Women Officers Permanent Commission In Army

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  पहली बार छह महिला अफसरों ने पास की डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कोर्स की परीक्षा 

  डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कोर्स परीक्षा का आयोजन सितंबर में किया गया था. छह महिला अफसरों में से चार को एक साल के लिए रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन में तीनों सेवाओं के अपने पुरुष समकक्षों के साथ प्रशिक्षित किया जाएगा.

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  सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद 39 महिला अफसरों को परमानेंट कमीशन

  इन महिला अफसरों का कहना है कि सेना बेबुनियाद मुद्दों के आधार बनाकर उनकी 20 साल से ज्‍यादा सर्विस पर सवाल खड़े कर रही है. इससे उनको बेहद धक्का लगा है. यह सेना की महिला विरोधी मानसिकता को भी दिखाता है.

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  SC पहुंची सेना की 72 महिला अधिकारी, कोर्ट ने सरकार से पूछा- क्यों नहीं दिया गया स्थाई कमिशन?

  महिला अधिकारियों का दावा है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद सेना ने उन्हें अभी तक स्थाई कमीशन नहीं दिया है.

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  सेना की महिला अधिकारियों की अवमानना याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

  इन महिलाओं अधिकारियों की मानें तो सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च 2021 को फैसला सुनाया था कि दो महीने के भीतर इनको सेना में स्थाई कमीशन दिया जाए और साथ में अगले महीने प्रमोशन भी दिया जाए.

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  सेना में स्थाई कमीशन के लिए 72 महिला ऑफिसर्स ने रक्षा मंत्रालय को भेजा नोटिस

  भारतीय सेना की 72 महिला अधिकारियों ने केंद्रीय रक्षा मंत्रालय को नोटिस भेजा है. सेना की महिला अधिकारियों ने मंत्रालय को सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का सख्ती से अनुपालन करने के लिए कहा है, जिसमें महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया गया था.

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  सेना में महिला अफसरों की बड़ी जीत, SC ने कहा - स्थायी कमीशन के लिए मेडिकल फिटनेस मापदंड मनमाना

  परमानेंट कमीशन के लिए महिला अफसरों के लिए बनाए गए मेडिकल फिटनेस मापदंड मनमाना और तर्कहीन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेना को दिशा-निर्देश दिए हैं कि जिन महिला अफसरों को मेडिकल ग्राउंड पर PC से बाहर किया गया है उन पर एक महीने में फिर से विचार किया जाए.

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  सेना में महिला अफसरों को स्थायी कमीशन : SC ने अपने फैसले के अनुपालन के लिए सरकार को एक महीने का और समय दिया

  केंद्र सरकार ने कोरोना के चलते स्थायी कमीशन लागू करने और महिला अफसरों को कमांड पोस्टिंग के प्रावधान के लिए 6 महीने का और वक्त मांगा है. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना के चलते लॉकडाउन के कारण दफ्तर बंद रहे और कर्मचारियों की उपस्थिति कम रही इसलिए कोर्ट के दिए गए तीन महीने में इसे लागू नहीं किया जा सका.