Uttarakhand Government

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  उत्तराखंड में LUCC चिटफंड घोटाले की जांच CBI करेगी, 189 करोड़ की ठगी, कंपनी प्रमोटर विदेश भागे

  जानकारी के मुताबिक कंपनी ने देश भर में 189 करोड़ का घपला किया और जिसमें उत्तराखंड 92 करोड़ का घोटाला किया है. इस कंपनी के लोग विदेश भाग गए.

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  उत्तराखंड में गजब का घोटाला, सरस्वती शिशु मंदिर और संस्कृत स्कूलों के छात्रों के नाम पर बंटी अल्पसंख्यक छात्रव

  17 संस्थाओं के खिलाफ जांच की गई और जिसमें पाया गया कि इन संस्थानों में छात्रवृत्ति में फर्जीवाड़ा किया गया है. प्राथमिक जांच में भी यही पाया गया की छात्रवृत्ति का गबन किया गया है.

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  उत्तराखंड में सरकारी कर्मियों के लिए गजब फरमान, 5 हजार का लिया सामान तो साहब को बताना होगा

  उत्तराखंड सरकार का एक आदेश चर्चा में है. इस आदेश के अनुसार राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को 5 हजार से अधिक की खरीदारी पर विभागाध्यक्ष से अनुमति लेनी होगी.

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  उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों की प्रार्थना सभा में गूंजने लगे हैं श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक

  माध्यमिक शिक्षा के निदेशक डॉ मुकुल सती ने इसके पीछे का कारण और दृष्टिकोण बताया है कि न सिर्फ इससे बच्चे अपनी प्राचीन परंपराओं इतिहास के बारे में रूबरू हो सकेंगे बल्कि उनके जीवन में भी उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी बौद्धिक क्षमता को भी यह श्लोक बढ़ाने में मदद करेंगे.

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  उत्तराखंड में फिर से 'लैंड जिहाद'? 10 बीघा सरकारी जमीन पर रातोंरात खड़ी हो गई दरगाह-मजार

  हरिद्वार के सुमन नगर इलाके में टिहरी बांध परियोजना के तहत पुनर्वास के लिए आवंटित 10 बीघा सरकारी जमीन पर रातोंरात अवैध रूप से पक्की सीमेंटेड दरगाह और मजार खड़ी कर दी गई. इसे लेकर हिंदू नेताओं ने कड़ा रुख अपनाया है. डीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं.

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  Uttarakhand TET 2025: उत्तराखंड टीईटी परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, प्राइमरी और अपर प्राइमरी टीचरों की होगी भर्ती

  Uttarakhand TET 2025: उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (UTET) 2025 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ukutet.com के माध्यम से पात्रता परीक्षा के लिए पंजीकरण कर सकते हैं.

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  पलायन की चौखट पर बटोली गांव, मजबूरी ऐसी कि जान हथेली पर रखकर पार कर रहे खाई, NDTV की ग्राउंड रिपोर्ट

  बटोली गांव के ग्रामीणों का कहना है कि अब उनकी यह किस्मत बन गई है और मजबूरी है कि उनका गांव जाना है.

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  31 मजारें हटाईं, 218 मदरसे सील...उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण पर धामी सरकार का बड़ा एक्शन

  अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने बयानों में कहा है कि प्रदेश में सरकारी जमीनों पर किया गया अतिक्रमण या निर्माण तोड़ा जाएगा. इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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  हरियाणा स्थानीय निकाय चुनाव में भी BJP की बम-बम, अब दौड़ेगी 'ट्रिपल इंजन' की सरकार

  चुनाव में बीजेपी की जीत का सिलसिला जारी है. बीजेपी ने हरियाणा नगर निकाय चुनाव में भी शानदार जीत दर्ज की है. वहां उसने 10 में से नौ नगर निगमों के मेयर पद पर जीत दर्ज की है. इस चुनाव में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया. इससे पहले बीजेपी ने उत्तराखंड, गुजरात और छत्तीसगढ़ में भी जीत दर्ज की थी.

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  उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर सरकार का एक्शन, 5 को किया सील

  पिछले दिनों ही राज्य के तीन जिलों में लगभग 200 अवैध मदरसों की पहचान की गई है, जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे.

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  Kedarnath Ropeway Project: 3 केबल, 36 लोगों के बैठने की जगह... 36 मिनट में कैसे पहुंचेंगे केदारनाथ जानिए

  Kedarnath Rope Way Project: आने वाले दिनों में केदारनाथ जाना आसान हो जाएगा. बुधवार को मोदी कैबिनेट ने केदारनाथ रोप-वे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है. यह रोप-वे कैसे काम करेगा? इसकी तकनीक कैसी है? जानिए इस स्टोरी में.

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  UCC: लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे जोड़ों की सुरक्षा का क्या? नैनीताल HC ने उत्तराखंड सरकार से मांगा जवाब

  UCC: नैनीताल हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि UCC कानून के तहत महिलाओं और लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ उत्पीड़न और अन्य घटनाओं को बढ़ावा मिलेगा.

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  उत्तराखंड: 2025 में रहेगा इतने दिनों का सार्वजनिक अवकाश, देखिए पूरी लिस्ट

  Uttarakhand Public holiday 2025 List : उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2025 के लिए सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों की छुट्टियों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है.

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  बाहरी लोगों को जमीन बेची तो होगी कार्रवाई : भू कानून का उल्लंघन करने पर सख्त उत्तराखंड सरकार

  मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश भर में भूमि खरीद में कानून के उल्लंघन के मामलों की जांच और उन पर कार्रवाई की जा रही है .

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  उत्तराखंड सरकार का कर्मचारियों को दीवाली का तोहफा, महंगाई भत्ता 50 फीसदी से बढ़ाकर 53 फीसदी किया

  2023-24 के लिए राज्य के गैर-राजपत्रित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों, और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को बोनस का लाभ मिलेगा.