Uttarakhand Government
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
Points में समझें धामी सरकार के 4 साल: UCC लागू करने और मदरसा बोर्ड समाप्त करने समेत लिए कई फैसले
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यकाल 4 साल 8 महीने 17 दिन का हो चुका है, और वह नारायण दत्त तिवारी के बाद सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बनने की ओर हैं.
-
Uttarakhand: ‘धाकड़’ से ‘धुरंधर’ बने CM धामी, राजनाथ बोले- 2027 में लगेगा जीत का सिक्सर, उपनाम की कहानी क्या?
Uttarakhand News: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी अपने पहले चार साल के कार्यकाल में शानदार चौका लगाने का काम कर चुके हैं. 2027 के चुनाव तक मुख्यमंत्री के कार्यकाल को छठवां साल शुरू हो जाएगा, इस कारण वो छठवें साल में सिक्सर लगाकर लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने का काम करेंगे.
-
उत्तराखंड CM धामी ने पेश किया 1.11 लाख करोड़ बजट, 2027 विधानसभा चुनावों की दिख गई झलक
सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री की आशीर्वाद और डबल इंजन की ताकत से प्रदेश विकास की नई दिशा में चल रहा है. इस वर्ष हमने प्राकृतिक आपदाओं का विकराल रूप देखा. यह जन-जन का बजट है. जानिए उत्तराखंड के बजट की बड़ी बातें.
-
'केदारनाथ से कन्याकुमारी तक, घुसपैठियों को चुन-चुनकर बाहर करेंगे': उत्तराखंड में अमित शाह ने फिर दोहराया
अमित शाह ने कहा कि नए कानूनों को 2028 में पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा. उसके बाद कोई भी नागरिक पुलिस थाने में जाकर एफआईआर कराएगा तो तीन साल में सुप्रीम कोर्ट तक पूरी न्याय प्रणाली समाप्त हो जाएगी.
-
उत्तराखंड में अब सरकारी कर्मियों से बदतमीजी पड़ेगी भारी! दुर्व्यवहार पर दर्ज होगी FIR, आरोपी होंगे ब्लैकलिस्ट
उत्तराखंड में अब सरकारी कर्मियों से दुर्व्यवहार करने वालों पर अब भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत एफआईआर दर्ज होगी और उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा.
-
उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म, अब 'राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण' तय करेगा पढ़ाई का स्तर और सिलेबस
विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते के अनुसार, यह प्राधिकरण अब सभी अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम (Syllabus) निर्धारित करेगा. साथ ही, इन सभी संस्थानों को अब उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेना अनिवार्य होगा.
-
हरिद्वार में हर की पौड़ी पर लगे गैर हिंदुओं की रोक वाले पोस्टर, गंगा सभा क्यों कर रही ये मांग
हरिद्वार में कुंभ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी गंगा घाटों पर गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध की मांग के बीच गंगा सभा ने बुधवार को कहा कि यह रोक केवल श्रद्धालुओं तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि सरकारी विभागों, संस्थानों और मीडियाकर्मियों पर भी लागू होनी चाहिए.
-
'गिरधारी को पकड़कर लाने वाले को 10 लाख का इनाम', BJP नेता के बयान पर आईपी गुप्ता का बड़ा ऐलान, जानें पूरा मामला
आईपी गुप्ता ने कहा कि भारत में महिलाओं का सर्वोच्च स्थान है. वह सृष्टि की जननी है. उनके विरुद्ध अमर्यादित टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. माफी मांगने से ऐसी बातें खत्म नहीं होती हैं. ऐसे लोगों को सजा मिलना ही चाहिए.
-
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में शराब के दाम बढ़ाने के सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी
याचिका में कहा कि राज्य सरकार एक्साइज ईयर के मध्य में शराब के दामों में वृद्धि नहीं कर सकती है. नोटिफिकेशन के माध्यम से उत्तराखंड आबकारी नीति नियमावली में संशोधन नहीं किया जा सकता है.
-
समान वेतन पर धामी सरकार का बड़ा फैसला, UPNL के इन कर्मचारियों को होगा फायदा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य सरकार ने उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (UPNL) के माध्यम से विभिन्न विभागों में काम करने वाले कार्मिकों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है.
