कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
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PMFBY में बड़ा बदलाव: अब जंगली जानवरों और धान जलभराव से फसल नुकसान का मिलेगा बीमा कवर, सरकार ने नई प्रक्रिया मंज़ूर की
अब कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत किसान भाई-बहनों को बड़ी सौगात दी है. मंत्रालय ने जंगली जानवरों द्वारा फसलों के नुकसान और धान जलभराव को कवर करने के लिए नई प्रक्रियाओं को औपचारिक रूप से मान्यता दे दी है.
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केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 और 4 जुलाई को जम्मू-कश्मीर के दौरे पर जाएंगे
कृषि मंत्रालय के मुताबिक- 3 जुलाई को सुबह शिवराज सिंह श्रीनगर स्थित सिविल सचिवालय में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे.
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दालों में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा भारत, एनडीए सरकार में आयात के मुकाबले तेजी से बढ़ रहा निर्यात
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, बीते 10 वर्षों में भारत का दाल निर्यात 264.29 प्रतिशत बढ़ा है.
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लोकसभा में पास किया जाएगा बजट 2025-26, भाजपा ने जारी किया व्हिप
कार्यसूची के अनुसार, लोकसभा 2025-26 के लिए जल शक्ति मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत अनुदानों की मांगों पर चर्चा करेगी और अंततः मतदान करेगी.
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LIVE: एक्शन में मोदी 3.0 सरकार, इन मंत्रियों ने संभाला पदभार, जानें पूरी डिटेल
शिवराज सिंह चौहान को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है. निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय सौंपा गया है.
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संयुक्त किसान मोर्चा का सरकार को जवाब, समानांतर वार्ताओं से आंदोलन को तोड़ने के प्रयास न करें
Farmers' Movement: किसानों (Farmers) ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव का आज लिखित जवाब दिया है. संयुक्त किसान मोर्चा (Sanyukta Kisan Morcha) की ओर से किसान नेता डॉ दर्शनपाल ने केंद्र के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल को पत्र लिखा है. पत्र में कहा गया है कि यह आपके 20 दिसंबर 2020 के उस पत्र (पत्र क्रमांक 08/2020) के जवाब में है जो क्रान्तिकारी किसान यूनियन पंजाब के श्री दर्शनपाल को संबोधित है, जिसमें सरकार के साथ बातचीत में शामिल रहे 39 अन्य साथियों को कॉपी किया गया है.
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दो किसान संगठन मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिले, कृषि कानूनों का समर्थन किया
उत्तर प्रदेश और दिल्ली तथा आसपास के किसानों के संगठनों (Farmer Organizations) के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) से कृषि मंत्रालय में मुलाकात की. उन्होंने भारत सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि सुधार कानूनों (Farm Laws) का समर्थन किया और अपने कुछ सुझाव दिए. किसानों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ तोमर की बैठक हुई, जिसमें उन्होंने ज्ञापन भी सौंपे. तोमर ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठन जल्दी ही निर्णय करेंगे और समाधान तलाशने को लेकर सरकार के साथ बातचीत फिर शुरू करेंगे.
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सरकार ने किसानों से दिए गए लिखित प्रस्ताव पर फिर से विचार करने का आग्रह किया
केंद्र की मोदी सरकार ने तीन कृषि कानूनों (Farm Laws) के विरोध में राजधानी दिल्ली (Delhi) की विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों को रविवार को वार्ता के लिए आमंत्रित किया और इसके लिए सुविधानुसार तिथि तय करने का आग्रह किया. केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने इस संदर्भ में किसानों के संगठनों को एक पत्र लिखा है. उन्होंने पत्र में कहा, ‘‘विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि पूर्व आमंत्रित आंदोलनरत किसान संगठनों के प्रतिनिधि शेष आशंकाओं के संबंध में विवरण उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा पुन: वार्ता हेतु सुविधानुसार तिथि से अवगत कराने का कष्ट करें.’’
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किसान बिल पास होने के बाद पीएम मोदी ने किया ट्वीट, कहा -MSP की व्यवस्था जारी रहेगी
Agriculture Bill: राज्यसभा (Rajya Sabha) में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच रविवार को कृषि क्षेत्र से जुड़े दो विधेयक (Agriculture Bill) संसद में पास हो गए. राज्यसभा में कृषि विधेयक ध्वनि मत (Voice Vote) से पास हो गया.
