एनसी सक्सेना
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देश में कोरोना संकट के दौरान कुपोषित बच्चों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई
केंद्र सरकार मानती है कि देश में कोरोना संकट के दौरान कुपोषित बच्चों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ी है. बच्चों में कुपोषण की समस्या पर पीटीआई की एक RTI क्वेरी के जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ये बात मानी है. लेकिन जानकार मंत्रालय के आंकड़ों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं. इस देश में 33 लाख से ज़्यादा बच्चों को ठीक से खाना तक नहीं मिलता और 17 लाख से ज़्यादा बच्चे बुरी तरह कुपोषित हैं. ये बात महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मानी है. लेकिन फूड कमिश्नर रहे एनसी सक्सेना इस आंकड़े को ख़ारिज करते हैं. उनका कहना है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने देश में अंडरवेट या स्टंटेड बच्चों की संख्या इससे 19 गुना ज़्यादा है.
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PM गरीब कल्याण अन्न योजना बंद होने का गरीब तबके पर असर, रोजगार जाने के बाद से लोगों के पास नहीं है पैसे
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फ़ूड कमिश्नर एनसी सक्सेना ने भी माना कि केंद्र सरकार के इस योजना की अवधि को बढाने की ज़रूरत है. एनसी सक्सेना ने एनडीटीवी को बताया, "इस योजना को करीब 1 साल के लिए जारी रखना चाहिए. फ़ूड स्टॉक में हमारे पास जरूरत से ज़्यादा अनाज पड़ा है, जिसे चूहे का रहे हैं, ऐसे में इन्हें ज़रूरतमंद लोगों में बांटा जाना चाहिए.
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सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फूड कमिश्नर ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की अवधि बढ़ाने की मांग की
देश में अनाज पर्याप्त है लेकिन अतिरिक्त अनाज गरीबों तक पहुंचाने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है. बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज देने की स्कीम को 30 नवंबर तक बढ़ाया गया था.
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कुपोषण को लेकर UN की रिपोर्ट पर बोले पूर्व खाद्य सचिव- सरकार के 5 किलो अनाज देने से नहीं चलेगा काम
सुप्रीम कोर्ट के फूड कमिश्नर रह चुके और भारत सरकार के पूर्व खाद्य सचिव एनसी सक्सेना ने NDTV से बातचीत में कहा कि UN की फूड सिक्योरिटी पर आई रिपोर्ट भारत के लिए बहुत अहम है. न्होंने कोरोना से इस दिशा में बढ़ती मुश्किलों की ओर भी सरकार के ध्यान की जरूरत बताई.
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4-5 लाख टन कम रहेगा दाल का उत्पादन, सरकार को आयात की सलाह
कृषि मंत्रालय के पास मौजूद आंकड़ों के मुताबिक 30 मार्च तक 9 लाख 81 हज़ार हेक्टेयर में दालों की फसल प्रभावित हुई है और इस वजह से रबी सीज़न में दाल की पैदावार 4 से 5 लाख टन तक घट सकती है।
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देश में विकास के साथ रोजगार नहीं बढ़ा : सलाहकार
राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य एनसी सक्सेना ने कहा देश में रोजगार के समुचित अवसर पैदा नहीं किए गए, भले ही विकास दर 8% से अधिक रही।
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देश में कोरोना संकट के दौरान कुपोषित बच्चों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई
केंद्र सरकार मानती है कि देश में कोरोना संकट के दौरान कुपोषित बच्चों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ी है. बच्चों में कुपोषण की समस्या पर पीटीआई की एक RTI क्वेरी के जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ये बात मानी है. लेकिन जानकार मंत्रालय के आंकड़ों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं. इस देश में 33 लाख से ज़्यादा बच्चों को ठीक से खाना तक नहीं मिलता और 17 लाख से ज़्यादा बच्चे बुरी तरह कुपोषित हैं. ये बात महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मानी है. लेकिन फूड कमिश्नर रहे एनसी सक्सेना इस आंकड़े को ख़ारिज करते हैं. उनका कहना है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने देश में अंडरवेट या स्टंटेड बच्चों की संख्या इससे 19 गुना ज़्यादा है.
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PM गरीब कल्याण अन्न योजना बंद होने का गरीब तबके पर असर, रोजगार जाने के बाद से लोगों के पास नहीं है पैसे
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फ़ूड कमिश्नर एनसी सक्सेना ने भी माना कि केंद्र सरकार के इस योजना की अवधि को बढाने की ज़रूरत है. एनसी सक्सेना ने एनडीटीवी को बताया, "इस योजना को करीब 1 साल के लिए जारी रखना चाहिए. फ़ूड स्टॉक में हमारे पास जरूरत से ज़्यादा अनाज पड़ा है, जिसे चूहे का रहे हैं, ऐसे में इन्हें ज़रूरतमंद लोगों में बांटा जाना चाहिए.
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सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फूड कमिश्नर ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की अवधि बढ़ाने की मांग की
देश में अनाज पर्याप्त है लेकिन अतिरिक्त अनाज गरीबों तक पहुंचाने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है. बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज देने की स्कीम को 30 नवंबर तक बढ़ाया गया था.
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कुपोषण को लेकर UN की रिपोर्ट पर बोले पूर्व खाद्य सचिव- सरकार के 5 किलो अनाज देने से नहीं चलेगा काम
सुप्रीम कोर्ट के फूड कमिश्नर रह चुके और भारत सरकार के पूर्व खाद्य सचिव एनसी सक्सेना ने NDTV से बातचीत में कहा कि UN की फूड सिक्योरिटी पर आई रिपोर्ट भारत के लिए बहुत अहम है. न्होंने कोरोना से इस दिशा में बढ़ती मुश्किलों की ओर भी सरकार के ध्यान की जरूरत बताई.
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4-5 लाख टन कम रहेगा दाल का उत्पादन, सरकार को आयात की सलाह
कृषि मंत्रालय के पास मौजूद आंकड़ों के मुताबिक 30 मार्च तक 9 लाख 81 हज़ार हेक्टेयर में दालों की फसल प्रभावित हुई है और इस वजह से रबी सीज़न में दाल की पैदावार 4 से 5 लाख टन तक घट सकती है।
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देश में विकास के साथ रोजगार नहीं बढ़ा : सलाहकार
राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य एनसी सक्सेना ने कहा देश में रोजगार के समुचित अवसर पैदा नहीं किए गए, भले ही विकास दर 8% से अधिक रही।
