'कैश सब्सिडी'

ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर ऐसे प्रोडक्ट्स की बिक्री भी की जा रही है जो पहले केवल शोरूम के जरिए बेचे जाते थे। इनमें ई-स्कूटर शामिल हैं

दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि उसके द्वारा संचालित स्कूलों के छात्रों को वर्दी खरीदने के लिए दी जाने वाली राशि अकादमिक सत्र 2017-18 में बढ़ा दी गई है. दिल्ली सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को लेखन सामग्री तथा गणवेश की आपूर्ति के लिए सरकार की नीति के बारे में पिछले साल अगस्त माह में अदालत ने सवाल किया था जिसके जवाब में शिक्षा निदेशालय ने यह हलफनामा जमा किया.

सरकार ने बताया कि एलपीजी ग्राहकों को दी जाने वाली कैश सब्सिडी स्कीम को गिनीज बुक ने 'सबसे बड़ी कैश ट्रांसफर स्कीम' के तौर पर वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दी है।

समयसीमा खत्म होने के ठीक पहले पूरी दिल्ली में हज़ारों लोगों ने अपना अकाउंट से गैस कनेक्शन को लिंक कराया। हालांकि माना जा रहा है कि देश में लाखों उपभोक्ता अभी तक ऐसा नहीं कर पाए हैं।

एलपीजी ग्राहकों के पास योजना से जुड़ने के लिए 31 मार्च तक का समय है। ऐसा नहीं करने पर उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगा और उन्हें बाजार भाव पर एलपीजी खरीदना होगा।

सरकार की मौजूदा 12 सब्सिडीयुक्त रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति में कमी करने की योजना नहीं है और जून तक देशभर में उपभोक्ताओं को नकद सब्सिडी दिए जाने पर ध्यान दिया जा रहा है।

सब्सिडी व्यवस्था में पूरी तरह बदलाव का आह्वान करने वाले केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा कि नकद सब्सिडी भुगतान उर्वरकों पर सब्सिडी देने का सही तरीका है और ईंधन की कीमतें बाजार पर आधारित होनी चाहिए।

सरकार की बजट-पूर्व आर्थिक समीक्षा में सुझाव दिया गया है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को बायोमेट्रिक पहचान जैसी प्रौद्योगिकियों के जरिये नकद सब्सिडी का भुगतान किया जाए, क्योंकि सब्सिडीशुदा मूल्य की मौजूदा प्रणाली से संसाधनों के आवंटन में विसंगति पैदा होती है।

देश के 20 जिलों में पायलट कार्यक्रम की सफलता के बाद रसोई गैस सिलिंडर पर सब्सिडी के नकद अंतरण को 1 जनवरी, 2014 से और 289 जिलों में लागू किया जाएगा। सब्सिडी की रकम उपभोक्ताओं के खाते में पहले ही जमा कराए जाएंगे।

विपक्षी पार्टियों के दबाव में सरकार ने खाद्य सुरक्षा बिल से खाद्य सुरक्षा भत्ता का प्रावधान हटाने का फैसला किया है, यानि सरकार जिन इलाकों में फूड सिक्योरिटी बिल के तहत सस्ता अनाज मुहैया नहीं करा पाएगी, वहां कैश ट्रांसफर सब्सिडी का प्रावधान हटाने का फैसला किया गया है।