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जल्दी खराब होने वाली बागवानी उपज पर किसानों को मदद देने की योजना
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के निर्देश पर मंत्रालय ने सभी राज्यों को दोबारा एक परिपत्र भेजा है. इसके तहत जल्दी खराब होने वाली बागवानी उपज के संबंध में सहायता देने का प्रावधान है. राज्य सरकारें किसानों की सहायता के लिए इस बाजार हस्तक्षेप योजना का तत्काल लाभ उठा सकती हैं.
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आज देश के छह करोड़ किसानों को पीएम मोदी देंगे 2 हजार रुपये की किश्त
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को देश के छह करोड़ किसानों को पीएम-किसान सम्मान निधि के तहत दिसंबर महीने की किस्त के रूप में 12,000 करोड़ रुपये जारी कर उन्हें नए साल का तोहफा देंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल के किसान इस योजना का लाभ पाने से वंचित रह जाएंगे क्योंकि वहां के किसान अब तक पीएम-किसान सम्मान निधि योजना से नहीं जुड़ पाए हैं. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के एक सूत्र ने बुधवार को आईएएनएस बताया कि प्रधानमंत्री गुरुवार को तुमकूर में आयोजित एक कार्यक्रम में इस निधि को किसानों के खाते में भेजेंगे. गौरतलब है कि पीएम किसान समान निधि के लाभार्थी किसानों को दिसंबर महीने में मिलने वाली 2,000 रुपयों की किस्त नहीं मिली है.
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Budget 2019 Highlights: सरकार ने कृषि मंत्रालय के लिए आवंटन को 78 फीसदी तक बढ़ाया
केंद्र ने चालू वित्त वर्ष में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिए आवंटन को 78 प्रतिशत बढ़ाकर 1.39 लाख करोड़ रुपये कर दिया है. इसमें से 75,000 करोड़ रुपये की राशि सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम-किसान योजना के लिए आबंटित की गयी है. सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के संशोधित बजट अनुमान में इसके लिए 77,752 करोड़ रुपये का आवंटन किया था.
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पीएम मोदी ने बदला कृषि मंत्रालय का नाम, अब 'कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय' कहलाएगा
किसानों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सात दशक पुराने कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर 'कृषि एवं किसान कल्याण' मंत्रालय कर दिया गया है। यह घोषणा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की।
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PMFBY में बड़ा बदलाव: अब जंगली जानवरों और धान जलभराव से फसल नुकसान का मिलेगा बीमा कवर, सरकार ने नई प्रक्रिया मंज़ूर की
अब कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत किसान भाई-बहनों को बड़ी सौगात दी है. मंत्रालय ने जंगली जानवरों द्वारा फसलों के नुकसान और धान जलभराव को कवर करने के लिए नई प्रक्रियाओं को औपचारिक रूप से मान्यता दे दी है.
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केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 और 4 जुलाई को जम्मू-कश्मीर के दौरे पर जाएंगे
कृषि मंत्रालय के मुताबिक- 3 जुलाई को सुबह शिवराज सिंह श्रीनगर स्थित सिविल सचिवालय में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे.
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दालों में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा भारत, एनडीए सरकार में आयात के मुकाबले तेजी से बढ़ रहा निर्यात
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, बीते 10 वर्षों में भारत का दाल निर्यात 264.29 प्रतिशत बढ़ा है.
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लोकसभा में पास किया जाएगा बजट 2025-26, भाजपा ने जारी किया व्हिप
कार्यसूची के अनुसार, लोकसभा 2025-26 के लिए जल शक्ति मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत अनुदानों की मांगों पर चर्चा करेगी और अंततः मतदान करेगी.
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LIVE: एक्शन में मोदी 3.0 सरकार, इन मंत्रियों ने संभाला पदभार, जानें पूरी डिटेल
शिवराज सिंह चौहान को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है. निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय सौंपा गया है.
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संयुक्त किसान मोर्चा का सरकार को जवाब, समानांतर वार्ताओं से आंदोलन को तोड़ने के प्रयास न करें
Farmers' Movement: किसानों (Farmers) ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव का आज लिखित जवाब दिया है. संयुक्त किसान मोर्चा (Sanyukta Kisan Morcha) की ओर से किसान नेता डॉ दर्शनपाल ने केंद्र के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल को पत्र लिखा है. पत्र में कहा गया है कि यह आपके 20 दिसंबर 2020 के उस पत्र (पत्र क्रमांक 08/2020) के जवाब में है जो क्रान्तिकारी किसान यूनियन पंजाब के श्री दर्शनपाल को संबोधित है, जिसमें सरकार के साथ बातचीत में शामिल रहे 39 अन्य साथियों को कॉपी किया गया है.
