वापसी शामिल है.
-
आज भारत बंद: बैंक, बाजार और स्कूल रहेंगे बंद... जानें- किसान संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने क्यों बुलाई हड़ताल
Bharat Bandh Updates: बंद के समर्थन में कई बैंक यूनियनों के शामिल होने से देशभर में बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका है. AIBEA, AIBOA और BEFI जैसी यूनियनों ने हड़ताल में शामिल होने का निर्णय लिया है, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कामकाज धीमा रह सकता है.
-
Venezuela Crisis: कौन हैं मारिया कोरिना मचाडो? वेनेजुएला में नई सरकार के लिए चर्चा में नाम, मिल चुका है शांति का नोबेल पुरस्कार
मचाडो खुलकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुएला नीति का समर्थन करती रही हैं. वह निजीकरण, मुक्त बाजार और अमेरिकी निवेश के जरिए वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करने की बात करती हैं.
-
Nuclear Energy Bill 2025: परमाणु ऊर्जा बिल पर सांसद हनुमान बेनीवाल का विरोध, लोकसभा में बोले- यह विधेयक राष्ट्रहित में नहीं
Rajasthan News: नागौर सांसद ने कहा कि परमाणु क्षेत्र में निजीकरण हमारे संवैधानिक सिद्धांतों, जनता की सुरक्षा और सरकारी जवाबदेही के सिद्धांतों में जड़ से बदलाव का प्रयास है.
-
किसी सरकारी बैंक के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं - राहुल गांधी के सवाल पर सरकार का जवाब
केंद्र ने सदन में कहा कि बैंक का परिचालन लाभ साल दर साल बढ़ रहा है लेकिन बैंक पर बकाया पूंजी करीब 4.11 लाख करोड़ है. साल 2016 के मुकाबले 2025 में बैंक के परिचालन लाभ में दोगुनी बढ़ोतरी हुई है. मार्च 2016 में लाभ 5370 करोड़ था जो अब बढ़कर 11079 करोड़ हो गया है.
-
भारतीय रेल के निजीकरण की संभावनाओं पर चिंतन बेहद जरूरी... चिंतन रिसर्च फाउंडेशन ने ऐसा क्यों कहा, पढ़ें
सुरेश प्रभु ने आगे कहा कि रेलवे में प्राइवेटाइजेशन पर चिंतन करना जरूरी है. उन्होंने यह भी कहा है कि यह चिंतन रिसर्च फाउंडेशन को इसपर चिंतन करना चाहिए। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं.
-
4,000 करोड़ के निजीकरण टेंडर के खिलाफ BMC कर्मियों का हल्लाबोल, मुंबई के आज़ाद मैदान में प्रदर्शन
सफाई यूनियनों का आरोप है कि इस निजीकरण से 7,000 से ज्यादा स्थायी और संविदा कर्मचारियों की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है.
-
कर्ज के बोझ तले हिमाचल का ये कैसा टूरिज्म प्लान, 14 होटल निजी हाथों में देने की तैयारी
सरकार के इस आदेश के बाद पर्यटन निगम के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है. लंबे समय से इन सरकारी होटलों को निजी हाथों में सौंपने की चर्चा तो चल रही थी, लेकिन अब सरकार ने इसे अमल में लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. कर्मचारियों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि इन होटलों में कार्यरत स्थायी और अनुबंध कर्मचारी भविष्य में क्या करेंगे?
-
तेजस और AMCA ही नहीं, HAL अब छोटे भारतीय रॉकेट भी बनाएगा, समझिए इसके मायने
SSLV प्रौद्योगिकी का HAL को हस्तांतरण भारत के निजीकरण के प्रयासों में एक प्रमुख मील का पत्थर है, भले ही यह एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हो और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना हो. इससे वैश्विक छोटे उपग्रह प्रक्षेपण बाजार में भारत की स्थिति को बढ़ावा मिलने और घरेलू अंतरिक्ष उद्योग में वृद्धि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
-
गरीब हवाई यात्रा का सपना नहीं देख सकता: नगीना सांसद ने संसद में उठाया हवाई किराये में कटौती का मुद्दा
नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि विमान किराये में कोई कैपिंग नहीं है, इस वजह से एयरलाइंस ज्यादा किराया वसूलती हैं. उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि आपने एयरलाइंस का निजीकरण करके सब खत्म कर दिया है.
