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उत्तराखंड सरकार का कर्मचारियों को दीवाली का तोहफा, महंगाई भत्ता 50 फीसदी से बढ़ाकर 53 फीसदी किया
2023-24 के लिए राज्य के गैर-राजपत्रित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों, और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को बोनस का लाभ मिलेगा.
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उत्तराखंड में आज सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली का बंपर तोहफा?
उत्तराखंड में आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है. इस बैठक की अध्यक्षता सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे.
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UKPSC उत्तराखंड में बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, ग्रुप सी के 614 पद, आवेदन कल से शुरू, Check Details
UKPSC Recruitment 2024 Notice: देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में बंपर भर्ती होने जा रही है. उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने बुधवार, 16 अक्टूबर को 613 पदों पर सीधी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. आवेदन प्रक्रिया कल से शुरू होगी.
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उत्तराखंड : होटलों के लिए एडवाइजरी जारी, स्टाफ का होगा सत्यापन, व्यवसायिक संस्थानों के किचन में लगेंगे CCTV
उत्तराखंड (Uttarakhand) में खाने-पीने की सामग्री में थूकने की घटनाओं के सामने आने के बाद राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. ऐसे कामों को अंजाम देने वाले लोगों से अब सख्ती से निपटा जाएगा.
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उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों को RSS की शाखा में जाने की इजाजत दिए जाने पर सियासत शुरू
उत्तराखंड राज्य के सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की शाखाओं में सुबह और शाम को शामिल होने की इजाजत देने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है. इस पर उत्तराखंड में राजनीति गरमा गई है और आरोप-प्रत्यारोप का दौरा शुरू हो गया है. शाखाओं में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर इसे नियम का उल्लंघन नहीं माना जाएगा.
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उत्तराखंड सरकार के कर्मचारियों को सुबह और शाम RSS की शाखा में जाने की इजाजत मिली
उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार के फैसले के मुताबिक राज्य सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की सुबह और शाम की शाखा में शामिल हो सकते हैं.
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उत्तराखंड सरकार का बड़ा ऐलान, NDA और CDS परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को देगी 50-50 हजार रुपये
NDA and CDS qualified candidtes will get Rs 50,000: प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड सरकार ने एनडीए और सीडीएस परीक्षा पास करने वाले सभी उम्मीदवारों को पुरस्कार स्वरूप 50-50 हजार रुपये देगी.
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'एक नई नाम पट्टिका पर लिखा जाए - सौहार्दमेव जयते' : सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव
सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों पर उनके मालिकों के नाम प्रदर्शित करने संबंधी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी.
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कांवड़ रूट पर 'सुप्रीम' आदेश, कोर्ट ने आज क्या कहा 7 प्वाइंट में समझिए सार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में उठे नेमप्लेट विवाद पर दुकानदारों को सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों के मालिकों के नाम प्रदर्शित करने संबंधी यूपी और उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड के इन निर्देशों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि आदेश मुस्लिम दुकान मालिकों और कारीगरों के आर्थिक बहिष्कार तथा उनकी आजीविका को नुकसान पहुंचाने के लिए दिया गया है.
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ऐसा क्यों किया? उत्तराखंड के सुलगते जंगलों पर सुप्रीम कोर्ट ने धामी सरकार से पूछे कई सवाल
Uttarakhand Forest Fire: याचिकाकर्ता राजीव दत्ता ने दलील देते हुए कहा कि कुमाऊं रेजिमेंट बिजली उत्पादन के लिए पाइन नीडल का उपयोग कर रही है. जिस पर अदालत ने उत्तराखंड सरकार से कहा कि वह कुमाऊं रेजिमेंट से सीख क्यों नहीं लेती.
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...जब SC में हिट सॉन्ग का जिक्र कर वकील ने सरकार पर कसा तंज, जज ने भी गाने के जरिए उठाए सवाल
याचिकाकर्ता राजीव दत्ता ने उत्तराखंड सरकार पर तंज करते हुए एक गाने का जिक्र किया जिसके जवाब में जस्टिस मेहता ने भी एक गाने से उत्तराखंड सरकार पर तंज किया.
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बारिश या क्लाउड सीडिंग के भरोसे नहीं रह सकते... : जंगलों में आग पर उत्तराखंड सरकार को SC की फटकार
Supreme Court ने उत्तराखंड सरकार से कहा कि आपने देखा होगा कि मीडिया मे जंगलों मे आग की कैसी भयावह तस्वीरें आ रही हैं. इस मुद्दे पर क्या कर रही है राज्य सरकार?
