गरीबों के लिए मकान

• 

  महाराष्ट्र: लताबाई को मिला खुद का आशियाना, प्रधानमंत्री आवास योजना ने साकार किया सपना

  लताबाई ने कहा कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह वर्षों तक किराए के मकान में रहने को मजबूर थीं, लेकिन जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें सहायता मिली तो उन्होंने अपने प्लॉट पर एक घर बनवाया. लताबाई जैसी हजारों महिलाएं आज प्रधानमंत्री आवास योजना की मदद से अपने सपनों का घर बना चुकी हैं.

• 

  NDTV Ground Report: एक तरफ तोड़ी जा रही हैं झुग्गियां दूसरी तरफ झुग्गी वालों के लिए बनाए गए फ्लैट्स हो गए खंडहर

  NDTV की पड़तला में पता चला कि गरीबों के लिए जो मकान बनाए गए थे अब उन मकानों से दरवाजे और ग्रील तक गायब हैं.

• 

  दिल्ली: आवंटन के इंतजार में खंडहर हो गए गरीबों के मकान, 2500 करोड़ की लागत से बने थे 35000 फ्लैट्स

  घोगा गांव से करीब चार किमी दूर नरेला में गरीबों के लिए इस तरह के करीब 1700 फ्लैटस बनाए गए. सालों से खाली पड़े इन फ्लैट्स के दरवाजे और खिड़कियों तक को चोरों ने गायब कर दिया है.

• 

  प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान पाने वाले ग्रामीणों को मिलेंगे सात-सात हजार रुपये : उत्तराखंड सरकार

  उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घर पाने वाले गरीबों को बर्तन तथा अन्य जरूरी सामान खरीदने के लिए सात-सात हजार रुपये दिए जाएंगे.

• 

  नूंह हिसा: गरीबों के आशियाने पर चला बुलडोजर, अब तक 1208 मकान जमींदोज

  नूंह के नगीना में हिंसा के बाद करीब एक दर्जन ग़रीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के घरों को गिरा दिए गए हैं. प्रशासन ने तेजी में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के लिए इंदिरा आवास योजना व प्रियदर्शनी आवास योजना के अंतर्गत 2012-13 में बनाए गए दो मकान भी तोड़ दिए.

• 

  देवस्‍थलों का सौन्दर्यीकरण कराकर आस्था का सम्मान कर रही है बीजेपी सरकार: CM योगी

  मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘प्रदेश में 2017 के पहले जो लोग सत्ता में बैठे थे वे गरीबों का पैसा हड़प जाते थे. आज चार दिनों से यह पैसा दीवारों से निकल रहा है. जेसीबी लगाकर पैसा निकाला जा रहा है. पूर्व की सरकारों ने गरीबों का पैसा लूट कर घरों में रख दिया था. उन्होंने न तो गरीबों के लिए मकान बनवाए, न शौचालय बनवाएं न ही उनके उपचार की व्यवस्था की. ''

• 

  छत्तीसगढ़ : अटल आवास योजना के तहत गरीबों के लिए बनाए गए मकान दबंगों ने कर दिए धराशायी

  कोरोना काल के दौरान छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले मे कुछ दबंग नेताओं ने बर्बरता के साथ तबाही को अंजाम दिया. ऐसा मामला छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया. कोरोना लॉकडाउन के दौरान जब लोगों को घर से निकलने की मनाही थी, तभी दबंग नेताओं ने 32 से अधिक बेहद गरीब परिवारों को जबरिया सरकारी घर से निकालकर उनके घरों को बुलडोजर से तुड़वा दिया और ईंट, सरिया अपने साथ ले गए. साल भर बाद हाउसिंग बोर्ड की नींद खुली तब जाकर अब पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई है. हाउसिंग बोर्ड के 54 मकान तोड़ दिए गए हैं. यह घर अटल आवास योजना के थे. आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है, जिनके नाम पर बेघरों के लिए यह आवास योजना बनाई गई थी.

