Waqf Land
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हमारी जमीन छीन माफिया को बेच देगा वक्फ... तेजस्वी के ऐलान से दहशत में आए मुस्लिमों का छलका दर्द
- Saturday November 8, 2025
मौलाना काजिम शबीब ने NDTV से कहा कि वक्फ लंबे समय से हमारा शोषण कर रहा है. नए वक्फ कानून से हमें उम्मीद जगी है. तेजस्वी वक्फ कानून फाड़ने की बात कैसे कह सकते हैं?
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वक्फ के नाम पर कब्जाई सरकारी जमीन पर यूपी में क्या बनेगा, CM योगी ने किया खुलासा
- Sunday April 6, 2025
इस विधेयक के बारे में सरकार ने दावा किया कि इसके कारण देश के गरीब एवं पसमांदा मुसलमानों एवं इस समुदाय की महिलाओं की स्थिति में सुधाार लाने में काफी मदद मिलेगी.
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रेलवे, वक्फ या रक्षा मंत्रालय... भारत में सबसे ज्यादा जमीन किसके पास? हैरान कर देंगे आंकड़े
- Friday April 4, 2025
Waqf Land : क्फ बोर्डों के पास करीब 9 लाख 40 हजार एकड़ जमीन है. ये इतनी जमीन है कि भारत में सिर्फ रेलवे और रक्षा विभाग के पास ही इससे अधिक जमीन है. ये देश का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार है.
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वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ओवैसी, बिहार के कांग्रेस सांसद ने भी दायर की याचिका
- Friday April 4, 2025
Waqf Bill in Supreme Court: वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने इस बिल को सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी है.
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UP में वक्फ की 1 लाख 24 हजार से अधिक संपत्तियां, 90 फीसदी पर विवाद, अब क्या होगा?
- Friday April 4, 2025
Waqf Land in UP: भारत में वक्फ की सबसे ज्यादा जमीन उत्तर प्रदेश में है. वक्फ बिल के कानून बनने के बाद इन सभी जमीनों पर असर पड़ना तय माना जा रहा है.
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मुसलमानों की चिंता, जिन्ना की आत्मा, ट्रंप टैरिफ, केदारनाथ का सोना... वक्फ बिल पर क्या बोले संजय राउत
- Thursday April 3, 2025
Waqf Bill Debate: गुरुवार को राज्यसभा में वक्फ बिल पर जारी बहस में शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने कहा कि ये बिल देश के हित में नहीं है. आप फिर देश में तनाव उत्पन्न करना चाहते हैं, दंगे भड़काना चाहते हैं.
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वक्फ बिल का विरोध : मौलाना बदरुद्दीन अजमल का चौंकाने वाला दावा, वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है संसद भवन
- Wednesday October 16, 2024
आल इंडिया यूनाईटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमल (Maulana Badruddin Ajmal) ने प्रस्तावित वक्फ बिल की आलोचना की है. अजमल ने एक बयान में वक्फ बिल (Waqf Bill) को लेकर कड़ा विरोध जताया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों को बिल की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का बहिष्कार करना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि देश का नवनिर्मित संसद भवन (Parliament Building) भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है.
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JPC की बैठक में खरगे पर वक्फ भूमि घोटाले में शामिल होने का आरोप, विपक्षी सांसदों ने किया बैठक का बहिष्कार
- Monday October 14, 2024
वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विचार के लिए संसदीय समिति की बैठक का कई विपक्षी सांसदों ने बहिष्कार किया.विपक्षी सांसद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) पर वक्फ भूमि घोटालों में शामिल होने का आरोप लगाए जाने से नाराज थे.
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1500 साल पुराने मंदिर सहित पूरे गांव पर वक्फ ने किया था दावा! तमिलनाडु के गांव की वो कहानी क्या है
- Monday August 5, 2024
तमिलनाडु के तिरुचेंथुरई गांव के लोग तब हैरान रह गए, जब उन्हें पता चला कि उनके पूरे गांव को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया गया है. तिरुचेंथुरई, तिरुचिरापल्ली जिले में कावेरी नदी के तट पर बसा एक खूबसूरत गांव है.
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वक्फ कानून में बदलाव के विरोध में दिए जा रहे बयान बेबुनियाद, महिलाओं को मिलेगी मदद : सूत्र
- Sunday August 4, 2024
मुस्लिम लॉ बोर्ड की कुछ टिप्पणियों के बाद सूत्रों ने आज NDTV को बताया- यह आरोप कि वक्फ कानून में संशोधन के पीछे सरकार की वक्फ भूमि को हड़पने की चाल है, पूरी तरह से गलत है. सूत्रों ने कहा कि संशोधन के पीछे का विचार मुस्लिम महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाना है, जो कि इस कानून के तहत पीड़ित हैं.
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Ayodhya Case: रिव्यू पिटीशन खारिज होने पर हिंदू महासभा ही नहीं, कुछ मुस्लिम पक्षकार भी खुश
- Thursday December 12, 2019
Ayodhya Case: सुप्रीम कोर्ट ने आज अयोध्या मामले (Ayodhya Case) में दाखिल की गईं सभी 19 रिव्यू पिटीशन (Review Petition) खारिज कर दीं. कोर्ट ने कहा कि याचिका में उपलब्ध कराए गए सभी दस्तावेजों पर गौर किया गया लेकिन उन्हें सुनने का कोई आधार नहीं बनता. मस्जिद के लिए मुकदमा लड़ने वाले जफरयाब जिलानी ने कहा है कि वे सीनियर वकील से बात करने के बाद तय करेंगे कि उन्हें क्यूरेटिव पिटीशन दखिल करना है या नहीं.
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अयोध्या पर फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज
- Thursday December 12, 2019
Ayodhya Case: अयोध्या (Ayodhya) के राम जन्मभूमि - बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के खिलाफ दाखिल की गईं सभी पुनर्विचार याचिकाएं गुरुवार को सुनवाई के बाद खारिज कर दी गईं. सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जमीन विवाद मामले में नौ नवंबर को अपना फैसला सुनाया था. अदालत ने विवादित जमीन रामलला को यानी राम मंदिर बनाने के लिए देने का फैसला किया था. अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की विशेष पीठ के 9 नवम्बर के फैसले पर पुनर्विचार के लिए कुल 18 याचिकाएं दाखिल की गई थीं. इनमें 9 याचिकाएं पक्षकारों की ओर से और बाकी नौ अन्य याचिकाकर्ताओं की थीं.
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Ayodhya Case : शिया वक्फ बोर्ड और हिंदू महासभा ने मस्जिद के लिए जमीन देने का विरोध किया, 18 याचिकाएं; कल सुनवाई
- Wednesday December 11, 2019
अयोध्या मामले (Ayodhya Case) में दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं (Review Petition) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में गुरुवार को सुनवाई होगी. यह सुनवाई चेंबर में होगी. सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जमीन विवाद मामले में नौ नवंबर को अपना फैसला सुनाया था. अदालत ने विवादित जमीन रामलला को यानी राम मंदिर बनाने के लिए देने का फैसला किया था. अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की विशेष पीठ के 9 नवम्बर के फैसले पर पुनर्विचार के लिए कुल 18 याचिकाएं दाखिल की गई हैं. इनमें 9 याचिकाएं पक्षकारों की ओर से हैं और बाकी नौ अन्य याचिकाकर्ता हैं.
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हमारी जमीन छीन माफिया को बेच देगा वक्फ... तेजस्वी के ऐलान से दहशत में आए मुस्लिमों का छलका दर्द
- Saturday November 8, 2025
मौलाना काजिम शबीब ने NDTV से कहा कि वक्फ लंबे समय से हमारा शोषण कर रहा है. नए वक्फ कानून से हमें उम्मीद जगी है. तेजस्वी वक्फ कानून फाड़ने की बात कैसे कह सकते हैं?
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- Sunday April 6, 2025
इस विधेयक के बारे में सरकार ने दावा किया कि इसके कारण देश के गरीब एवं पसमांदा मुसलमानों एवं इस समुदाय की महिलाओं की स्थिति में सुधाार लाने में काफी मदद मिलेगी.
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रेलवे, वक्फ या रक्षा मंत्रालय... भारत में सबसे ज्यादा जमीन किसके पास? हैरान कर देंगे आंकड़े
- Friday April 4, 2025
Waqf Land : क्फ बोर्डों के पास करीब 9 लाख 40 हजार एकड़ जमीन है. ये इतनी जमीन है कि भारत में सिर्फ रेलवे और रक्षा विभाग के पास ही इससे अधिक जमीन है. ये देश का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार है.
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वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ओवैसी, बिहार के कांग्रेस सांसद ने भी दायर की याचिका
- Friday April 4, 2025
Waqf Bill in Supreme Court: वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने इस बिल को सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी है.
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UP में वक्फ की 1 लाख 24 हजार से अधिक संपत्तियां, 90 फीसदी पर विवाद, अब क्या होगा?
- Friday April 4, 2025
Waqf Land in UP: भारत में वक्फ की सबसे ज्यादा जमीन उत्तर प्रदेश में है. वक्फ बिल के कानून बनने के बाद इन सभी जमीनों पर असर पड़ना तय माना जा रहा है.
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मुसलमानों की चिंता, जिन्ना की आत्मा, ट्रंप टैरिफ, केदारनाथ का सोना... वक्फ बिल पर क्या बोले संजय राउत
- Thursday April 3, 2025
Waqf Bill Debate: गुरुवार को राज्यसभा में वक्फ बिल पर जारी बहस में शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने कहा कि ये बिल देश के हित में नहीं है. आप फिर देश में तनाव उत्पन्न करना चाहते हैं, दंगे भड़काना चाहते हैं.
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वक्फ बिल का विरोध : मौलाना बदरुद्दीन अजमल का चौंकाने वाला दावा, वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है संसद भवन
- Wednesday October 16, 2024
आल इंडिया यूनाईटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमल (Maulana Badruddin Ajmal) ने प्रस्तावित वक्फ बिल की आलोचना की है. अजमल ने एक बयान में वक्फ बिल (Waqf Bill) को लेकर कड़ा विरोध जताया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों को बिल की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का बहिष्कार करना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि देश का नवनिर्मित संसद भवन (Parliament Building) भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है.
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JPC की बैठक में खरगे पर वक्फ भूमि घोटाले में शामिल होने का आरोप, विपक्षी सांसदों ने किया बैठक का बहिष्कार
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वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विचार के लिए संसदीय समिति की बैठक का कई विपक्षी सांसदों ने बहिष्कार किया.विपक्षी सांसद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) पर वक्फ भूमि घोटालों में शामिल होने का आरोप लगाए जाने से नाराज थे.
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1500 साल पुराने मंदिर सहित पूरे गांव पर वक्फ ने किया था दावा! तमिलनाडु के गांव की वो कहानी क्या है
- Monday August 5, 2024
तमिलनाडु के तिरुचेंथुरई गांव के लोग तब हैरान रह गए, जब उन्हें पता चला कि उनके पूरे गांव को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया गया है. तिरुचेंथुरई, तिरुचिरापल्ली जिले में कावेरी नदी के तट पर बसा एक खूबसूरत गांव है.
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वक्फ कानून में बदलाव के विरोध में दिए जा रहे बयान बेबुनियाद, महिलाओं को मिलेगी मदद : सूत्र
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मुस्लिम लॉ बोर्ड की कुछ टिप्पणियों के बाद सूत्रों ने आज NDTV को बताया- यह आरोप कि वक्फ कानून में संशोधन के पीछे सरकार की वक्फ भूमि को हड़पने की चाल है, पूरी तरह से गलत है. सूत्रों ने कहा कि संशोधन के पीछे का विचार मुस्लिम महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाना है, जो कि इस कानून के तहत पीड़ित हैं.
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Ayodhya Case: रिव्यू पिटीशन खारिज होने पर हिंदू महासभा ही नहीं, कुछ मुस्लिम पक्षकार भी खुश
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Ayodhya Case: सुप्रीम कोर्ट ने आज अयोध्या मामले (Ayodhya Case) में दाखिल की गईं सभी 19 रिव्यू पिटीशन (Review Petition) खारिज कर दीं. कोर्ट ने कहा कि याचिका में उपलब्ध कराए गए सभी दस्तावेजों पर गौर किया गया लेकिन उन्हें सुनने का कोई आधार नहीं बनता. मस्जिद के लिए मुकदमा लड़ने वाले जफरयाब जिलानी ने कहा है कि वे सीनियर वकील से बात करने के बाद तय करेंगे कि उन्हें क्यूरेटिव पिटीशन दखिल करना है या नहीं.
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अयोध्या पर फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज
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Ayodhya Case: अयोध्या (Ayodhya) के राम जन्मभूमि - बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के खिलाफ दाखिल की गईं सभी पुनर्विचार याचिकाएं गुरुवार को सुनवाई के बाद खारिज कर दी गईं. सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जमीन विवाद मामले में नौ नवंबर को अपना फैसला सुनाया था. अदालत ने विवादित जमीन रामलला को यानी राम मंदिर बनाने के लिए देने का फैसला किया था. अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की विशेष पीठ के 9 नवम्बर के फैसले पर पुनर्विचार के लिए कुल 18 याचिकाएं दाखिल की गई थीं. इनमें 9 याचिकाएं पक्षकारों की ओर से और बाकी नौ अन्य याचिकाकर्ताओं की थीं.
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Ayodhya Case : शिया वक्फ बोर्ड और हिंदू महासभा ने मस्जिद के लिए जमीन देने का विरोध किया, 18 याचिकाएं; कल सुनवाई
- Wednesday December 11, 2019
अयोध्या मामले (Ayodhya Case) में दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं (Review Petition) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में गुरुवार को सुनवाई होगी. यह सुनवाई चेंबर में होगी. सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जमीन विवाद मामले में नौ नवंबर को अपना फैसला सुनाया था. अदालत ने विवादित जमीन रामलला को यानी राम मंदिर बनाने के लिए देने का फैसला किया था. अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की विशेष पीठ के 9 नवम्बर के फैसले पर पुनर्विचार के लिए कुल 18 याचिकाएं दाखिल की गई हैं. इनमें 9 याचिकाएं पक्षकारों की ओर से हैं और बाकी नौ अन्य याचिकाकर्ता हैं.
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