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उत्तराखंड सरकार ने VVIP व्यक्तियों से 25 मई तक चारधाम यात्रा पर न आने का किया अनुरोध
यात्रा शुरू होने से पहले ही देश भर के श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और अब तक चारधाम वेब पोर्टल, मोबाइल एप और व्हाटसएप के जरिए 17.88 लाख लोग अपना पंजीकरण करवा चुके हैं.
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दृष्टि आई ड्रॉप और मधुग्रिट समेत उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि के 14 उत्पादों का लाइसेंस किया रद्द
हलफनामे में, उत्तराखंड सरकार ने कहा कि उसके राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि कानून के विपरीत विज्ञापनों के प्रकाशन पर जुर्माना, कारावास या दोनों सहित सख्त अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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"सरकार का कदम, गोपनीयता पर हमला नहीं": लिव-इन नियमों पर उत्तराखंड की मंत्री
उत्तराखंड में अब लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी कर दिया गया है. हालांकि ऐसा लगता है कि इस पर बड़ी संख्या में राज्य के लोग असहमत हैं. खास तौर पर वे लोग जो बीस साल से अधिक की उम्र के हैं. यह आबादी का वही समूह है जिसे बीजेपी अपना समर्थक मानती है. उत्तराखंड की बाल एवं महिला कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने सरकार के इस कदम का बचाव किया है. उन्होंने साफ किया है कि यह राज्य सरकार द्वारा "किसी की निजता पर हमला करने का प्रयास नहीं" है.
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उत्तराखंड सरकार का कर्मचारियों को दीवाली का तोहफा, महंगाई भत्ता 50 फीसदी से बढ़ाकर 53 फीसदी किया
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उत्तराखंड में आज सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली का बंपर तोहफा?
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UKPSC Recruitment 2024 Notice: देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में बंपर भर्ती होने जा रही है. उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने बुधवार, 16 अक्टूबर को 613 पदों पर सीधी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. आवेदन प्रक्रिया कल से शुरू होगी.
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उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों को RSS की शाखा में जाने की इजाजत दिए जाने पर सियासत शुरू
उत्तराखंड राज्य के सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की शाखाओं में सुबह और शाम को शामिल होने की इजाजत देने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है. इस पर उत्तराखंड में राजनीति गरमा गई है और आरोप-प्रत्यारोप का दौरा शुरू हो गया है. शाखाओं में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर इसे नियम का उल्लंघन नहीं माना जाएगा.
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उत्तराखंड सरकार के कर्मचारियों को सुबह और शाम RSS की शाखा में जाने की इजाजत मिली
उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार के फैसले के मुताबिक राज्य सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की सुबह और शाम की शाखा में शामिल हो सकते हैं.
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उत्तराखंड सरकार का बड़ा ऐलान, NDA और CDS परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को देगी 50-50 हजार रुपये
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सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों पर उनके मालिकों के नाम प्रदर्शित करने संबंधी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी.
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कांवड़ रूट पर 'सुप्रीम' आदेश, कोर्ट ने आज क्या कहा 7 प्वाइंट में समझिए सार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में उठे नेमप्लेट विवाद पर दुकानदारों को सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों के मालिकों के नाम प्रदर्शित करने संबंधी यूपी और उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड के इन निर्देशों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि आदेश मुस्लिम दुकान मालिकों और कारीगरों के आर्थिक बहिष्कार तथा उनकी आजीविका को नुकसान पहुंचाने के लिए दिया गया है.
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"सरकार का कदम, गोपनीयता पर हमला नहीं": लिव-इन नियमों पर उत्तराखंड की मंत्री
उत्तराखंड में अब लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी कर दिया गया है. हालांकि ऐसा लगता है कि इस पर बड़ी संख्या में राज्य के लोग असहमत हैं. खास तौर पर वे लोग जो बीस साल से अधिक की उम्र के हैं. यह आबादी का वही समूह है जिसे बीजेपी अपना समर्थक मानती है. उत्तराखंड की बाल एवं महिला कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने सरकार के इस कदम का बचाव किया है. उन्होंने साफ किया है कि यह राज्य सरकार द्वारा "किसी की निजता पर हमला करने का प्रयास नहीं" है.
