आरक्षण का समय

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  इनको बोल लेने दो, वहां तो इनके मुंह पर ताला लगा हुआ है... लोकसभा में जब पीएम मोदी ने कल्याण बनर्जी की ले ली चुटकी

  पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल के समर्थन में आगे कहा कि आज महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने की जरूरत है. अब समय आ गया है कि हम राजनीति से ऊपर उठकर देश और महिलाओं की प्रगति के लिए इस बिल का समर्थन करें और उनको बराबरी का हक दें.

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  महिला सशक्तिकरण पर बड़ा संदेश, नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में पीएम मोदी करेंगे संवाद

  पीएम मोदी ने कहा है कि महिला आरक्षण अधिनियम को लागू करने का समय आ गया है और 2029 के लोकसभा चुनाव एवं विधानसभा चुनाव महिलाओं के लिए आरक्षण के साथ कराए जाने चाहिए.

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  बिहार में तय कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे पंचायत चुनाव, लेकिन नया आरक्षण रोस्टर होगा लागू

  पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था लगभग एक दशक से चली आ रही है, और आरक्षण रोस्टर में बदलाव का मकसद समाज के सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है.

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  सरकार सब विषयों को नए सिरे से देखेगी और... UGC पर मचे बवाल को लेकर ऐसा क्यों बोले गजेंद्र शेखावत   

  केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जहां तक आज सुप्रीम कोर्ट की यूजीसी मामले में टिप्पणी का प्रश्न है तो मुझे लगता है कि आपने न्यायालय के लिखित आदेश को ठीक से नहीं पढ़ा है.उन्होंने आरक्षण को लेकर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की.

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  आप जनरल से अल्पसंख्यक कैसे हो गए, जब CJI ने वकील से पूछा सवाल, हरियाणा मुख्य सचिव से मांगा जवाब

  हरियाणा में रहने वाले जाट समुदाय के भाई-बहन ने अल्पसंख्यक कोटे का लाभ लेने के लिए परीक्षाओं से कुछ समय पहले बौद्ध धर्म अपना लिया और उसे सरकार की तरफ से अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया. अब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है.

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  इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी-पीसीएस मुख्य परीक्षा पर लगाई रोक, जानें क्या है वजह

  उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की संयुक्त राज्य इंजीनियरिंग सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा-2024 को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नई मेरिट सूची तैयार होने के बाद ही आयोग ऐसे संशोधित प्रारंभिक परीक्षा परिणाम के आधार पर मुख्य परीक्षा का आयोजन करेगा.

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  बिहार महिला आयोग का नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च, अब घर बैठे दर्ज करा सकेंगी शिकायतें

  बिहार सरकार लंबे समय से महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चला रही है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की “आरक्षण नीति”, “कन्या उत्थान योजना” और “साइकिल योजना” ने राज्य की बेटियों और महिलाओं को नई दिशा दी है. नए पोर्टल की शुरुआत इस कड़ी को और मजबूत बनाती है.

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  मराठा आंदोलन पर बॉम्बे हाईकोर्ट में स्पेशल सुनवाई, कहा- शर्तों का नहीं हो रहा पालन, सरकार को भी सख्त निर्देश

  कोर्ट ने कहा कि, गवर्मेंट को कदम उठाने चाहिए, लेकिन कानून के दायरे में रह कर. लोग दफ्तर नहीं जा पा रहे हैं. बच्चे कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, सब्जियां खराब हो रही हैं. वो शहर में नहीं आ पा रही है.

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  बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के चीफ मोहम्मद यूनुस को सबसे पहले करने होंगे यह 10 काम, देखिए लिस्ट

  बांग्लादेश (Bangladesh) में ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन और भारी हिंसा की घटनाओं के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़ दिया है. उनकी प्रतिद्वंदी नेता खालिदा जिया भी जेल से बाहर आ चुकी हैं. हालांकि बांग्लादेश में कई दशकों से सत्ता संभालती रहीं इन दोनों महिलाओं के हाथ में अब देश की कमान नहीं है. अब सत्ता नोबल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस (Muhammad Yunus) के हाथ में है. अब भारत समेत दुनिया की नजरें यूनुस पर हैं. लेकिन बांग्लादेश की सत्ता यूनुस के हाथ में ऐसे समय पर आई है जब देश भारी समस्याओं से घिरा हुआ है. ऐसे में यूनुस के सामने कई चुनौतियां हैं.

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  SC कोटे में कोटा पर कांग्रेस चुप, BJP चुप, लेकिन चंद्रशेखर ने सेट कर दिया टोन

  सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आजाद समाज पार्टी के नेता और लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जिन जजों ने ये ऑर्डर दिया, उसमें एससी, एसटी के कितने हैं. अगर आप वर्गीकरण करना ही चाह रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट से इसकी शुरुआत होनी चाहिए. वहां तो लंबे समय से कुछ ही परिवारों का कब्जा है.