-
Points में समझें धामी सरकार के 4 साल: UCC लागू करने और मदरसा बोर्ड समाप्त करने समेत लिए कई फैसले
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यकाल 4 साल 8 महीने 17 दिन का हो चुका है, और वह नारायण दत्त तिवारी के बाद सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बनने की ओर हैं.
-
Uttarakhand: ‘धाकड़’ से ‘धुरंधर’ बने CM धामी, राजनाथ बोले- 2027 में लगेगा जीत का सिक्सर, उपनाम की कहानी क्या?
Uttarakhand News: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी अपने पहले चार साल के कार्यकाल में शानदार चौका लगाने का काम कर चुके हैं. 2027 के चुनाव तक मुख्यमंत्री के कार्यकाल को छठवां साल शुरू हो जाएगा, इस कारण वो छठवें साल में सिक्सर लगाकर लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने का काम करेंगे.
-
उत्तराखंड CM धामी ने पेश किया 1.11 लाख करोड़ बजट, 2027 विधानसभा चुनावों की दिख गई झलक
सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री की आशीर्वाद और डबल इंजन की ताकत से प्रदेश विकास की नई दिशा में चल रहा है. इस वर्ष हमने प्राकृतिक आपदाओं का विकराल रूप देखा. यह जन-जन का बजट है. जानिए उत्तराखंड के बजट की बड़ी बातें.
-
'केदारनाथ से कन्याकुमारी तक, घुसपैठियों को चुन-चुनकर बाहर करेंगे': उत्तराखंड में अमित शाह ने फिर दोहराया
अमित शाह ने कहा कि नए कानूनों को 2028 में पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा. उसके बाद कोई भी नागरिक पुलिस थाने में जाकर एफआईआर कराएगा तो तीन साल में सुप्रीम कोर्ट तक पूरी न्याय प्रणाली समाप्त हो जाएगी.
-
उत्तराखंड में अब सरकारी कर्मियों से बदतमीजी पड़ेगी भारी! दुर्व्यवहार पर दर्ज होगी FIR, आरोपी होंगे ब्लैकलिस्ट
उत्तराखंड में अब सरकारी कर्मियों से दुर्व्यवहार करने वालों पर अब भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत एफआईआर दर्ज होगी और उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा.
-
उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म, अब 'राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण' तय करेगा पढ़ाई का स्तर और सिलेबस
विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते के अनुसार, यह प्राधिकरण अब सभी अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम (Syllabus) निर्धारित करेगा. साथ ही, इन सभी संस्थानों को अब उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेना अनिवार्य होगा.
-
हरिद्वार में हर की पौड़ी पर लगे गैर हिंदुओं की रोक वाले पोस्टर, गंगा सभा क्यों कर रही ये मांग
हरिद्वार में कुंभ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी गंगा घाटों पर गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध की मांग के बीच गंगा सभा ने बुधवार को कहा कि यह रोक केवल श्रद्धालुओं तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि सरकारी विभागों, संस्थानों और मीडियाकर्मियों पर भी लागू होनी चाहिए.
-
'गिरधारी को पकड़कर लाने वाले को 10 लाख का इनाम', BJP नेता के बयान पर आईपी गुप्ता का बड़ा ऐलान, जानें पूरा मामला
आईपी गुप्ता ने कहा कि भारत में महिलाओं का सर्वोच्च स्थान है. वह सृष्टि की जननी है. उनके विरुद्ध अमर्यादित टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. माफी मांगने से ऐसी बातें खत्म नहीं होती हैं. ऐसे लोगों को सजा मिलना ही चाहिए.
-
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में शराब के दाम बढ़ाने के सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी
याचिका में कहा कि राज्य सरकार एक्साइज ईयर के मध्य में शराब के दामों में वृद्धि नहीं कर सकती है. नोटिफिकेशन के माध्यम से उत्तराखंड आबकारी नीति नियमावली में संशोधन नहीं किया जा सकता है.
-
समान वेतन पर धामी सरकार का बड़ा फैसला, UPNL के इन कर्मचारियों को होगा फायदा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य सरकार ने उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (UPNL) के माध्यम से विभिन्न विभागों में काम करने वाले कार्मिकों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है.