-
बिजली निजीकरण के विरोध में 26 जून को हड़ताल का ऐलान, देशभर में होंगे प्रदर्शन
नेशनल कोआर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स ने बिजली के निजीकरण के विरोध में आगामी 26 जून को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है.
-
मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में CJI के सामने की पूर्व PM मनमोहन सिंह की तारीफ, जानें वजह
बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार ने 1991 में आर्थिक उदारीकरण शुरू करने और भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका के निभाने लिए पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उनकी सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की सराहना की. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस कदम ने प्रभावी रूप से 'लाइसेंस राज' का युग खत्म कर दिया.
-
NDTV Exclusive : "मोदी सरकार के किए आर्थिक सुधार को आगे बढ़ाना जरूरी"- 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया
अरविंद पनगढ़िया ने NDTV से कहा, " बैंकों का निजीकरण और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के निजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना जरूरी होगा. साथ ही नई सरकार को श्रम कानून में सुधार को लागू करने पर फोकस करना होगा".
-
इजराइल में अदाणी समूह के स्वामित्व वाले हाइफा बंदरगाह के चेयरमैन बने रॉन मलका
भारत में इजराइल के पूर्व राजदूत रॉन मलका ने हाइफा पोर्ट कंपनी (एचपीसी) के कार्यकारी चेयरमैन का पदभार संभाला लिया है. एचपीसी का स्वामित्व अदाणी समूह की अगुवाई वाले संघ के पास है. अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन (एपीएसईजेड) और इजराइल के गादोत समूह के संघ ने इजराइल में हाइफा बंदरगाह के 1.18 अरब डॉलर में निजीकरण के लिए पिछले वर्ष जुलाई में बोली जीती थी.
-
ATC के निजीकरण पर छिड़ा संग्राम: कर्मचारियों ने PM और नागरिक उड्डयन मंत्री को लिखा पत्र
एसोसिएशन का कहना है कि एयर नेविगेशन सर्विसेज़, जिसमें ATC और कम्युनिकेशन, नेविगेशन व सर्विलांस सेवाएं शामिल हैं, को AAI से अलग करने का फैसला पहले ही सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया जा चुका है, लेकिन इसे अब तक पूरी तरह लागू नहीं किया गया है.
-
IND-US ट्रेड डील का विरोध, चार नए लेबर कोड वापसी की मांग... आखिर आज किसानों और ट्रेड यूनियनों ने क्यों किया भारत बंद का आव्हान
ट्रेड यूनियनें नए लेबर कोड से मजदूर अधिकारों और नौकरी सुरक्षा में कमी, निजीकरण, कम सामाजिक सुरक्षा व वेतन वृद्धि का विरोध कर रही हैं. उनकी मांगों में OPS बहाली, न्यूनतम वेतन, स्कीम वर्करों को वैधानिक दर्जा, और बिजली व बीज से जुड़े नए बिलों की वापसी शामिल है.
-
आज भारत बंद: बैंक, बाजार और स्कूल रहेंगे बंद... जानें- किसान संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने क्यों बुलाई हड़ताल
Bharat Bandh Updates: बंद के समर्थन में कई बैंक यूनियनों के शामिल होने से देशभर में बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका है. AIBEA, AIBOA और BEFI जैसी यूनियनों ने हड़ताल में शामिल होने का निर्णय लिया है, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कामकाज धीमा रह सकता है.
-
Venezuela Crisis: कौन हैं मारिया कोरिना मचाडो? वेनेजुएला में नई सरकार के लिए चर्चा में नाम, मिल चुका है शांति का नोबेल पुरस्कार
मचाडो खुलकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुएला नीति का समर्थन करती रही हैं. वह निजीकरण, मुक्त बाजार और अमेरिकी निवेश के जरिए वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करने की बात करती हैं.
-
Nuclear Energy Bill 2025: परमाणु ऊर्जा बिल पर सांसद हनुमान बेनीवाल का विरोध, लोकसभा में बोले- यह विधेयक राष्ट्रहित में नहीं
Rajasthan News: नागौर सांसद ने कहा कि परमाणु क्षेत्र में निजीकरण हमारे संवैधानिक सिद्धांतों, जनता की सुरक्षा और सरकारी जवाबदेही के सिद्धांतों में जड़ से बदलाव का प्रयास है.
