कोल ब्लॉक

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  मेघालय में 11 साल बाद वैज्ञानिक तरीके से कोयला खनन शुरू, रैट होल माइनिंग के चलते लगा था बैन

  2014 में NGT ने मेघालय में अवैज्ञानिक और खतरनाक rat-hole mining के चलते कोयला खनन पर रोक लगा दी थी. अब मंत्रालय ने वैज्ञानिक और नियंत्रित तरीके से कोयला खनन की शुरुआत की है.

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  कोयला घोटाला केस में कांग्रेस के पूर्व सांसद विजय दर्डा और उनके बेटे को चार साल की सजा

  दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत ने कोयला घोटाला मामले में पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा और उनके बेटे को चार साल की जेल की सजा सुनाई है. उन्हें हिरासत में ले लिया गया है. 

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  झारखंड के रामगढ़ में ग्रामीणों के विरोध के बाद सरकारी स्कूल से मलाला की तस्वीर को हटाया गया

  पुलिस के अनुसार जिले के मांडू ब्लॉक के कोल बेल्ट कुजू स्थित सरकारी विद्यालय में मलाला की तस्वीर लगाई गई थी. इसके बाद गांव के मुखिया जय कुमार ओझा ने पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों के साथ इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.

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  ED ने एम्टा कोल लिमिटेड के प्रमोटरों की 27 करोड़ की संपत्ति को किया अटैच

  प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोल ब्लॉक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एम्टा कोल लिमिटेड ( EMTA Coal ), के प्रमोटरों के निदेशकों और भागीदारों के संबंधित बैंक खाते, एफडी बैलेंस, म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स समेत 26.93 करोड़ रुपये की संपत्ति को अटैच किया है.

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  कोल ब्लॉक नीलामी : SC ने कहा- केंद्र बगैर इजाजत खनन के लिए नहीं खोदे जमीन, झारखंड की अर्जी पर सुनवाई जनवरी में

  झारखंड सरकार ने कहा है कि खोयला खनन का झारखंड और उसके निवासियों की विशाल ट्राइबल आबादी और वन भूमि पर सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव के निष्पक्ष मूल्यांकन की आवश्यकता है.

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  झारखंड कोल ब्लॉक नीलामी: SC ने किया साफ- कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन होगा कोई भी लाइसेंस या पट्टा

  झारखंड सरकार की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि झारखंड में 9 खानों की नीलामी के संबंध में कोई भी नीलामी, लाइसेंस, पट्टा आदि अदालत के अंतिम आदेशों के अधीन होगा. इसपर केंद्र ने अदालत को आश्वासन दिया है कि इस बीच कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा और खनन नहीं होगा.

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  कोयला घोटाला : पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे सहित अन्य को कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, लगाया जुर्माना

  कोयला घोटाला : पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे सहित तीन को कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा. अदालत ने रे के अलावा कोयला मंत्रालय के तत्कालीन दो वरिष्ठ अधिकारी, प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम, कैस्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (सीटीएल), इसके निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल और कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटेड (सीएमएल) को भी दोषी करार दिया था. यह मामला 1999 में झारखंड के गिरिडीह में ‘ब्रह्मडीह कोयला ब्लॉक' के आवंटन से जुड़ा है.  

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  कोयला घोटाला : अदालत ने वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे दिलीप रे को दोषी ठहराया

  अदालत ने कोयला मंत्रालय के तत्कालीन दो वरिष्ठ अधिकारी, प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम, कैस्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (सीटीएल), इसके निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल और कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटेड (सीएमएल) को भी दोषी ठहराया. अदालत सजा के संबंध में 14 अक्टूबर को दलीलें सुनेगी. यह मामला 1999 में झारखंड के गिरिडीह में ‘ब्रह्मडीह कोयला ब्लॉक’ के आवंटन से जुड़ा है. 

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  कोयला ब्लॉकों की वर्चुअल नीलामी: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब

  ज्य सरकार ने कहा है कि खोयला खनन का झारखंड और उसके निवासियों की विशाल ट्राइबल आबादी और वन भूमि पर सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव के निष्पक्ष मूल्यांकन की आवश्यकता है. केंद्र के नीलामी के फैसले से इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है.

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  कोल ब्‍लॉकों की वर्चुअल नीलामी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई एक हफ्ते के लिए टाली

  झारखंड सरकार ने कहा है कि खोयला खनन का झारखंड और उसके निवासियों की विशाल ट्राइबल आबादी और वन भूमि पर सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव के निष्पक्ष मूल्यांकन की आवश्यकता है और केंद्र सरकार के नीलामी के फैसले से इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है.

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  पूर्व कैबिनेट सचिव ने टू-जी घोटाले पर कैग की रिपोर्ट पर उठाए गंभीर सवाल, कहा- ऐसा लगता है...

  पूर्व कैबिनेट सचिव बीके चतुर्वेदी (BK Chaturvedi) ने टू-जी स्पेक्ट्रम और कोयला ब्लॉक आवंटन पर कैग की रिपोर्ट पर गंभीर सवाल उठाए हैं. कैग की टू-जी की रिपोर्ट की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, 2008 के आरंभ में दिए गए लाइसेंस में घाटे की गणना करने के लिए 2010 में 3-जी के आवंटन के आंकड़ों का इस्तेमाल उन्होंने इस प्रकार तैयार किया जैसे मानो कैग घाटे के आंकड़े को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना चाहता हो.

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  कोयला घोटाला: अदालत ने पूर्व कोयला सचिव समेत अन्य को माना भ्रष्टाचार का दोषी

  सीबीआई ने सितंबर 2012 में मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की थी. कोर्ट के आदेश के बाद सभी पांचों दोषियों को हिरासत में ले लिया गया है और सजा पर दलीलों पर बहस तीन दिसंबर को होगी. दोषियों को अधिकतम सात साल के कारावास की सजा हो सकती है. बता दें कि कोयला आवंटन के एक ऐसे ही मामले में कुछ महीने पहले ही सीबीआई ने कांग्रेस के पूर्व सांसद व उद्योगपति नवीन जिंदल व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया.

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  कोल ब्लॉक आवंटन मामला : SC ने सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ जांच की ताजा स्टेटस रिपोर्ट मांगी

  सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ चल रही जांच की ताजा स्टेटस रिपोर्ट तलब की है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी साफ कर दिया है कि कोल ब्लॉक आवंटन मामले की जांच से जुड़े किसी भी अफसर का तबादला नहीं किया जाएगा. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित SIT रंजीत सिन्हा के खिलाफ दर्ज मामले की जांच कर रही है.

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  CBI ने SC से कहा, 1993 से 2005 के बीच आवंटित 22 कोयला ब्लॉक के आवंटन की जांच बंद

  उसने शीर्ष अदालत से कहा कि इन 16 मामलों में से सात मामलों में अंतिम रिपोर्ट दायर की गई है, जबकि एक मामले में जांच पूरी हो गई है और अंतिम रिपोर्ट दायर की जानी बाकी है.

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  कोयला घोटाला: झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा को जेल या राहत, अदालत का फैसला आज

  सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश भरत पराशर ने बुधवार को सभी आरोपियों को फैसला सुनाए वक्‍त अदालत में मौजूद रहने का आदेश दिया है.