जुवेनाइल कानून

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  AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, 'UP पुलिस मुसलमानों के विरोध में कुटिल चाल चल रही'

  उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए प्रदर्शनों में यूपी पुलिस के द्वारा कई लोगों पर जुवेनाइल एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करने और प्रदर्शनों में बच्चों के उपयोग के आरोपों पर ट्वीट कर विरोध जताया है

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  छुट्टी का फेक नोटिस शेयर करने पर जुवेनाइल होम भेजे गए बच्चे तो धरने पर बैठे स्कूल छात्र, बोले- 'सॉरी सर'

  पुलिस जब बच्चों को जगह खाली करने के लिए कह रही थी तभी एक बच्चे ने कहा, ''वो उन्हें कहीं ले गए. हमें नहीं पता कि वो कहां हैं''. इसी दौरान एक पुलिसवाले ने बच्चों को समझाते हुए कहा कि यह सब कानून के अनूरूप ही किया जा रहा है. तभी एक लड़की ने अपने कान पकड़ कर कहा, ''सॉरी सर, प्लीज सर... हम बच्चें हैं और हमें ज्यादा जानकारी नहीं है''.

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  निर्भया केस: दोषी पवन कुमार गुप्ता अर्जी पर कोर्ट ने पहले टाली सुनवाई, फिर कहा- नहीं आज ही होगी

   निर्भया के घरवालों के विरोध के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई गुरुवार को ही करने का फैसला लिया है.कोर्ट मास्टर को कहा गया है कि वो पवन गुप्ता के वकीलों को अदालत में बुलाए.

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  बच्चों को मां-बाप से छीन लेने का अधिकार है सरकार के पास...

  क्या आप जानते हैं कि हमारे किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (जुवेनाइल जस्टिस एक्ट या जेजे एक्ट) के तहत किसी भी बच्चे के माता-पिता को बाल कल्याण समिति (CWC) नामक पैनल 'अयोग्य' घोषित कर सकता है और बच्चे को अनिवार्य रूप से सरकारी संरक्षण में ले जा सकता है...

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  इस कांग्रेस नेता ने हाल में पारित जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

  बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों में संलिप्त 16 साल और उससे अधिक आयु के किशोरों पर वयस्कों की भांति मुकदमा चलाने संबंधी हाल ही में पारित किशोर न्याय कानून (जुवेनाइल जस्टिस एक्ट) के नए प्रावधान की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

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  विराग गुप्ता : संसद द्वारा पारित जुवेनाइल कानून में खामियां - असली अपराधी रिहा

  इससे समाज में चरमपंथी अपराधियों का सृजन होगा, जो आपराधिक न्याय संहिता, संविधान के मूल अधिकार और नीतिनिर्देशक सिद्धांतों के विरुद्ध है। अमेरिका के हिंसाग्रस्त समाज से प्रेरित इस कानून से निर्भया भयमुक्त नहीं होगी।

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  राकेश मालवीय : हमारे 'देश के बच्चों' का खत 'देश के बड़ों' के नाम...

  जब आपने उम्र घटा ही दी है तो क्या अब यह नहीं किया जाना चाहिए कि शादी की उम्र में परिवर्तन कर दिया जाए, क्योंकि हमने मान ही लिया है कि देश में अब 16 साल की उम्र वाले एक किशोर में सोचने-समझने और परिपक्व निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो गया है।

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  जुवेनाइल बिल पर बहस के दौरान शब्‍दों की सीमा लांघ गए ये सांसद महोदय

  जुवेनाइल बिल पर संसद में मंगलवार को हुई बहस के दौरान एक वरिष्‍ठ सांसद बार-बार सीमा लांघते दिखाई दिए। जघन्‍य अपराध की स्थिति में नाबालिग को भी बालिग की श्रेणी पर रखे जाने की बहस के दौरान यह नजारा देखने को मिला।

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  दिल्ली गैंगरेप के 'नाबालिग' दोषी को जेल में ही रखने की तैयारी कर रही है दिल्ली पुलिस

  वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बीते शनिवार को कानूनी विशेषज्ञों से मुलाकात कर चर्चा की कि अब 21 वर्ष के हो चुके इस अपराधी के खिलाफ कड़ा आतंकवाद-रोधी कानून इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को लगातार 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है।

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  संगीन अपराधों में लिप्त 16 साल से ज्यादा के किशोरों पर भी चल सकेगा केस

  कानून में परिवर्तन का प्रस्ताव 16 दिसंबर, 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार कांड में दोषी ठहराए एक अवयस्क को तीन साल के लिए सुधारगृह में रखने की हल्की सजा की पृष्ठभूमि में आया है।

• जुवेनाइल जस्टिस ऐक्ट में जल्द बदलाव की संभावना

  महिला और बाल कल्याण मंत्रालय ने बिल में संशोधन का मसौदा कैबिनेट की अगली बैठक में रखने के लिए कैबिनेट सचिवालय को भेजा है। कानून मंत्रालय ऐक्ट में संशोधन को हरी झंडी दिखा चुका है।

• जुवेनाइल जस्टिस ऐक्ट में बदलाव की तैयारी!

  जुवेनाइल जस्टिस ऐक्ट में जल्द ही एक बड़ा बदलाव हो सकता है। महिला और बाल कल्याण मंत्रालय ने कानून के तहत किशोरों की उम्र 18 साल से कम करने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि किशोर अपराधी की उम्र अपराध की गंभीरता के हिसाब से भी तय हो।

• सुप्रीम कोर्ट में 'जुवेनाइल' शब्द की नए सिरे से व्याख्या की याचिकाएं खारिज

  सुप्रीम कोर्ट ने किशोर न्याय कानून के तहत ‘किशोर’ शब्द की नए सिरे से व्याख्या के लिए दायर याचिकाएं आज खारिज कर दीं।

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  जुवेनाइल एक्ट की वैधता पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट

  उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने किशोर न्याय कानून में किशोर को परिभाषित करने वाले उस प्रावधान की संवैधानिकता पर विचार करने का सोमवार को निश्चय किया जिसमें 18 वर्ष की आयु तक व्यक्ति को नाबालिग माना गया है।