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पश्चिम बंगाल पिटाई मामला : NHRC ने लिया स्वत: संज्ञान, मुख्य सचिव और डीजीपी से मांगा जवाब
NHRC ने अपने बयान में कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए और जांच के लिए मौके पर अपनी टीम भेजने का भी फैसला किया है.
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चुनाव आयोग ने संजय मुखर्जी को बनाया बंगाल का नया DGP, 24 घंटे में ही विवेक सहाय को हटाया
इससे पहले, चुनाव आयोग ने पिछले डीजीपी राजीव कुमार को हटाने के बाद कोलकाता के आईपीएस अधिकारी विवेक सहाय को सोमवार को पश्चिम बंगाल का डीजीपी नियुक्त किया था.
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विवेक सहाय बने पश्चिम बंगाल के नये DGP, राजीव कुमार को सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग में भेजा गया
पूर्व में विवेक सहाय को सुरक्षा निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मार्च 2021 में आयोग द्वारा निलंबन का सामना करना पड़ा था. यह कार्रवाई ममता बनर्जी के घायल होने के कारण हुई थी.
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राजीव कुमार पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी, मालवीय को पुलिस सलाहकार नियुक्त किया गया
अधिकारी ने एक आदेश के हवाले से बताया कि कुमार फिलहाल सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग में प्रधान सचिव हैं और वह तत्काल कार्यभार संभालेंगे. भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 1989 बैच के अधिकारी कुमार पहले राज्य के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के तौर पर सेवा दे चुके हैं.
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बंगाल की बीरभूम में हुई हिंसा पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान, राज्य के DGP को लिखा पत्र
मामले पर संज्ञान लेते हुए एनसीडब्ल्यू की प्रमुख रेखा शर्मा ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक का पत्र लिखकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है. NCW ने इस जघन्य अपराध से जुड़े सभी आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग भी की है.
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'राज्य की विशेष शक्तियों का अतिक्रमण', DGP की नियुक्ति के मामले में SC पहुंची ममता सरकार
ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल DGP के चयन के लिए पैनल समिति के सदस्यों में केंद्र के नामित अफसरों को शामिल करने का विरोध किया. पश्चिम बंगाल सरकार ने तत्काल सुनवाई की मांग की है. देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने आश्वासन दिया कि वह इस मुद्दे पर विचार करेंगे.
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पश्चिम बंगाल में DGP नियुक्ति के मामले में ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं
पश्चिम बंगाल में DGP की नियुक्ति का मामले में ममता बनर्जी सरकार को राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की डीजीपी की नियुक्ति की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया. कोर्ट ने कहा कि आपकी इस तरह की याचिका पहले भी खारिज हो चुकी हैं . आप बार- बार ऐसी याचिका दाखिल मत करिए . हमारे के पहले के आदेश में किसी संशोधन की जरूरत नहीं है.
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UPSC के पास नहीं है DGP को नियुक्त करने या उस पर विचार करने का अधिकार : ममता सरकार
सरकार ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें एक अच्छी तरह से परिभाषित क्षेत्र में समन्वय से काम करती हैं. लेकिन उसी समय वो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं. वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने बुधवार को सीजेआई एनवी रमना से जल्द सुनवाई की मांग की है.
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बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा पर राज्यपाल धनखड़ ने नाराजगी जताई, मुख्य सचिव को किया तलब
पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा (west bengal post poll violence) पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ (Governor Jagdeep Dhankhar) ने नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि चुनावी हिंसा को लेकर राज्य के कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) ने उन्हें जानकारी नहीं दी.
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'9 को DGP बदला, 10 को CM पर हमला', TMC ने EC को चिट्ठी लिख बताई 'क्रोनोलॉजी'
West Bengal Elections 2021:कोलकाता में चुनाव आयुक्त से मिलने के बाद टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने वहा कि जो कोई भी मुख्यमंत्री पर हुए हमले के लिए जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि जेड प्लस सुरक्षा में होने के बावजूद एक मुख्यमंत्री और चुनाव प्रत्याशी पर हमला कैसे हुआ. उन्होंने कहा कि दीदी देश की अकेली महिला मुख्यमंत्री हैं.
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केंद्र और ममता में रार बरकरार, MHA ने फिर भेजा समन- 'दोनों टॉप अफसर 5.30PM की बैठक में शामिल हों'
पिछले सप्ताह कोलकाता में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद केंद्र ने दोनों अफसरों को तलब किया था.
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पश्चिम बंगाल के पुलिस प्रमुख समेत आला अधिकारी केंद्र के साथ बैठक में नहीं होंगे शामिल
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा था कि यह बैठक राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा के लिए बुलाई गई है. खासकर पश्चिम बंगाल (West Bengal) में जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त नेता JP Nadda पर हुए हालिया हमले का संज्ञान लिया गया है.
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सुप्रीम कोर्ट में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और बिहार सरकार को लगा झटका
सुप्रीम कोर्ट से पंजाब, हरियाणा, केरल, पश्चिम बंगाल और बिहार सरकार को झटका लगा है. कोर्ट ने राज्यों में डीजीपी नियुक्त करने के नियम में बदलाव करने से इनकार कर दिया है. राज्यों की याचिका खारिज कर दी गई है. इन राज्यों ने याचिका दी थी कि डीजीपी की नियुक्ति के लिए चयन पर स्टेट इंटरनल कमेटी को इजाजत दी जाए. नियम के मुताबिक यह सूची UPSC देता है.
