Uu Lalit

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  लोग इंडिया या भारत कहने के लिए स्वतंत्र हैं : सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में याचिका खारिज करते हुए कहा था

  तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश टी एस ठाकुर और न्यायमूर्ति यू यू ललित की पीठ ने 2016 में महाराष्ट्र के निरंजन भटवाल द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज करते हुए कहा था, ‘‘भारत या इंडिया? आप इसे भारत कहना चाहते हैं, कहिये. कोई इसे इंडिया कहना चाहता है, उन्हें इंडिया कहने दीजिए.’’

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  "कॉलेजियम प्रणाली एक तरह से संपूर्ण मॉडल है": पूर्व प्रधान न्यायाधीश यू यू ललित

  नवंबर 2022 में सेवानिवृत्त हुए न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि न्यायपालिका सक्षम उम्मीदवारों की योग्यता पर फैसला करने के लिहाज से बेहतर स्थिति में होती है क्योंकि वहां उनके काम को सालों तक देखा जाता है.

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  रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा सदस्य या राज्यपाल बनने के सवाल पर क्या बोले पूर्व CJI यूयू ललित

  उदय उमेश ललित ने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं इन पदों को डिमोशन के रूप में देखता हूं लेकिन प्रधान न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति के लिए यह उचित नहीं है.

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  "अमित शाह की तरफ से पेश जरूर हुआ था लेकिन..." : NDTV से बोले पूर्व CJI यूयू ललित

  अगस्त 2014 में न्यायाधीश के रूप में अपनी पदोन्नति से पहले, न्यायमूर्ति ललित कई हाई-प्रोफाइल और विवादास्पद मामलों में वकील थे. उन्होंने गुजरात में सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति की कथित फर्जी मुठभेड़ हत्याओं के मामले में अमित शाह का प्रतिनिधित्व किया. 

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  जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सही तरीका : NDTV से बोले पूर्व CJI यूयू ललित

  पूर्व CJI यूयू ललित ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम ही सही तरीका है. उन्होंने ये बात तब कही जब देश के कानून मंत्री किरन रिजिजू कॉलेजियम पर सवाल उठा चुके हैं. 

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  "SC, ST, OBC को बाहर रखना अन्याय बढ़ाएगा..." : EWS आरक्षण पर SC के फैसले की 10 खास बातें

  सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण पर अपने अल्पमत वाले फैसले में सोमवार को कहा कि SC/ST/OBC में सबसे ज्यादा गरीब है. EWS कोटा से उन्हें बाहर करना मनमाना और भेदभावपूर्ण होगा. ये बात जस्टिस एस रवींद्र भट ने अपने असहमति वाले फैसले में कहा, जिसका समर्थन CJI ललित ने भी किया. उन्होंने कहा कि आर्थिक मानदंडों पर आरक्षण संविधान का उल्लंघन नहीं है. हालांकि, SC/ST/ OBC के गरीबों को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से बाहर करके 103वां संशोधन संवैधानिक रूप से भेदभाव करता है. 

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  "सीनियर चंद्रचूड़ के आगे लड़ा था पहला केस, जूनियर को सौंप रहा हूं कुर्सी": विदाई स्पीच में CJI यूयू ललित

  यूयू ललित ने कहा कि  मुझे अपने कई वादे याद हैं जो मैने इस जिम्मेदारी को संभालते समय किए थे. लिस्टिंग प्रक्रिया सहित कई को पूरा कर पाया.

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  CJI यूयू ललित को दिया गया फेयरवेल, अब जस्टिस चंद्रचूड़ संभालेंगे जिम्मेदारी

  संविधान पीठ को लेकर जस्टिस ललित ने कहा कि एक साथ तीन तीन संविधान पीठ को सुनवाई करते देखा तो काफी संतोष हुआ. काफी संतुष्टि के साथ इस महिमामय कोर्ट से विदा ले रहा हूं. 

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  "कृप्या लोकतंत्र को बचा लीजिए" - CM ममता बनर्जी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से की अपील

  न्यायपालिका से लोगों को उत्पीड़न से बचाने की अपील करते हुए सीएम ने दावा किया कि समाज के एक निश्चित वर्ग द्वारा सभी लोकतांत्रिक शक्ति को जब्त कर लिया गया है

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  सुप्रीम कोर्ट में 400 से ज्यादा मामले लिस्ट नहीं होने से CJI नाराज, बोले- वजह पताकर कार्रवाई करेंगे

  CJI ने रजिस्ट्री के द्वारा लंबित मामलों को सुनवाई के लिए तारीख तय करते हुए मामलों की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किए जाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही.

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  जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ होंगे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश, CJI यूयू ललित ने घोषित किया उत्तराधिकारी

  मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित ने आज सुबह 10:15 बजे सभी SC जजों की बैठक में अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की. जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ देश के पूर्व CJI वाई वी चंद्रचूड़ के बेटे हैं, जो सबसे लंबे समय यानी 22 फरवरी 1978 से लेकर 11 जुलाई 1985 तक देश के मुख्य न्यायाधीश थे.

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  मोदी सरकार ने CJI यू.यू ललित से उत्तराधिकारी सुझाने को कहा : सूत्र

  प्रधान न्यायाधीश अपने उत्तराधिकारी के रूप में वरिष्ठतम न्यायाधीश को नामित करते हैं. इस परंपरा के अनुसार, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश हो सकते हैं.

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  ‘ये केस नहीं आसां...': जब चीफ जस्टिस यूयू ललित ने कोर्ट में याचिकाकर्ता को दी नसीहत

  चीफ जस्टिस ने कहा कि जब अदालत दो घंटे किसी एक केस को सुनती है तो फिर उसके लिए कई लोगों के केस छूट जाते हैं. एक लाइन का ऑर्डर देने के लिए भी मामले को बारीकी से घंटों सुनना पड़ता है.

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  शराब की बोतल पर भी छपे सिगरेट की तरह 'वैधानिक चेतावनी', जानें - सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज की अर्ज़ी

  सुप्रीम कोर्ट ने शराब की बोतलों पर सिगरेट की तरह 'वैधानिक चेतावनी' छापने को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है. सीजेआई ने कहा कि यह सब विचार हैं. कुछ लोग कहते हैं कि कम मात्रा में ली गई शराब स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, लेकिन सिगरेट के साथ ऐसा नहीं है.

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  सुप्रीम कोर्ट में अगले सप्ताह से संविधान पीठ में मामलों की सुनवाई की होगी लाइव स्ट्रीमिंग

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग (Live streaming) करने का फैसला लिया गया है. संविधान पीठ (Constitution Bench) के मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने अगले हफ्ते से लाइव स्ट्रीमिंग करने का फैसला लिया है. CJI यूयू ललित की अगुवाई में मंगलवार को फुल कोर्ट मीटिंग में यह निर्णय लिया गया.