What Is Sc St Act
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क्या है नोटा? जानें आखिर चुनावी प्रक्रिया में 'NOTA' का विकल्प क्यों लाया गया
- Saturday September 8, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
एसएसी-एसटी एक्ट (SC/ST Act) में केंद्र सरकार द्वारा संशोधन कर फिर से उसके मूल स्वरूप में किये जाने पर सवर्ण समुदाय के लोगों में नाराजगी दिख रही है. यही वजह है कि देश भर के सवर्ण संगठनों ने 6 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया था. एससी-एसटी एक्ट के विरोध में सवर्णों के बीच नाराजगी ऐसी है कि कई लोग ऐसे हैं जो इस बार नोटा का विकल्प चुनने की बात कर रहे हैं. उनका कहना है कि एसएसी-एसटी एक्ट को लेकर मोदी सरकार का रवैया भी कांग्रेस की तरह है, इसलिए उनके पास सिर्फ नोटा का ही विकल्प बचता है. तो चलिए जानते हैं कि आखिर नोटा क्या है और किस तरह से होता है नोटा का इस्तेमाल...
- ndtv.in
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मोदी सरकार के इस मंत्री की मांग: गरीब सवर्णों को मिले 25 प्रतिशत आरक्षण, दायरा 50 से बढ़ाकर 75 फीसदी किया जाए
- Friday September 7, 2018
- भाषा
मोदी सरकार में केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 25 प्रतिशत आरक्षण देने की राय जाहिर करते हुए शुक्रवार को कहा कि इसके लिये आरक्षण के दायरे को 50 से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करना होगा और इसके लिये सभी दलों को सरकार का साथ देना चाहिये.
- ndtv.in
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भारत बंद क्यों है? SC/ST Act के खिलाफ सड़कों पर क्यों उतरे हैं सवर्ण
- Thursday September 6, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
बंद का सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में देखने को मिल रहा है. कई जगह ट्रेनों को रोका गया है और कई जगह प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं.
- ndtv.in
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आखिर क्या है SC/ST Act, जिसके खिलाफ में देश के सवर्ण 'भारत बंद' के नाम पर हुए हैं लामबंद
- Thursday September 6, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
Bharat Bandh Protest over SC/ST Act Amendment: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मोदी सरकार द्वारा SC/ST एक्ट में संशोधन कर उसे मूल स्वरूप में बहाल करने के विरोध में सवर्ण समुदाय के लोगों ने 6 सितंबर को भारत बंद (Bharat Bandh) का आह्वान किया है. देश के कई इलाकों में बंद को सफल कराने के लिए प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे हैं. मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि राज्यों में भारत बंद कराने के लिए सवर्ण समुदाय के लोग सड़क पर हैं. कहीं दुकानें बंद कराई जा रही हैं, तो कहीं टायर जलाकर आगजनी की जा रही है. बिहार के मोकामा जिले में प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया. पिछली बार भारत बंद एससी/एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में दलित संगठनों ने 2 अप्रैल को बुलाया था.
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क्या है नोटा? जानें आखिर चुनावी प्रक्रिया में 'NOTA' का विकल्प क्यों लाया गया
- Saturday September 8, 2018
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एसएसी-एसटी एक्ट (SC/ST Act) में केंद्र सरकार द्वारा संशोधन कर फिर से उसके मूल स्वरूप में किये जाने पर सवर्ण समुदाय के लोगों में नाराजगी दिख रही है. यही वजह है कि देश भर के सवर्ण संगठनों ने 6 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया था. एससी-एसटी एक्ट के विरोध में सवर्णों के बीच नाराजगी ऐसी है कि कई लोग ऐसे हैं जो इस बार नोटा का विकल्प चुनने की बात कर रहे हैं. उनका कहना है कि एसएसी-एसटी एक्ट को लेकर मोदी सरकार का रवैया भी कांग्रेस की तरह है, इसलिए उनके पास सिर्फ नोटा का ही विकल्प बचता है. तो चलिए जानते हैं कि आखिर नोटा क्या है और किस तरह से होता है नोटा का इस्तेमाल...
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मोदी सरकार के इस मंत्री की मांग: गरीब सवर्णों को मिले 25 प्रतिशत आरक्षण, दायरा 50 से बढ़ाकर 75 फीसदी किया जाए
- Friday September 7, 2018
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मोदी सरकार में केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 25 प्रतिशत आरक्षण देने की राय जाहिर करते हुए शुक्रवार को कहा कि इसके लिये आरक्षण के दायरे को 50 से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करना होगा और इसके लिये सभी दलों को सरकार का साथ देना चाहिये.
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- Thursday September 6, 2018
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- Thursday September 6, 2018
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Bharat Bandh Protest over SC/ST Act Amendment: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मोदी सरकार द्वारा SC/ST एक्ट में संशोधन कर उसे मूल स्वरूप में बहाल करने के विरोध में सवर्ण समुदाय के लोगों ने 6 सितंबर को भारत बंद (Bharat Bandh) का आह्वान किया है. देश के कई इलाकों में बंद को सफल कराने के लिए प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे हैं. मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि राज्यों में भारत बंद कराने के लिए सवर्ण समुदाय के लोग सड़क पर हैं. कहीं दुकानें बंद कराई जा रही हैं, तो कहीं टायर जलाकर आगजनी की जा रही है. बिहार के मोकामा जिले में प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया. पिछली बार भारत बंद एससी/एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में दलित संगठनों ने 2 अप्रैल को बुलाया था.
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