खास बातें
- सोमवार को घोषित केंद्र सरकार की नई टेलीकॉम नीति में सरकार ने यह लक्ष्य रखा है। इसमें देशभर में रोमिंग फ्री करने का लक्ष्य भी रखा गया है।
साल 2020 तक देश के सभी लोगों के पास फोन होगा। सोमवार को घोषित केंद्र सरकार की नई टेलीकॉम नीति में सरकार ने यह लक्ष्य रखा है। अभी देश के 60 फीसदी लोगों के पास फोन है। इसके अलावा देशभर में रोमिंग फ्री करने का लक्ष्य भी रखा गया है। मसौदे में कहा गया है कि सरकार मांग पर लोगों को ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराएगी। दूरसंचार नीति में स्पेक्ट्रम को लाइसेंस से अलग बाजार मूल्य पर बेचा जाएगा। दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि नई दूरसंचार नीति में सरकार के लिए राजस्व का महत्व गौण रखा जाएगा। सिब्बल ने कहा कि नए लाइसेंसों, पुरानी कंपनियों को नए लाइसेंस व्यवस्था में शामिल करने की अनुमति देने और बाजार से बाहर निकलने की छूट देने की नीति पर ट्राई से सुझाव मांगे जाएंगे। सरकार 2017 तक 300 मेगाहर्ट्ज और 2020 तक और 200 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराएगी।