अनुसूचित जाति जनजाति केंद्र
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लेटरल एंट्री से सीधी भर्ती रोकने का केंद्र ने UPSC को दिया आदेश
इससे पहले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर वरिष्ठ नौकरशाही में ‘लेटरल एंट्री’ की सरकार की पहल पर भ्रामक दावे करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि इस कदम से अखिल भारतीय सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की भर्ती प्रभावित नहीं होगी.
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सब दल सोचते ही रह गए, 'क्रीमी लेयर' पर स्टैंड लेकर BJP ने ले लिया अडवांटेज!
केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में 'क्रीमी लेयर' के प्रावधान पर अपना रुख साफ कर दिया है.
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Indepth: क्रीमी लेयर पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिया जवाब, क्या और क्यों कहा यहां पूरा समझिए
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाल ही में दिए गए एक फैसले में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग में उप वर्गीकरण और पिछड़ों में भी अति पिछड़ों के हक की बात कही और इसी आधार पर राज्यों को आरक्षण (Reservation) के कोटे में कोटा तय करने का सुझाव दिया. लेकिन कोटे में कोटे का यह मामला सियासी तौर पर इतना संवेदनशील है कि सरकार ने संविधान का हवाला देते हुए क्रीमी लेयर (Creamy Layer) से किनारा कर लिया है. आखिर क्या कारण है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को स्वीकार करने में डर रही है? जबकि सैद्धांतिक रूप से सुप्रीम कोर्ट का सुझाव पूरी तरह व्यवहारिक है और इसमें किसी भी तरह का पूर्वाग्रह भी नहीं है.
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विशेष राज्य के दर्जे के लिये जनसमर्थन जुटाने की कोशिश में नीतीश कुमार
नीतीश कुमार ने कहा कि विशेष दर्जे से न केवल हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को लाभ होगा, बल्कि ऊंची जातियों के गरीबों को भी फायदा होगा.
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क्या पिछड़े तबके के छात्रों से शिक्षण संस्थानों में भेदभाव? खुदकुशी के आंकड़े दे रहे गवाही
2014 से 2021 के बीच केंद्र से वित्तीय मदद वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में कुल 122 छात्रों ने खुदकुशी की. इनमें से 24 छात्र अनुसूचित जाति से थे. 3 छात्र अनुसूचित जनजाति से थे. 41 छात्र ओबीसी से ताल्लुक रखते थे.
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सरकारी नौकरियों में SC-ST को प्रमोशन में रिजर्वेशन मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
केंद्र ने पहले पीठ से कहा था कि यह जीवन का एक तथ्य है कि लगभग 75 वर्षों के बाद भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अगड़ी जातियों के समान योग्यता के स्तर पर नहीं लाया गया है .अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने कहा था कि एससी और एसटी से संबंधित लोगों के लिए समूह ए श्रेणी की नौकरियों में उच्च पद प्राप्त करना अधिक कठिन है.
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प्रमोशन में आरक्षण मामला: SC ने प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता संबंधी डेटा पेश करने के केंद्र को दिए निर्देश
सार्वजनिक रोजगार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई करते हुए SC की बेंच ने कहा कि वह एक विवादास्पद मुद्दे पर फैसला करेगा कि आरक्षण अनुपात पर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर होना चाहिए या नहीं.
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कैदियों को जमानत मिलने पर रिहाई में देरी का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने सूचना-प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की नई कवायद शुरू की
केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर कर कहा कि उसने 7 जनवरी, 2020 को एक अधिसूचना जारी कर आगामी 2021 की जनगणना में जानकारी एकत्र करने का प्रावधान किया है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित जानकारी शामिल है, लेकिन जाति की किसी अन्य श्रेणी का उल्लेख नहीं है.
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''जातिगत जनगणना का फिलहाल प्रस्ताव नहीं'' : सरकार ने राज्यसभा में दी जानकारी
केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC और ST) के बारे में जानकारी होती है. सरकार अभी जाति के आधार पर जनगणना के बारे में कोई विचार नहीं कर रही है.
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जब तक समाज में भेदभाव रहेगा एससी-एसटी के लिए आरक्षण जारी रहेगाः सुशील मोदी
बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने रविवार को कहा कि जब तक समाज में भेदभाव रहेगा लोकसभा, विधानसभा व सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) के लिए आरक्षण जारी रहेगा. मोदी ने एससी-एसटी के आरक्षण को 2030 तक बढ़ाए जाने पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि जब तक समाज में भेदभाव, छुआछूत आदि रहेगी तब तक लोकसभा, विधानसभा व सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था जारी रहनी चाहिए.
