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हिंदू संगठनों के 'लव जिहाद' पर महापंचायत को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार
26 मई को पुरोला में एक नाबालिग हिंदू लड़की का अपहरण करने की कोशिश करने के आरोप में अल्पसंख्यक समुदाय के एक व्यक्ति सहित दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किए जाने के बाद से इस क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव है.
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‘लव जिहाद’ कानूनों के खिलाफ याचिका पर SC में सुनवाई, कोर्ट ने पक्षकारों से दो हफ्तों में मांगा लिखित जवाब
यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल और मध्य प्रदेश, में ‘लव जिहाद’ कानूनों के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पक्षकारों से दो हफ्तों में मंगा लिखित जवाब मंगा है. सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों से दो हफ्तों में लिखित नोट के जरिए जानकारी मांगी है कि संबंधित राज्यों में हाईकोर्ट में सुनवाई की स्थिति क्या है? हाईकोर्ट में इनसे संबंधित कितनी याचिकाएं लंबित हैं?
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गैरकानूनी धर्मांतरण के खिलाफ कानूनों की संवैधानिकता को परखेगा SC, UP-उत्तराखंड को नोटिस जारी
कोर्ट ने फिलहाल कानून पर रोक नहीं लगाई है लेकिन दोनों राज्यों को नोटिस जारी कर सरकारों से जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट कानूनों की संवैधनिकता को परखेगा. बता दें कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कानून पर रोक लगाने की मांग की थी. बताते चलें कि दो वकीलों और एक कानून शोधकर्ता के अलावा एक एनजीओ ने इस मामले में याचिका दाखिल की थी. याचिका में कहा गया था इस कानून का दुरुपयोग किसी को भी गलत तरीके से फंसाने के लिए किया जाएगा.
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'लव जेहाद' पर BJP का दोहरा खेल, एक तरफ सम्मान तो दूसरी तरफ कड़े कानून का ढोंग: दिग्विजय सिंह का हमला
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तराखंड सरकार का समाज कल्याण विभाग अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों को 50,000 रुपये नकद प्रोत्साहन राशि दे रही है. बशर्ते उनकी शादी वैध रूप से पंजीकृत होनी चाहिए.
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26 मई को पुरोला में एक नाबालिग हिंदू लड़की का अपहरण करने की कोशिश करने के आरोप में अल्पसंख्यक समुदाय के एक व्यक्ति सहित दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किए जाने के बाद से इस क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव है.
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यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल और मध्य प्रदेश, में ‘लव जिहाद’ कानूनों के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पक्षकारों से दो हफ्तों में मंगा लिखित जवाब मंगा है. सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों से दो हफ्तों में लिखित नोट के जरिए जानकारी मांगी है कि संबंधित राज्यों में हाईकोर्ट में सुनवाई की स्थिति क्या है? हाईकोर्ट में इनसे संबंधित कितनी याचिकाएं लंबित हैं?
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कोर्ट ने फिलहाल कानून पर रोक नहीं लगाई है लेकिन दोनों राज्यों को नोटिस जारी कर सरकारों से जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट कानूनों की संवैधनिकता को परखेगा. बता दें कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कानून पर रोक लगाने की मांग की थी. बताते चलें कि दो वकीलों और एक कानून शोधकर्ता के अलावा एक एनजीओ ने इस मामले में याचिका दाखिल की थी. याचिका में कहा गया था इस कानून का दुरुपयोग किसी को भी गलत तरीके से फंसाने के लिए किया जाएगा.
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तराखंड सरकार का समाज कल्याण विभाग अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों को 50,000 रुपये नकद प्रोत्साहन राशि दे रही है. बशर्ते उनकी शादी वैध रूप से पंजीकृत होनी चाहिए.