-
किसी सरकारी बैंक के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं - राहुल गांधी के सवाल पर सरकार का जवाब
केंद्र ने सदन में कहा कि बैंक का परिचालन लाभ साल दर साल बढ़ रहा है लेकिन बैंक पर बकाया पूंजी करीब 4.11 लाख करोड़ है. साल 2016 के मुकाबले 2025 में बैंक के परिचालन लाभ में दोगुनी बढ़ोतरी हुई है. मार्च 2016 में लाभ 5370 करोड़ था जो अब बढ़कर 11079 करोड़ हो गया है.
-
भारतीय रेल के निजीकरण की संभावनाओं पर चिंतन बेहद जरूरी... चिंतन रिसर्च फाउंडेशन ने ऐसा क्यों कहा, पढ़ें
सुरेश प्रभु ने आगे कहा कि रेलवे में प्राइवेटाइजेशन पर चिंतन करना जरूरी है. उन्होंने यह भी कहा है कि यह चिंतन रिसर्च फाउंडेशन को इसपर चिंतन करना चाहिए। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं.
-
4,000 करोड़ के निजीकरण टेंडर के खिलाफ BMC कर्मियों का हल्लाबोल, मुंबई के आज़ाद मैदान में प्रदर्शन
सफाई यूनियनों का आरोप है कि इस निजीकरण से 7,000 से ज्यादा स्थायी और संविदा कर्मचारियों की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है.
-
कर्ज के बोझ तले हिमाचल का ये कैसा टूरिज्म प्लान, 14 होटल निजी हाथों में देने की तैयारी
सरकार के इस आदेश के बाद पर्यटन निगम के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है. लंबे समय से इन सरकारी होटलों को निजी हाथों में सौंपने की चर्चा तो चल रही थी, लेकिन अब सरकार ने इसे अमल में लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. कर्मचारियों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि इन होटलों में कार्यरत स्थायी और अनुबंध कर्मचारी भविष्य में क्या करेंगे?
-
तेजस और AMCA ही नहीं, HAL अब छोटे भारतीय रॉकेट भी बनाएगा, समझिए इसके मायने
SSLV प्रौद्योगिकी का HAL को हस्तांतरण भारत के निजीकरण के प्रयासों में एक प्रमुख मील का पत्थर है, भले ही यह एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हो और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना हो. इससे वैश्विक छोटे उपग्रह प्रक्षेपण बाजार में भारत की स्थिति को बढ़ावा मिलने और घरेलू अंतरिक्ष उद्योग में वृद्धि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
-
गरीब हवाई यात्रा का सपना नहीं देख सकता: नगीना सांसद ने संसद में उठाया हवाई किराये में कटौती का मुद्दा
नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि विमान किराये में कोई कैपिंग नहीं है, इस वजह से एयरलाइंस ज्यादा किराया वसूलती हैं. उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि आपने एयरलाइंस का निजीकरण करके सब खत्म कर दिया है.
-
बिजली निजीकरण के विरोध में 26 जून को हड़ताल का ऐलान, देशभर में होंगे प्रदर्शन
नेशनल कोआर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स ने बिजली के निजीकरण के विरोध में आगामी 26 जून को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है.
-
मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में CJI के सामने की पूर्व PM मनमोहन सिंह की तारीफ, जानें वजह
बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार ने 1991 में आर्थिक उदारीकरण शुरू करने और भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका के निभाने लिए पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उनकी सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की सराहना की. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस कदम ने प्रभावी रूप से 'लाइसेंस राज' का युग खत्म कर दिया.
-
NDTV Exclusive : "मोदी सरकार के किए आर्थिक सुधार को आगे बढ़ाना जरूरी"- 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया
अरविंद पनगढ़िया ने NDTV से कहा, " बैंकों का निजीकरण और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के निजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना जरूरी होगा. साथ ही नई सरकार को श्रम कानून में सुधार को लागू करने पर फोकस करना होगा".
-
इजराइल में अदाणी समूह के स्वामित्व वाले हाइफा बंदरगाह के चेयरमैन बने रॉन मलका
भारत में इजराइल के पूर्व राजदूत रॉन मलका ने हाइफा पोर्ट कंपनी (एचपीसी) के कार्यकारी चेयरमैन का पदभार संभाला लिया है. एचपीसी का स्वामित्व अदाणी समूह की अगुवाई वाले संघ के पास है. अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन (एपीएसईजेड) और इजराइल के गादोत समूह के संघ ने इजराइल में हाइफा बंदरगाह के 1.18 अरब डॉलर में निजीकरण के लिए पिछले वर्ष जुलाई में बोली जीती थी.
