ऋण

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  महाराष्ट्र: अन्नदाताओं को बड़ी राहत, दो लाख तक की कर्जमाफी को मंजूरी; 56 लाख किसानों को मिलेगा फायदा

  महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है. कैबिनेट ने मंगलवार को 36,585 करोड़ रुपये की कृषि ऋण माफी योजना को मंजूरी दे दी, जिससे 56 लाख किसानों को फायदा मिलेगा.  

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  महाराष्ट्र में 36,585 करोड़ की किसान कर्जमाफी मंजूर, पर सरकार क्यों नहीं कर पा रही ऐलान? जान लीजिए

  महाराष्ट्र सरकार ने मानसून से ठीक पहले किसानों को बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया है. सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों के लिए 2 लाख रुपये तक की फसल ऋण माफी योजना को मंजूरी दे दी गई है.

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  PM SVANidhi Yojana: पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे, जानिए क्या है ये योजना और अप्लाई करते समय किन बातों का रखें ध्यान

  पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को आर्थिक मदद के लिए लोन दिया जाता है. इस योजना के 6 साल हो चुके हैं और अभी तक लाभार्थियों को 1.12 करोड़ से ज्यादा ऋण वितरित किए जा चुके हैं.

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  बिहारः विश्व बैंक से 4750 करोड़ रुपये के ऋण को मंजूरी, 20 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर; बदलेगी शहरों की तस्वीर

  बिहार सरकार ने राज्य के शहरों की सूरत बदलने के लिए विश्व बैंक से 4750 करोड़ रुपये के ऋण को मंजूरी दी है. कैबिनेट बैठक में इलेक्ट्रिक बसें, एआई आधारित सड़क निगरानी और नगर निकाय चुनाव में ई-वोटिंग जैसे 20 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए.

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  इस राज्य में 40 लाख किसानों का कर्ज होगा माफ ! सरकार ने दी बड़ी राहत

  कर्ज माफी के फैसले को राज्य के किसानों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर किसान ऋण माफी योजना से न सिर्फ किसानों का कर्ज बोझ कम होगा, बल्कि कृषि क्षेत्र को मजबूती भी मिलेगी।

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  यूरोपीय संघ ने यूक्रेन की मदद के लिए 106 अरब डॉलर के लोन पैकेज को मंजूरी दी, क्या और भड़केगा युद्ध?

  राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने गुरुवार को कहा कि यूक्रेन को यूरोपीय संघ की पूर्ण सदस्यता मिलनी चाहिए, न कि केवल "प्रतीकात्मक" सदस्यता. हालांकि, उन्होंने 90 अरब यूरो (105 अरब डॉलर) के लोन को मंज़ूरी दिए जाने का स्वागत किया.

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  गुरुग्राम सहकारी बैंक की समीक्षा बैठक, PACS का कंप्यूटरीकरण, टैक्सी ड्राइवरों और महिलाओं के लिए नए लोन पर फोकस

  गुरुग्राम केंद्रीय सहकारी बैंक की बैठक में एनपीए वसूली को तेज करने, ऋण गुणवत्ता सुधारने और सभी शाखाओं के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए.

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  न लोन बकाया, न पेमेंट में देरी, फिर भी क्रेडिट स्कोर निगेटिव; सुप्रीम कोर्ट ने PNB, SBI से मांगा जवाब

  CIBIL स्कोर 3 अंकों का एक संख्यात्मक डेटा होता है, जो लोन हिस्ट्री का समरी बताता है. यह किसी व्यक्ति की लोन पात्रता को भी दर्शाता है.

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  महिला सशक्तिकरण की बात, सुरक्षा और आर्थिक मदद का भरोसा... बिहार बजट के केंद्र में हैं महिलाएं

  बिहार के बजट में इस बार महिलाओं की आर्थिक मजबूती को लेकर स्वयं सहायता समूहों को बजट में खास महत्व दिया गया है. जीविका जैसी योजनाओं के तहत महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता दी जा रही है.

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  अलीगढ: लोन रिकवरी के लिए राजस्व अधिकारियों ने दी धमकी, हार्ट अटैक से हो गई शख्स की मौत

  मृतक के परिजनों ने बताया कि 2014 में एक निजी बैंक से अपने 50 वर्ग मीटर के घर को गिरवी रखकर एक लाख रुपये का लोन लिया था. जिसका किस्त नियमित रूप से चुका रहे थे, लेकिन पैसे की किल्लत से एक महीने किस्त नहीं जमा कर पाए, जिस कारण घर पर आए रिकवरी अधिकारियों ने धमकी दी.

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  इस बार के बजट में राजकोषीय घाटे की जगह ऋण और जीडीपी अनुपात को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला

  इस बार के आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राजकोषीय घाटे की जगह कर्ज और जीडीपी अनुपात पर ध्यान दे सकती हैं.

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  ट्रंप अमेरिका के लिए MAGA लाए या चीन को ग्रेट बनाने में लगे हैं?

  अमेरिका के दोस्त और दुश्मन दोनों चीन के पाले में जा चुके हैं. भारत और ब्राजील जैसे मध्यमार्गी देशों को भी ट्रंप ने MAGA के कारण अपने से कोसों दूर कर रखा है.

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  पीएम मोदी ने केरल को दी बड़ी सौगात, तीन अमृत भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी, जानें- किस रूट पर चलेंगी ये ट्रेनें

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल से तीन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों और एक पैसेंजर रेल को हरी झंडी दिखाई है. इन ट्रेनों का उद्देश्य दक्षिण भारत के राज्यों के बीच तेज़, किफायती और बेहतर रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है.

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  EOW करेगी बैंक गड़बड़ियों की जांच, छत्तीसगढ़ के अपेक्स बैंक अध्यक्ष ने दी बड़ी जानकारी

  छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक में वित्तीय गड़बड़ियों की जांच अब EOW करेगी. अपेक्स बैंक अध्यक्ष केदार गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फर्जी ऋण मामलों पर सख्ती और तकनीकी सुधारों की जानकारी दी. ई-केसीसी और रुपे एटीएम कार्ड से पारदर्शी बैंकिंग शुरू, किसानों को कृषि और आवास ऋण की सुविधा मिलेगी.

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  बजट 2026-27 पर वित्त मंत्री की अहम बैठक, जानिए राज्यों ने रखी कौन सी मांग

  वित्त मंत्रालय के मुताबिक, केंद्रीय वित्त मंत्री ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि उनके द्वारा दिए गए सुझावों की गंभीरता से समीक्षा की जाएगी और 2026-27 के बजट को तैयार करते समय उन पर उचित रूप से विचार किया जाएगा.