दूरसंचार नीति

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  अब सभी स्मार्टफोन में इंस्टॉल मिलेगा ये ऐप, सरकार ने जारी किए आदेश, क्या है मकसद?

  सरकार का कहना है कि 'संचार साथी' ऐप साइबर खतरों को रोकने में मदद करता है और खोए या चोरी हुए फ़ोनों को ट्रैक और ब्लॉक करने में सहायता करता है, जिससे पुलिस को डिवाइस का पता लगाने में मदद मिलती है.

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  भारत में इंटरनेट में नहीं होगा कोई भेदभाव, सरकार ने नेट न्यूट्रैलिटी को दी मंजूरी

  लंबे समय तक चली बहस के बाद भारत सरकार ने आखिरकार नेट न्यूट्रैलिटी को मंजूरी दे दी है. ट्राई ने कुछ समय पहले नेट न्यूट्रैलिटी की सिफ़ारिश की थी. बुधवार को इस सिफ़ारिश को दूरसंचार आयोग ने मंज़ूरी दे दी है.

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  इस एक नीति से मोदी सरकार कर रही 40 लाख रोजगार तैयार करने का दावा

  सरकार ने राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 नाम से नई दूरसंचार नीति का मसौदा जारी किया, जिसमें 2022 तक क्षेत्र में 40 लाख नौकरियों के सृजन का लक्ष्य रखा गया है. नई दूरसंचार नीति के मसौदे में देश के प्रत्येक नागरिक को 50 एमबीपीएस ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराने, क्षेत्र में 100 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित करने और 2022 तक 40 लाख नौकरियां देने की मंशा जाहिर की गई है. 

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  डेटा लीक की घटनाओं से निजात पाने के लिए सरकार इस बदलाव के साथ ला सकती है नई दूरसंचार नीति

  सरकार नई राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के तहत डेटा संप्रभुता का प्रावधान करते हुए भारतीय उपयोक्ताओं से जुड़ा डेटा रखने वाली सभी कंपनियों से 2022 तक अपने सर्वर भारत में लगाने को कह सकती है. जानकार सूत्रों ने यह जानकारी दी. नई दूरसंचार नीति 2018 का मसौदा एक मई को जारी होने की उम्मीद है.

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  सरकार ने ई-वाणिज्य पर राष्ट्रीय नीति बनाने का काम शुरू किया

  सरकार ने ई-वाणिज्य पर राष्ट्रीय नीति बनाने का काम शुरू कर दिया है. इसके लिये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में एक शोध इकाई गठित की गयी है. कल इसकी पहली बैठक होगी. वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों, उद्योग मंडलों के प्रतिनिधियों, ई-वाणिज्य कंपनियां, दूरसंचार तथा आईटी कंपनियां, आरबीआई के प्रतिनिधि बैठक में शामिल होंगे.

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  2G मामले पर ए राजा ने मनमोहन सिंह की चुप्पी पर उठाए सवाल, विनोद राय पर साधा निशाना

  पूर्व दूरसंचार मंत्री एंदीमुथु राजा ने 2जी स्पेक्ट्रम मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की स्पष्ट चुप्पी पर सवाल उठाये हैं. राजा का कहना है कि मनमोहन उस दूरसंचार नीति का बचाव करने के लिए कुछ क्यों नहीं बोले जिसे उन्होंने खुद मंजूरी दी थी. बता दें कि सीबीआई की एक अदालत ने 2जी स्पेक्ट्रम आंवटन घोटाला मामले में ए राजा सहित सभी आरोपियों को हाल ही में बरी कर दिया था. अपनी किताब ‘2जी सागा अनफोल्डस’ (2जी कथा की सच्चाई) में राजा ने तत्कालीन नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कैग) विनोद राय पर निशाना साधा है. राजा के अनुसार राय ने ‘गलत उद्देश्यों’ के चलते कैग के पद का एक तरह से ‘सौदा’ कर लिया. राय ने ही स्पेक्ट्रम आवंटन में गड़बड़ियों के चलते सरकारी खजाने को 1.76 लाख करोड़ रुपये के ‘प्रकल्पित’ घाटे की बात कही थी.

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  नई दूरसंचार नीति को फरवरी तक अंतिम रूप देने की कोशिश : मनोज सिन्हा

  आधार को मोबाइल नंबर से जोड़ने के सवाल पर दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने कहा कि सरकार उन लोगों के मोबाइल नंबर बंद नहीं करेगी, जिनके पास आधार यूआईडीएआई नंबर नहीं है.

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  रिलायंस जियो (Jio) के टैरिफ प्लान से बैंकों पर पड़ेगा उलटा असर, जानें इस एसोसिएशन ने ऐसा क्यों कहा

  सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने कहा है कि रिलायंस जियो की नई मूल्य नीति से उद्योग को नुकसान होता रहेगा. इसका प्रतिकूल असर बैंकों पर पड़ेगा जिन्होंने दूरसंचार क्षेत्र में बड़ी मात्रा में कर्ज दिया हुआ है.

• 2-जी : पीएम और राजा के बीच पत्र दूरसंचार विभाग से होकर नहीं गुजरा

  'पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा ने लाइसेंसों के वितरण के लिए नीति के बारे में ‘अपने स्तर पर’ ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सूचित किया, लेकिन इससे जुड़े मुद्दे दूरसंचार विभाग की फाइलों से ‘होकर नहीं गुजरे’ थे।'

• नई टेलीकॉम पॉलिसी को मंजूरी, रोमिंग होगी फ्री

  रोमिंग शुल्क और सर्किल से बाहर इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल पर शुल्क के झंझट से मोबाइल ग्राहकों को मुक्ति दिलाने वाली महत्वपूर्ण दूरसंचार नीति को सरकार ने मंजूरी दे दी है।