आवंटित कोयला

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  कोयला घोटाला मामले में सजा पाए पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे की सजा दिल्ली हाइकोर्ट ने निलंबित की

  पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे ने अपनी सजा को निलंबित करने के लिए निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. दरअसल स्पेशल कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को 1999 में झारखंड में एक कोयला कंपनी को अवैध रूप से आवंटित करने के लिए तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी.

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  CBI ने SC से कहा, 1993 से 2005 के बीच आवंटित 22 कोयला ब्लॉक के आवंटन की जांच बंद

  उसने शीर्ष अदालत से कहा कि इन 16 मामलों में से सात मामलों में अंतिम रिपोर्ट दायर की गई है, जबकि एक मामले में जांच पूरी हो गई है और अंतिम रिपोर्ट दायर की जानी बाकी है.

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  कोयला घोटाला: झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा समेत चार दोषी करार, कल होगा सजा पर फैसला

  यह मामला झारखंड में राजहरा नॉर्थ कोयला ब्लॉक को कोलकाता की विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआईएसयूएल) को आवंटित करने में कथित अनियमिताओं से संबंधित है.

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  पीएम मोदी ने यूपीए पर साधा निशाना, बोले - रूमाल की तरह बांटे गए थे कोल ब्लॉक

  कोयला घोटाले को लेकर पूर्ववर्ती यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने कोयला ब्लॉक ऐसे आवंटित किए थे, जैसे कोई व्यक्ति पेन या रुमाल बांटता है। इससे सरकार को लाखों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

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  कोयला खानों की ई-नीलामी के लिए सरकार ने की अध्यादेश की सिफारिश

  कोयला क्षेत्र में सुधारों की दिशा में बड़ी पहल करते हुए सरकार ने निजी कंपनियों को खुद के इस्तेमाल के लिए आज कोयला खानों की ई-नीलामी और राज्यों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सीधे खान आवंटित करने के लिए अध्यादेश जारी करने की सिफारिश की।

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  दोषी कंपनियों को फिर मौका मिले?

  सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न कंपनियों को 1993 से आवंटित किए गए 218 कोयला ब्लॉकों में से 214 के आवंटन रद्द कर दिए। प्रधान न्यायाधीश आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय खंडपीठ ने सिर्फ चार कोयला ब्लॉकों का आवंटन रद्द नहीं किया।

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  अवैध कोल ब्लॉक आवंटन रद्द होगा?

  क्या होगा अगर सुप्रीम कोर्ट कोयला बलॉक्स के आवंटन को रद्द कर दे। जो कोयला बलॉक्स अवैध तरीके से आवंटित किए गए क्या उनके बरकरार रखने की कोई कानूनी या नैतिक संभावना बनती है।

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  पीएमओ ने सीबीआई को हिंडाल्को कोयला दस्तावेज सौंपा

  प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने शुक्रवार को हिंडाल्को कंपनी को ओडिशा में कोयला ब्लॉक आवंटित किए जाने से संबंधित दस्तावेज केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया।

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  32 कोयला ब्लॉक आवंटियों को कारण बताओ नोटिस जल्द

  अंतर मंत्रालयी समूह (आईएमजी) ने कोयला खदान आवंटित 32 कंपनियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कोयला मंत्रालय से सिफारिश की। जिन 32 कंपनियों को नोटिस भेजा जाना है उनमें टाटा, बिड़ला, जायसवाल और जिंदल ग्रुप शामिल हैं।

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  कोयला ब्लॉक आवंटन के केन्द्र के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल

  उच्चतम न्यायालय ने कंपनियों को कोयला ब्लाक आवंटित करने के केन्द्र के अधिकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि उसे बहुत से ‘कानूनी स्पष्टीकरण’ देने होंगे क्योंकि सांविधिक कानून के तहत इसका अधिकार सिर्फ राज्यों को ही है।

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  अगले महीने होगा 33 कोयला खानों के भविष्य का फैसला

  कोयला ब्लाकों से संबद्ध अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) की नवंबर की शुरुआत में होने वाली बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को आवंटित 33 कोयला खानों के भविष्य का फैसला किया जाएगा।

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  छह और कोयला खान आवंटन होगा रद्द, सात की कटेगी बैंक गारंटी

  सरकार ने निर्धारित समयसीमा में खानों का विकास नहीं करने पर छह और कोयला खानों को रद्द करने तथा सात अन्य की बैंक गारंटी काटे जाने का बुधवार को निर्णय किया। ये कोयला खानें निजी कंपनियों को आवंटित की गई थीं।

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  कंपनी के लिए कोयला ब्लॉक की सिफारिश की थी लेकिन मिला नहीं : शिन्दे

  केन्द्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिन्दे ने स्वीकार किया कि उन्होंने 2007 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर एक बिजली कंपनी को कोयला ब्लाक आवंटित करने की सिफारिश की थी।

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  कोल ब्लॉक : क्या नेताओं के परिवारों को फायदा मिलना महज संयोग है : SC

  एक याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि क्या यह महज इत्तेफाक है कि कई कोल ब्लॉक्स उन लोगों को आवंटित किए गए, जिनका संबंध राजनीतिक दलों या लोगों से है?

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  कोल-गेट : चार कोयला खानों का आवंटन रद्द करने की सिफारिश

  कोयला खान आवंटनों की जांच कर रहे अंतर-मंत्रालयी समूह ने निर्धारित समय में खान का विकास नहीं करने पर निजी कंपनियों को आवंटित चार खानों का आवंटन रद्द करने तथा तीन अन्य फर्मों की बैंक गारंटी जब्त करने की सिफारिश की है।