एफडीआई प्रस्ताव

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  वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान यूएई रहा भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक

  FDI In India 2023: बीते वित्त वर्ष में 17.2 अरब डॉलर के निवेश के साथ सिंगापुर भारत में सबसे बड़ा निवेशक था. इसके बाद मॉरीशस (6.1 अरब डॉलर) और अमेरिका (छह अरब डॉलर) का स्थान था.

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  बीमा क्षेत्र में विदेशी हिस्सेदारी की सीमा 74 प्रतिशत करने के कानून संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी

  केंद्रीय मंत्रिमडल ने बुधवार को बीमा कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी. इससे क्षेत्र में 74 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का रास्ता साफ हो गया है. फिलहाल, जीवन और साधारण बीमा क्षेत्र में मालिकाना हक और प्रबंधन नियंत्रण भारतीय के पास होने के साथ स्वीकार्य एफडीआई सीमा 49 प्रतिशत है. सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल ने बैठक में बीमा कानून, 1938 में संशोधन को मंजूरी दे दी.

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  किसी भी चीनी कंपनी के FDI प्रस्ताव को अभी नहीं दी गई है हरी झंडी : सरकारी सूत्र

  ऐसी खबरें आ रही थीं कि Great Wall और SAIC सहित कुछ प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिन्हें सूत्रों ने गलत ठहराया है. सरकारी सूत्रों ने बताया है कि 22 जनवरी को हुई एक मीटिंग में बस हॉन्ग कॉन्ग की तीन कंपनियों की हरी झंडी दी गई है.

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  PM मोदी ने संसद में बताई नए FDI की फुल फॉर्म, बोले- भारत को इससे जरूर बचना होगा

  Budget Session 2021: संसद (Parliament) का बजट सत्र (Budget Session) जारी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने आज (सोमवार) राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की. इस दौरान पीएम मोदी ने संसद में किसान आंदोलन, कोरोनावायरस, कृषि क्षेत्र, भारत में निवेश, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, समेत कई मुद्दों का जिक्र किया. उन्होंने किसान आंदोलन (Farmers Protest) को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना भी साधा. इस दौरान प्रधानमंत्री ने नए FDI की फुल फॉर्म बताई. उन्होंने कहा कि इस नए FDI से देश को जरूर बचना होगा.

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  भारत में निवेश के लिए अप्रैल से अब तक चीन से आए 12,000 करोड़ के 120-130 FDI प्रस्ताव : रिपोर्ट

  सूत्रों ने यह जानकारी दी. गौरतलब है कि भारत में अप्रैल 2020 से पड़ोसी देशों की कंपनियों के लिए सरकार की मंजूरी के बाद ही किसी भी क्षेत्र में निवेश करने का नियम लागू किया गया था. इस फैसले के अनुसार भारत में किसी भी क्षेत्र में निवेश के लिए चीन के FDI प्रस्तावों को पहले सरकारी मंजूरी की आवश्यकता है. सूत्रों ने कहा कि इन प्रस्तावों की जांच के लिए सरकार ने एक अंतर-मंत्रालयीय समिति का गठन किया है और निवेश प्रस्तावों में अधिकांश भारत में पहले से मौजूद कंपनियों के हैं.

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  डिजिटल मीडिया में 26 फीसदी FDI मंजूरी पर पीयूष गोयल बोले, 'भारत में प्रॉडक्शन बेस बनाने की इच्छुक विदेशी कंपनियों से करेंगे बात'

  कैबिनेट ने एक अहम फैसले में सिंगल ब्रांड रिटेल के साथ-साथ कोल माइनिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल मीडिया में एफडीआई के नियमों को सरल बनाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है.

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  Budget 2019: बजट के बाद क्या सस्ता हुआ और किसके बढ़े दाम, यहां पढ़ें पूरी लिस्ट

  दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया गया है. बजट में बुनियादी आर्थिक और सामाजिक ढांचा के विस्तार, पेंशन और बीमा योजनाओं को आम लोगों की पहुंच के दायरे में ले जाने के विभिन्न प्रस्ताव किए गए हैं.

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  बजट 2019 : प्रचंड बहुमत पाने वाली मोदी सरकार ने आपको क्या दिया, 10 प्वाइंट्स में जानें

  'गांव, गरीब और किसान' तथा प्रत्येक नागरिक के जीवन को ‘‘अधिक सरल’’ बनाने के लक्ष्य के साथ पेश किए गये नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया गया है. बजट में बुनियादी आर्थिक और सामाजिक ढांच के विस्तार, पेंशन और वीमा योजाओं को आम लोगों की पहुंच के दायरे में ले जाने के विभिन्न प्रस्ताव किए गए है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को लोकसभा में पेश किए गए वित्त वर्ष 2019-20 के अपने बजट भाषण में कहा कि हालिया चुनाव में एक आकर्षक और मजबूत भारत की उम्मीदें लहरा रही थीं और लोगों ने एक ऐसी सरकार को चुना जिसने काम कर के दिखाया. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने अपने पहले कार्यकाल में ‘न्यू इंडिया’ के लिए काम शुरू कर दिया था. अब इन कार्यों की रफ्तार बढ़ाई जाएगी और आगे चलकर लालफीताशाही को और कम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पहले कार्यकाल में काम को पूरा कर के दिखाया. आम चुनाव में मतदाताओं ने काम करने वाली सरकार के पक्ष में मत दिया.

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  बजट 2019: आधार कार्ड से भी भर सकेंगे आयकर रिटर्न, भारतीय पासपोर्ट वाले NRI को मिलेगा तत्काल आधार कार्ड

  ‘गांव, गरीब और किसान’ तथा प्रत्येक नागरिक के जीवन को ‘अधिक सरल’ बनाने के लक्ष्य के साथ पेश किए गये नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया गया है. बजट में बुनियादी आर्थिक और सामाजिक ढांच के विस्तार, पेंशन और वीमा योजाओं को आम लोगों की पहुंच के दायरे में ले जाने के विभिन्न प्रस्ताव किए गए है.

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  सरकार ने किया साफ, सरकारी बैंकों में एफडीआई सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं

  भारत सरकार के आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा बढ़ाने को लेकर अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है. उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की संभावना को भी खारिज कर दिया. गर्ग ने कहा, ‘‘ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ( पीएसयू ) में एफडीआई सीमा में छूट देने का कोई प्रस्ताव नहीं है.’’ वर्तमान में सरकारी मंजूरी मार्ग के जरिये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 20 प्रतिशत विदेशी निवेश की मंजूरी है.