Wto

• 

  "रेमिटेंस' की लागत को कम करना है तो UPI का प्रयोग करें", WTO के सदस्यों से भारत ने कहा

  भारत ने इस संबंध में एक प्रस्ताव फरवरी में अबू धाबी में आयोजित डब्ल्यूटीओ के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भी रखा था.

• 

  डब्ल्यूटीओ की बैठक में ई-कॉमर्स पर सीमा शुल्क रोक, कृषि मुद्दों पर हो सकती है चर्चा

  विश्व व्यापार संगठन की पेरिस में होने वाली बैठक में ई-कॉमर्स कारोबार में सीमा शुल्क पर लगी रोक समाप्त करने तथा कृषि क्षेत्र से जुड़े मुद्दे उठने की संभावना है. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. सात जून को होने वाली बैठक में भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका समेत कुछ देशों के व्यापार मंत्रियों के शामिल होने की संभावना है. डब्ल्यूटीओ की यह बैठक आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के सम्मेलन के दौरान हो रही है.

• 

  भारत ने डब्ल्यूटीओ में खाद्य भंडारण मुद्दे के स्थायी समाधान की मांग रखी

  भारत ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की अगले साल फरवरी में होने वाली मंत्री-स्तरीय बैठक में खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक भंडारण के मसले का एक स्थायी समाधान तलाशने का आह्वान किया है. जिनेवा स्थित एक अधिकारी ने कहा कि इस मसले पर डब्ल्यूटीओ की कृषि संबंधी समिति ने विशेष चर्चा की है. गत तीन-चार मई को हुए एक विशेष सत्र में खाद्य निर्यात से जुड़ी भारत की चिंताओं पर गौर किया गया.

• 

  भारत का ध्यान अब लोगों को कुशल बनाने, डिजिटलीकरण पर है : निर्मला सीतारमण

  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश के सारे लोगों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के अपने लक्ष्य को भारत ने लगभग पा लिया है और अब ध्यान उन्हें कुशल बनाने और डिजिटलीकरण पर है जिससे जीवनयापन में सुगमता तथा पारदर्शिता आ सके. सीतारमण ने अमेरिका के विचार समूह ‘पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स’ में कहा कि सरकार गरीब लोगों को मूलभूत सुविधाएं देकर सशक्त बनाना चाहती है. उन्होंने कहा, ‘‘बुनियादी सुविधाएं देने के लिहाज से हमने अपने लक्ष्य को लगभग प्राप्त कर लिया है.’’

• 

  WTO को दूसरे देशों की भी सुननी चाहिए और थोड़ा प्रोग्रेसिव होना चाहिए: निर्मला सीतारमण

  वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (WTO) को थोड़ा और प्रोग्रेसिव होना चाहिए और उसे और दूसरे देशों की आवाजों को भी सुनना चाहिए. IMF की सालाना बैठक में शामिल होने और वर्ल्ड बैंक के साथ मीटिंग करने वॉशिंगटन पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बात कही है.

• डब्ल्यूटीओ ने वैश्विक व्यापार में वृद्धि के अनुमान को बढ़ाकर 1.7 प्रतिशत किया

  विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने कहा कि वैश्विक स्तर पर अनिश्चितताओं के बीच विश्व व्यापार में वृद्धि 2023 में मामूली 1.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में 1.7 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान पिछले साल अक्टूबर में जताये गये एक प्रतिशत के अनुमान से ज्यादा है.डब्ल्यूटीओ ने कहा कि 2024 में व्यापार में तेजी आने और इसमें 3.2 प्रतिशत की अच्छी वृद्धि का अनुमान है.

• 

  गोयल ने जी-20 से कहा, कोविड की जांच, इलाज को पेटेंट छूट विस्तार पर शीघ्र चर्चा हो

  वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को जी-20 देशों से कोविड-19 की जांच और इलाज के लिए पेटेंट छूट विस्तार पर डब्ल्यूटीओ में समय से चर्चा शुरू करने का आग्रह किया.

• 

  जिनेवा में WTO के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा और कोविड-19 के मुद्दों पर भारत ने अपनाया कड़ा रुख

  विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization) की 12वीं मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस (12th Ministerial Conference) में इस बार कोरोना महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य सामग्री की उपलब्धता में कमी और उनकी बढ़ती कीमतों को लेकर बढ़ती चिंता पर मंथन चल रहा है. भारत के लिए इस बार सबसे अहम मुद्दा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर भारत के खाद्यान्न खरीद कार्यक्रम के प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ है. भारत खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग (Public Stockholding) के मुद्दे का स्थायी समाधान चाहता है.