• 

  जम्मू-कश्मीर : पूरा हुआ पक्के घर का सपना, 12000 लोगों को मिली किश्त

  जम्मू-कश्मीर के रजौरी जिलो में 12000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 हजार रुपये की पहली किश्त मिली है. इस राशि को उन्हें घर बनाने में इस्तेमाल करना है. रजौरी जिले के असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर (ग्रामीण) एसके खजूरिया ने कहा है कि यह गरीबों के लिए बड़ी राहत है. इस राशि की मदद से वह पक्के मकान में सुरक्षित रह सकेंगे. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की 2022 तक सबको घर मुहैया कराने की योजना है. इस योजना का बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2019 के लोकसभा चुनाव में जमकर प्रचार किया था और मिली जीत में इस योजना का भी बड़ा हाथ मानती है.  

• 

  मध्य प्रदेश : घोषणापत्र में बीजेपी का वादा, गरीबों को पक्का मकान और हर साल 10 लाख लोगों को रोजगार

  मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है. इस दौरान केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, सीएम शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष राकेश सिंह समेत अन्य नेता मौजूद थे. घोषणापत्र में पार्टी का खासकर आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों और किसानों पर विशेष ध्यान है. घोषणापत्र में पार्टी ने कहा है कि गरीबों के कल्याण के लिये संबंल जैसी योजना के माध्यम से हर गरीब परिवार को पक्का मकान दिया जाएगा और बिजली मुहैया कराई जाएगी. वहीं  बैगा व भरिया महिलाओं को 1000 रुपये का भत्ता जारी रहेगी.

• 

  पीएम मोदी का गरीबों के लिए सस्ते मकान का सपना खटाई में, पढ़ें क्‍या है वजह

  बाहरी दिल्ली में इस तरह की करीब 65 हजार एकड़ जमीन पर लैंड पूलिंग एक्ट के तहत सस्ते मकान बनने हैं. 2013 में नोटिफीकेशन भी हुआ. पिछले साल दिल्ली सरकार ने करीब 70 गांवों को शहरी गांव का दर्जा देकर लैंड पूलिंग एक्ट लागू करने के रास्ते भी खोल दिए, लेकिन उसके बावजूद सालभर से ज्यादा वक्त गुजर गया और लैंड पूलिंग एक्ट कागजों में ही है.

• 

  सरकार का बड़ा ऐलान, अगले साल 31 मार्च तक गांवों में बनाए जाएंगे 51 लाख मकान

  ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 31 मार्च, 2019 तक एक करोड़ नए मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है. इनमें 51 लाख मकानों को 31 मार्च, 2018 तक पूरा किया जाना है.

• 

  शिवराज सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जानें किस मामले में देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है मध्य प्रदेश

  मध्य प्रदेश की मंत्रिपरिषद ने राज्य की धरती पर जन्मे हर गरीब व्यक्ति को अपना निजी मकान या आवासीय भूखंड दिए जाने के लिए बनाए जाने वाले कानून के मसौदे को बुधवार को मंजूरी दे दिया.

• 

  केंद्र ने शहरी गरीबों के लिए 90 हजार से ज्यादा मकानों के निर्माण को दी मंजूरी

  केंद्र सरकार ने सोमवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 5,590 करोड़ रुपये के निवेश के साथ शहरी गरीब लोगों के लिए सस्ती दरों पर 90 हजार से ज्यादा मकानों के निर्माण को मंजूरी दी. इन मकानों के निर्माण के लिए केंद्र 1,188 करोड़ रुपये की सहायता देगा.

• 

  बजट 2017 : गरीबों के लिए एक करोड़ मकान बनाए जाएंगे, अगले साल मई तक सभी गांवों में होगी बिजली

  2017-18 में मनरेगा के लिए 48,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इससे पिछले वित्त वर्ष (2016-17) में इसके लिए 38,500 करोड़ रुपये रखे गए थे.

• 

  प. बंगाल, पंजाब समेत पांच राज्‍यों में शहरी गरीबों के लिए बनेंगे करीब 84,500 किफायती मकान

  केंद्र ने पश्चिम बंगाल और पंजाब सहित पांच राज्यों में शहरी गरीबों के लिए और करीब 84,500 और किफायती मकानों को मंजूरी प्रदान की है, जिसमें कुल 3,073 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा और केंद्रीय सहायता करीब 1,256 करोड़ रुपये की होगी.