कैश सब्सिडी स्कीम के रास्ते में आधार कार्ड की अड़चन

सरकार अपनी महत्वकांक्षी नकदी अंतरण योजना को 1 जनवरी, 2013 से अमल में लाने की तरफ तेजी से बढ़ रही है, लेकिन जिन 43 जिलों में इसे लागू किया जाना है, वहां आधार कार्ड डेटाबेस की कम उपलब्धता इसके रास्ते में बड़ी अड़चन खड़ी कर सकती है।

सीधे नकदी अंतरण की इस योजना में आधार कार्ड नंबर के अनुसार लाभार्थी के बैंक खाते में सीधी नकदी पहुंचाई जानी है। सरकार ने देश के 16 राज्यों के 43 जिलों में 1 जनवरी से इस योजना को अमल में लाने का फैसला किया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इन जिलों में आधार कार्ड उपलब्धता बहुत कम है। खासकर पहचान किए गए इन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में जनता के पास यह कार्ड उपलब्ध नहीं है।

सूत्रों के अनुसार पहले चरण में जिन जिलों में इस योजना को शुरू किया जाना है, उनमें से कई में आधार कार्ड डेटाबेस नहीं है, तो कुछ जिलों में ये कार्ड बैंक खातों से नहीं जुड़े हैं। केंद्र सरकार ने इस समस्या को भांपते हुए ही अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इन जिलों में भेजा है, ताकि इन जिलों में नकदी अंतरण योजना पर अमल की तैयारियों का जायजा लिया जा सके।

केंद्र ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया कि जिन 43 जिलों में योजना को शुरू किया जाएगा, उनमें नकदी का अंतरण तभी होगा, जब लाभार्थी के पास आधार कार्ड नंबर होगा और उनके बैंक खाते इससे जुड़े होंगे। नकदी अंतरण के लिए ऐसा होना जरूरी है।