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आरक्षण को लेकर मायावती ने बीजेपी पर साधा निशाना,कहा- ‘धीमी मौत’दे रही है सत्ताधारी पार्टी
बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने शनिवार को बीजेपी पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों को मिलने वाले आरक्षण को “धीमी मौत” देने का आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ताधारी दल अपनी विफलताओं से लोगों का ध्यान भटकाने के लिये “फूट डालो और राज करो” की नीति अपना रहा है.
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सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट संशोधन 2018 को रखा बरकरार, आरोपी पर FIR दर्ज कर तुरंत होगी गिरफ्तारी
20 मार्च 2018 को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के हो रहे दुरूपयोग के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम के तहत मिलने वाली शिकायत पर स्वत: एफआईआर और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी.
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कश्मीर पर पाकिस्तान के डोजियर में राहुल गांधी का जिक्र होने पर बोलीं निर्मला सीतारमण- वह भारत से ज्यादा पाक की मदद करते हैं
साथ ही उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस नेतृत्व को कृपया देखना चाहिए कि देश में क्या हो रहा है और जम्मू कश्मीर और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों पर एक स्वर में बोलना चाहिए.’ सीतारमण ‘सरकार द्वारा 100 दिन के दौरान उठाये गए साहसी कदमों’ के बारे में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं. उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त करना केंद्र का एक महत्वपूर्ण निर्णय था जिससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण के लाभ का मौका मिला.
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OBC जातियों को SC लिस्ट में डालने पर गहराया विवाद: BJP के SC नेता हुए नाराज, कहा- सपा के जाल में फंस रही है भाजपा
केंद्र सरकार ने भी मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना, अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल 17 समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं करना चाहिए था. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कहा था ‘यह उचित नहीं है और राज्य सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए.' शून्यकाल में यह मुद्दा बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्र ने उठाया. उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल 17 समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने का उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला असंवैधानिक है क्योंकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की सूचियों में बदलाव करने का अधिकार केवल संसद को है.
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एससी/एसटी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बीजेपी के लिए राहत या नया सिरदर्द?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी नौकरियां कर रहे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण मिलेगा. इसका फैसला केंद्र और राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है. इसके लिए सरकारों को काडर के हिसाब से ये आंकड़े जमा करने होंगे कि इस समुदाय को नौकरी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला है या नहीं. महत्वपूर्ण चुनावों से पहले आया यह फैसला बीजेपी के लिए बड़ी राहत है.
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लेटरल एंट्री से सीधी भर्ती रोकने का केंद्र ने UPSC को दिया आदेश
इससे पहले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर वरिष्ठ नौकरशाही में ‘लेटरल एंट्री’ की सरकार की पहल पर भ्रामक दावे करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि इस कदम से अखिल भारतीय सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की भर्ती प्रभावित नहीं होगी.
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सब दल सोचते ही रह गए, 'क्रीमी लेयर' पर स्टैंड लेकर BJP ने ले लिया अडवांटेज!
केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में 'क्रीमी लेयर' के प्रावधान पर अपना रुख साफ कर दिया है.
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Indepth: क्रीमी लेयर पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिया जवाब, क्या और क्यों कहा यहां पूरा समझिए
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाल ही में दिए गए एक फैसले में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग में उप वर्गीकरण और पिछड़ों में भी अति पिछड़ों के हक की बात कही और इसी आधार पर राज्यों को आरक्षण (Reservation) के कोटे में कोटा तय करने का सुझाव दिया. लेकिन कोटे में कोटे का यह मामला सियासी तौर पर इतना संवेदनशील है कि सरकार ने संविधान का हवाला देते हुए क्रीमी लेयर (Creamy Layer) से किनारा कर लिया है. आखिर क्या कारण है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को स्वीकार करने में डर रही है? जबकि सैद्धांतिक रूप से सुप्रीम कोर्ट का सुझाव पूरी तरह व्यवहारिक है और इसमें किसी भी तरह का पूर्वाग्रह भी नहीं है.
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विशेष राज्य के दर्जे के लिये जनसमर्थन जुटाने की कोशिश में नीतीश कुमार
नीतीश कुमार ने कहा कि विशेष दर्जे से न केवल हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को लाभ होगा, बल्कि ऊंची जातियों के गरीबों को भी फायदा होगा.
