सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमत LJP

भाजपा के सहयोगी दल लोजपा ने केंद्र सरकार से अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अलावा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को दशकों से मिलते आ रहे आरक्षण के लाभों को इसी तरह से जारी रखने को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की रविवार को अपील की. लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय से अपनी पार्टी की असहमति को प्रकट करने के लिए ट्वीट किया, जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकारें इन समुदायों को सरकारी नौकरियों या पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं हैं. इसके साथ ही कांग्रेस ने भी इसे फैसले से असहमति जताई है.