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पश्चिम बंगाल पिटाई मामला : NHRC ने लिया स्वत: संज्ञान, मुख्य सचिव और डीजीपी से मांगा जवाब
NHRC ने अपने बयान में कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए और जांच के लिए मौके पर अपनी टीम भेजने का भी फैसला किया है.
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चुनाव आयोग ने संजय मुखर्जी को बनाया बंगाल का नया DGP, 24 घंटे में ही विवेक सहाय को हटाया
इससे पहले, चुनाव आयोग ने पिछले डीजीपी राजीव कुमार को हटाने के बाद कोलकाता के आईपीएस अधिकारी विवेक सहाय को सोमवार को पश्चिम बंगाल का डीजीपी नियुक्त किया था.
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विवेक सहाय बने पश्चिम बंगाल के नये DGP, राजीव कुमार को सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग में भेजा गया
पूर्व में विवेक सहाय को सुरक्षा निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मार्च 2021 में आयोग द्वारा निलंबन का सामना करना पड़ा था. यह कार्रवाई ममता बनर्जी के घायल होने के कारण हुई थी.
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राजीव कुमार पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी, मालवीय को पुलिस सलाहकार नियुक्त किया गया
अधिकारी ने एक आदेश के हवाले से बताया कि कुमार फिलहाल सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग में प्रधान सचिव हैं और वह तत्काल कार्यभार संभालेंगे. भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 1989 बैच के अधिकारी कुमार पहले राज्य के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के तौर पर सेवा दे चुके हैं.
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बंगाल की बीरभूम में हुई हिंसा पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान, राज्य के DGP को लिखा पत्र
मामले पर संज्ञान लेते हुए एनसीडब्ल्यू की प्रमुख रेखा शर्मा ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक का पत्र लिखकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है. NCW ने इस जघन्य अपराध से जुड़े सभी आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग भी की है.
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'राज्य की विशेष शक्तियों का अतिक्रमण', DGP की नियुक्ति के मामले में SC पहुंची ममता सरकार
ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल DGP के चयन के लिए पैनल समिति के सदस्यों में केंद्र के नामित अफसरों को शामिल करने का विरोध किया. पश्चिम बंगाल सरकार ने तत्काल सुनवाई की मांग की है. देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने आश्वासन दिया कि वह इस मुद्दे पर विचार करेंगे.
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पश्चिम बंगाल में DGP नियुक्ति के मामले में ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं
पश्चिम बंगाल में DGP की नियुक्ति का मामले में ममता बनर्जी सरकार को राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की डीजीपी की नियुक्ति की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया. कोर्ट ने कहा कि आपकी इस तरह की याचिका पहले भी खारिज हो चुकी हैं . आप बार- बार ऐसी याचिका दाखिल मत करिए . हमारे के पहले के आदेश में किसी संशोधन की जरूरत नहीं है.
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UPSC के पास नहीं है DGP को नियुक्त करने या उस पर विचार करने का अधिकार : ममता सरकार
सरकार ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें एक अच्छी तरह से परिभाषित क्षेत्र में समन्वय से काम करती हैं. लेकिन उसी समय वो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं. वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने बुधवार को सीजेआई एनवी रमना से जल्द सुनवाई की मांग की है.
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बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा पर राज्यपाल धनखड़ ने नाराजगी जताई, मुख्य सचिव को किया तलब
पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा (west bengal post poll violence) पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ (Governor Jagdeep Dhankhar) ने नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि चुनावी हिंसा को लेकर राज्य के कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) ने उन्हें जानकारी नहीं दी.
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'9 को DGP बदला, 10 को CM पर हमला', TMC ने EC को चिट्ठी लिख बताई 'क्रोनोलॉजी'
West Bengal Elections 2021:कोलकाता में चुनाव आयुक्त से मिलने के बाद टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने वहा कि जो कोई भी मुख्यमंत्री पर हुए हमले के लिए जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि जेड प्लस सुरक्षा में होने के बावजूद एक मुख्यमंत्री और चुनाव प्रत्याशी पर हमला कैसे हुआ. उन्होंने कहा कि दीदी देश की अकेली महिला मुख्यमंत्री हैं.
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केंद्र और ममता में रार बरकरार, MHA ने फिर भेजा समन- 'दोनों टॉप अफसर 5.30PM की बैठक में शामिल हों'
पिछले सप्ताह कोलकाता में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद केंद्र ने दोनों अफसरों को तलब किया था.
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पश्चिम बंगाल के पुलिस प्रमुख समेत आला अधिकारी केंद्र के साथ बैठक में नहीं होंगे शामिल
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा था कि यह बैठक राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा के लिए बुलाई गई है. खासकर पश्चिम बंगाल (West Bengal) में जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त नेता JP Nadda पर हुए हालिया हमले का संज्ञान लिया गया है.
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सुप्रीम कोर्ट में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और बिहार सरकार को लगा झटका
सुप्रीम कोर्ट से पंजाब, हरियाणा, केरल, पश्चिम बंगाल और बिहार सरकार को झटका लगा है. कोर्ट ने राज्यों में डीजीपी नियुक्त करने के नियम में बदलाव करने से इनकार कर दिया है. राज्यों की याचिका खारिज कर दी गई है. इन राज्यों ने याचिका दी थी कि डीजीपी की नियुक्ति के लिए चयन पर स्टेट इंटरनल कमेटी को इजाजत दी जाए. नियम के मुताबिक यह सूची UPSC देता है.