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क्या पिछड़े तबके के छात्रों से शिक्षण संस्थानों में भेदभाव? खुदकुशी के आंकड़े दे रहे गवाही
2014 से 2021 के बीच केंद्र से वित्तीय मदद वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में कुल 122 छात्रों ने खुदकुशी की. इनमें से 24 छात्र अनुसूचित जाति से थे. 3 छात्र अनुसूचित जनजाति से थे. 41 छात्र ओबीसी से ताल्लुक रखते थे.
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सरकारी नौकरियों में SC-ST को प्रमोशन में रिजर्वेशन मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
केंद्र ने पहले पीठ से कहा था कि यह जीवन का एक तथ्य है कि लगभग 75 वर्षों के बाद भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अगड़ी जातियों के समान योग्यता के स्तर पर नहीं लाया गया है .अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने कहा था कि एससी और एसटी से संबंधित लोगों के लिए समूह ए श्रेणी की नौकरियों में उच्च पद प्राप्त करना अधिक कठिन है.
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प्रमोशन में आरक्षण मामला: SC ने प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता संबंधी डेटा पेश करने के केंद्र को दिए निर्देश
सार्वजनिक रोजगार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई करते हुए SC की बेंच ने कहा कि वह एक विवादास्पद मुद्दे पर फैसला करेगा कि आरक्षण अनुपात पर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर होना चाहिए या नहीं.
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कैदियों को जमानत मिलने पर रिहाई में देरी का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने सूचना-प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की नई कवायद शुरू की
केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर कर कहा कि उसने 7 जनवरी, 2020 को एक अधिसूचना जारी कर आगामी 2021 की जनगणना में जानकारी एकत्र करने का प्रावधान किया है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित जानकारी शामिल है, लेकिन जाति की किसी अन्य श्रेणी का उल्लेख नहीं है.
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''जातिगत जनगणना का फिलहाल प्रस्ताव नहीं'' : सरकार ने राज्यसभा में दी जानकारी
केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC और ST) के बारे में जानकारी होती है. सरकार अभी जाति के आधार पर जनगणना के बारे में कोई विचार नहीं कर रही है.
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जब तक समाज में भेदभाव रहेगा एससी-एसटी के लिए आरक्षण जारी रहेगाः सुशील मोदी
बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने रविवार को कहा कि जब तक समाज में भेदभाव रहेगा लोकसभा, विधानसभा व सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) के लिए आरक्षण जारी रहेगा. मोदी ने एससी-एसटी के आरक्षण को 2030 तक बढ़ाए जाने पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि जब तक समाज में भेदभाव, छुआछूत आदि रहेगी तब तक लोकसभा, विधानसभा व सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था जारी रहनी चाहिए.
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आरक्षण को लेकर मायावती ने बीजेपी पर साधा निशाना,कहा- ‘धीमी मौत’दे रही है सत्ताधारी पार्टी
बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने शनिवार को बीजेपी पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों को मिलने वाले आरक्षण को “धीमी मौत” देने का आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ताधारी दल अपनी विफलताओं से लोगों का ध्यान भटकाने के लिये “फूट डालो और राज करो” की नीति अपना रहा है.
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सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट संशोधन 2018 को रखा बरकरार, आरोपी पर FIR दर्ज कर तुरंत होगी गिरफ्तारी
20 मार्च 2018 को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के हो रहे दुरूपयोग के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम के तहत मिलने वाली शिकायत पर स्वत: एफआईआर और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी.
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कश्मीर पर पाकिस्तान के डोजियर में राहुल गांधी का जिक्र होने पर बोलीं निर्मला सीतारमण- वह भारत से ज्यादा पाक की मदद करते हैं
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OBC जातियों को SC लिस्ट में डालने पर गहराया विवाद: BJP के SC नेता हुए नाराज, कहा- सपा के जाल में फंस रही है भाजपा
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एससी/एसटी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बीजेपी के लिए राहत या नया सिरदर्द?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी नौकरियां कर रहे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण मिलेगा. इसका फैसला केंद्र और राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है. इसके लिए सरकारों को काडर के हिसाब से ये आंकड़े जमा करने होंगे कि इस समुदाय को नौकरी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला है या नहीं. महत्वपूर्ण चुनावों से पहले आया यह फैसला बीजेपी के लिए बड़ी राहत है.