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दो किसान संगठन मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिले, कृषि कानूनों का समर्थन किया
उत्तर प्रदेश और दिल्ली तथा आसपास के किसानों के संगठनों (Farmer Organizations) के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) से कृषि मंत्रालय में मुलाकात की. उन्होंने भारत सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि सुधार कानूनों (Farm Laws) का समर्थन किया और अपने कुछ सुझाव दिए. किसानों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ तोमर की बैठक हुई, जिसमें उन्होंने ज्ञापन भी सौंपे. तोमर ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठन जल्दी ही निर्णय करेंगे और समाधान तलाशने को लेकर सरकार के साथ बातचीत फिर शुरू करेंगे.
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सरकार ने किसानों से दिए गए लिखित प्रस्ताव पर फिर से विचार करने का आग्रह किया
केंद्र की मोदी सरकार ने तीन कृषि कानूनों (Farm Laws) के विरोध में राजधानी दिल्ली (Delhi) की विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों को रविवार को वार्ता के लिए आमंत्रित किया और इसके लिए सुविधानुसार तिथि तय करने का आग्रह किया. केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने इस संदर्भ में किसानों के संगठनों को एक पत्र लिखा है. उन्होंने पत्र में कहा, ‘‘विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि पूर्व आमंत्रित आंदोलनरत किसान संगठनों के प्रतिनिधि शेष आशंकाओं के संबंध में विवरण उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा पुन: वार्ता हेतु सुविधानुसार तिथि से अवगत कराने का कष्ट करें.’’
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किसान बिल पास होने के बाद पीएम मोदी ने किया ट्वीट, कहा -MSP की व्यवस्था जारी रहेगी
Agriculture Bill: राज्यसभा (Rajya Sabha) में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच रविवार को कृषि क्षेत्र से जुड़े दो विधेयक (Agriculture Bill) संसद में पास हो गए. राज्यसभा में कृषि विधेयक ध्वनि मत (Voice Vote) से पास हो गया.
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जल्दी खराब होने वाली बागवानी उपज पर किसानों को मदद देने की योजना
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के निर्देश पर मंत्रालय ने सभी राज्यों को दोबारा एक परिपत्र भेजा है. इसके तहत जल्दी खराब होने वाली बागवानी उपज के संबंध में सहायता देने का प्रावधान है. राज्य सरकारें किसानों की सहायता के लिए इस बाजार हस्तक्षेप योजना का तत्काल लाभ उठा सकती हैं.
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आज देश के छह करोड़ किसानों को पीएम मोदी देंगे 2 हजार रुपये की किश्त
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को देश के छह करोड़ किसानों को पीएम-किसान सम्मान निधि के तहत दिसंबर महीने की किस्त के रूप में 12,000 करोड़ रुपये जारी कर उन्हें नए साल का तोहफा देंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल के किसान इस योजना का लाभ पाने से वंचित रह जाएंगे क्योंकि वहां के किसान अब तक पीएम-किसान सम्मान निधि योजना से नहीं जुड़ पाए हैं. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के एक सूत्र ने बुधवार को आईएएनएस बताया कि प्रधानमंत्री गुरुवार को तुमकूर में आयोजित एक कार्यक्रम में इस निधि को किसानों के खाते में भेजेंगे. गौरतलब है कि पीएम किसान समान निधि के लाभार्थी किसानों को दिसंबर महीने में मिलने वाली 2,000 रुपयों की किस्त नहीं मिली है.
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Budget 2019 Highlights: सरकार ने कृषि मंत्रालय के लिए आवंटन को 78 फीसदी तक बढ़ाया
केंद्र ने चालू वित्त वर्ष में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिए आवंटन को 78 प्रतिशत बढ़ाकर 1.39 लाख करोड़ रुपये कर दिया है. इसमें से 75,000 करोड़ रुपये की राशि सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम-किसान योजना के लिए आबंटित की गयी है. सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के संशोधित बजट अनुमान में इसके लिए 77,752 करोड़ रुपये का आवंटन किया था.
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पीएम मोदी ने बदला कृषि मंत्रालय का नाम, अब 'कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय' कहलाएगा
किसानों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सात दशक पुराने कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर 'कृषि एवं किसान कल्याण' मंत्रालय कर दिया गया है। यह घोषणा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की।