• 

  जनता की भलाई के लिए अनाज भंडार को मजबूत करने की जरूरत, WTO की बैठक में बोले वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल

  केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीय़ूष गोयल (Piyush Goyal) ने कहा है कि कोरोना महामारी के इस दौर में जनता की भलाई के लिए फिर अनाज भंडार (Food Stock) को मजबूत करने की जरूरत है. उन्होंने विश्व व्यापार संगठन (WTO) की जिनेवा में हो रही बैठक के उद्घाटन सत्र में रविवार को यह बात कही. गोयल ने कहा कि मानवीय संकट के कारण अनाज के बढ़ते दाम चिंता का विषय हैं. यह हमें घरेलू स्तर पर अनाज उत्पादन बढ़ाने और भंडारण की क्षमता को मजबूत करने की अहमियत की याद दिलाता है.

• 

  WTO की बैठक में भारत को खाद्य भंडारण संबंधी प्रावधान में बदलाव की उम्मीद

  डब्ल्यूटीओ की शीर्ष नीति-निर्धारक संस्था माने जाने वाली मंत्रिस्तरीय बैठक इस बार 30 नवंबर से शुरू होकर तीन दिसंबर तक चलेगी. इसमें डब्ल्यूटीओ के 164 सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे.

• 

  कोविड वैक्सीन से पेटेंट खत्म करने के भारत के प्रस्ताव को US ने दिया समर्थन, WTO में लगाएगा जोर

  अमेरिका ने बुधवार को कोविड-19 वैक्सीन से पेटेंट हटाने के प्रस्ताव का समर्थन किया है. भारत और साउथ अफ्रीका जैसे देश लगातार कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन की पहुंच ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए पेटेंट हटाने की वकालत कर रहे हैं.

• 

  कोरोना संकट के बीच बोले RBI गवर्नर शक्तिकांत दास, '2020-21 में नेगेटिव में जा सकती है GDP'

  कोरोनावायरस (Coronavirus) से जंग के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक बार फिर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट व ब्याज दर में कटौती की है. इतना ही नहीं, RBI गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) ने आज (शुक्रवार) मीडिया ब्रीफिंग के दौरान अनुमान जताते हुए कहा कि 2020-21 में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GDP) नेगेटिव में जा सकती है. उन्होंने कहा, '2020-21 में GDP ग्रोथ नेगेटिव रहने का अनुमान है. मानसून के सामान्य रहने का अनुमान है. दालों की कीमत में उछाल चिंता का विषय है. कृषि उत्पादन से सबको लाभ मिलेगा. WTO के मुताबिक, वैश्विक व्यापार 13 से 32 फीसदी तक घट सकता है.'

• 

  चीन ने की भारत के नए FDI नियमों की आलोचना, उदारीकरण के खिलाफ करार दिया

  FDI Rules: चीन ने की भारत के नए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नियमों की आलोचना की. चीन ने सोमवार को कहा कि ये विश्व व्यापार संगठन (WTO)के सिद्धांतों के विरूद्ध है और मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार के खिलाफ है.

• 

  ट्रंप बोले- चीन विकासशील देश होकर उठाता है फायदा, अमेरिका को भी बना दो डेवलपिंग नेशन

  विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा अमेरिका का फायदा उठाने की बात दोहराते हुए ट्रम्प ने कहा कि चीन की अर्थव्यवस्था तब बढ़ने लगी जब वह अमेरिका की मदद से डब्ल्यूटीओ में शामिल हुआ. उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन अगर वे हमसे निष्पक्षता से पेश नहीं आते तो हम उसे छोड़ देंगे।’’उन्होंने आरोप लगाया कि चीन 30 वर्षों से अमेरिका का फायदा उठा रहा है.

• 

  भारत के खिलाफ अमेरिका की शिकायत पर WTO ने बनाई समिति

  विश्व व्यापार संगठन की विवाद निपटान इकाई ने अमेरिका से आयात किये जाने वाले 28 सामानों पर शुल्क बढ़ाने के भारत के निर्णय के खिलाफ अमेरिकी शिकायत की जांच के लिये एक समिति गठित की है.