कैश सब्सिडी

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  दिल्ली सरकार ने स्कूली बच्चों की वर्दी के लिए कैश सब्सिडी बढ़ाई

  दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि उसके द्वारा संचालित स्कूलों के छात्रों को वर्दी खरीदने के लिए दी जाने वाली राशि अकादमिक सत्र 2017-18 में बढ़ा दी गई है. दिल्ली सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को लेखन सामग्री तथा गणवेश की आपूर्ति के लिए सरकार की नीति के बारे में पिछले साल अगस्त माह में अदालत ने सवाल किया था जिसके जवाब में शिक्षा निदेशालय ने यह हलफनामा जमा किया.

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  LPG कैश ट्रांसफर स्कीम गिनीज बुक में दर्ज हुई

  सरकार ने बताया कि एलपीजी ग्राहकों को दी जाने वाली कैश सब्सिडी स्कीम को गिनीज बुक ने 'सबसे बड़ी कैश ट्रांसफर स्कीम' के तौर पर वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दी है।

• गैस सब्सिडी के फायदे के लिए लिंक नहीं करा पाए अपना बैंक अकाउंट तो अब ये उपाय हैं आपके पास

  समयसीमा खत्म होने के ठीक पहले पूरी दिल्ली में हज़ारों लोगों ने अपना अकाउंट से गैस कनेक्शन को लिंक कराया। हालांकि माना जा रहा है कि देश में लाखों उपभोक्ता अभी तक ऐसा नहीं कर पाए हैं।

• एलपीजी नकद सब्सिडी योजना से जुड़े नौ करोड़ से अधिक ग्राहक

  एलपीजी ग्राहकों के पास योजना से जुड़ने के लिए 31 मार्च तक का समय है। ऐसा नहीं करने पर उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगा और उन्हें बाजार भाव पर एलपीजी खरीदना होगा।

• सब्सिडीयुक्त एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति में कटौती नहीं होगी : धर्मेंद्र प्रधान

  सरकार की मौजूदा 12 सब्सिडीयुक्त रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति में कमी करने की योजना नहीं है और जून तक देशभर में उपभोक्ताओं को नकद सब्सिडी दिए जाने पर ध्यान दिया जा रहा है।

• नकद सब्सिडी भुगतान सही तरीका : सर्वेक्षण

  सब्सिडी व्यवस्था में पूरी तरह बदलाव का आह्वान करने वाले केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा कि नकद सब्सिडी भुगतान उर्वरकों पर सब्सिडी देने का सही तरीका है और ईंधन की कीमतें बाजार पर आधारित होनी चाहिए।

• गरीब परिवारों के लिए कैश सब्सिडी व्यवस्था पर बल

  सरकार की बजट-पूर्व आर्थिक समीक्षा में सुझाव दिया गया है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को बायोमेट्रिक पहचान जैसी प्रौद्योगिकियों के जरिये नकद सब्सिडी का भुगतान किया जाए, क्योंकि सब्सिडीशुदा मूल्य की मौजूदा प्रणाली से संसाधनों के आवंटन में विसंगति पैदा होती है।

• एलपीजी पर कैश सब्सिडी जनवरी से 289 नए जिलों में

  देश के 20 जिलों में पायलट कार्यक्रम की सफलता के बाद रसोई गैस सिलिंडर पर सब्सिडी के नकद अंतरण को 1 जनवरी, 2014 से और 289 जिलों में लागू किया जाएगा। सब्सिडी की रकम उपभोक्ताओं के खाते में पहले ही जमा कराए जाएंगे।

• खाद्य सुरक्षा बिल में अहम संशोधन को सरकार तैयार : सूत्र

  विपक्षी पार्टियों के दबाव में सरकार ने खाद्य सुरक्षा बिल से खाद्य सुरक्षा भत्ता का प्रावधान हटाने का फैसला किया है, यानि सरकार जिन इलाकों में फूड सिक्योरिटी बिल के तहत सस्ता अनाज मुहैया नहीं करा पाएगी, वहां कैश ट्रांसफर सब्सिडी का प्रावधान हटाने का फैसला किया गया है।

• कैश सब्सिडी : बैंकों को जून तक एटीएम लगाने का निर्देश

  प्रत्यक्ष नकदी अंतरण योजना के दूसरे चरण को लागू करने की तैयारियों में जुटी सरकार ने बैंकों से अगले माह के अंत तक 121 जिलों में स्थित शाखाओं में एटीएम लगाने को कहा है।

• मनरेगा बैंक खाते कैश सब्सिडी योजना में मददगार : प्रधानमंत्री

  मनमोहन सिंह ने कहा कि मनरेगा ने गांवों में वित्तीय समावेशीकरण में तेजी लाई है और इसके तहत खोले गए बैंक खातों से सरकार की नकद सब्सिडी हस्तांतरण योजना में मदद मिलेगी।

• नकद सब्सिडी हस्तांतरण 20 जिलों में शुरू

  नए साल की शुरुआत देश ने एक नए नीतिगत सुधार से की। सात कल्याणकारी योजनाओं में नकद सब्सिडी हस्तांतरण योजना मंगलवार को 16 राज्यों के 20 जिलों में लागू हो गई।

• नकद सब्सिडी भुगतान योजना मंगलवार को 20 जिलों में शुरू होगी

  केंद्रीय वित्तमंत्री पी चिदम्बरम ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार मंगलवार से 20 जिलों में लाभार्थियों को सीधे उसके बैंक खाते में सब्सिडी के भुगतान की योजना शुरू करेगी। नकद सब्सिडी भुगतान योजना के दायरे में कुल 26 योजनाओं को शामिल किया जाना है। 1 जनवरी से सात योजनाओं में इसे लागू किया जाएगा।

• कैश सब्सिडी स्कीम के रास्ते में आधार कार्ड की अड़चन

  सरकार अपनी महत्वकांक्षी नकदी अंतरण योजना को 1 जनवरी, 2013 से अमल में लाने की तरफ तेजी से बढ़ रही है, लेकिन जिन 43 जिलों में इसे लागू किया जाना है, वहां आधार कार्ड डेटाबेस की कम उपलब्धता इसके रास्ते में बड़ी अड़चन खड़ी कर सकती है।

• कैश सब्सिडी का चुनाव के वक्त नहीं होना चाहिए था ऐलान : चुनाव आयोग

  कैश सब्सिडी के मामले में चुनाव आयोग ने मंगलवार को कहा कि चुनाव के वक्त ऐसी लुभावनी योजना का ऐलान नहीं किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि चुनाव के वक्त कैश सब्सिडी का ऐलान सही नहीं है।