Uttar Pradesh Minister Protest

• 

  यूपी में मंत्री-अफसर के बीच टकराव ले रहा सियासी रूप, बैठकों से मसले सुलझाने में जुटे सीएम योगी

  सीएम योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर की तरह ही मेरठ में भी अफसरों और नेताओं वाली मीटिंग की. योगी आदित्यनाथ इन दिनों यूपी के अलग अलग शहरों के दौरे पर हैं.

• 

  ग्रेटर नोएडा के कार्यक्रम में बिजली गुल, प्रदेश सरकार के दो मंत्री थे मौजूद

  बिजली जाने से हॉल में अंधेरा छा गया. इस दौरान दोनों मंत्री और कई अन्य दर्शक वहां मौजूद थे. घटना का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. 

• 

  लखीमपुर खीरी केस: बर्खास्त हों केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा, SIT रिपोर्ट के बाद RJD सांसद की मांग

  3 अक्टूबर, 2021 को लखीमपुर खीरी में आंदोलन कर रहे किसानों पर केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा ने तेज रफ्तार एसयीवू गाड़ी चढ़ा दी थी. इसमें चार किसानों की मौत हो गई थी. बाद में भड़की हिंसा में एक पत्रकार समेत चार और लोगों की मौत हो गई थी.

• 

  यूपी पुलिस ने केंद्रीय मंत्री के बेटे और 14 अन्य के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया, हिंसा में 4 किसानों सहित 8 की हुई थी मौत

  Lakihmpur Latest News : आशीष मिश्रा को लखनऊ से हिरासत में लिया गया है. यूपी पुलिस ने धारा 302, 120बी और अन्य धाराओं में यह केस दर्ज किया है.लखीमपुर हिंसा में रविवार को 4 किसानों सहित 8 मौत हुई थी.

• 

  "आंदोलनरत किसानों से सरकार वार्ता को तैयार मगर..." : कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर   

  कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना और उनका निराकरण करना, हमेशा से सरकार का उद्देश्य रहा है. कृषि सुधार से जुड़े बिल देश में अचानक नहीं लाया गया, इस पर लंबे समय से देश में चर्चा चल रही थी

• 

  सरकार किसानों से कहे वह कानून वापस क्यों नहीं ले सकती, हम उसका सिर नहीं झुकने देंगे: राकेश टिकैत

  उन्होंने कहा, ‘‘सरकार किसानों को अपनी बात बता सकती है. हम (किसान) ऐसे लोग हैं जो पंचायती राज में विश्वास करते हैं. हम कभी भी दुनिया के सामने सरकार का सिर शर्म से नहीं झुकने देंगे.’’ टिकैत ने कहा, ‘‘सरकार के साथ हमारी विचारधारा की लड़ाई है और यह लड़ाई लाठी/डंडों, बंदूक से नहीं लड़ी जा सकती और ना ही उसके द्वारा इसे दबाया जा सकता है. किसान तभी घर लौटेंगे जब नये कानून वापस ले लिए जाएंगे.’’

• 

  कृषि कानूनों में संशोधन की जरूरत, किसानों से ठोस सुझाव देने का आग्रहः हरियाणा के उपमुख्यमंत्री

  एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "मेरे ख्याल से आढ़तियों की भी सबसे बड़ी मांग यही है कि खुले बाजार और मंडियों में कर सममूल्य पर होना चाहिए. अगर ऐसा होता है तो हमारे विपणन बोर्ड और मंडियां समृद्ध होंगी. अगर केंद्र सरकार एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार है तो, मेरे विचार में किसानों की सबसे बड़ी मांग पूरी होती है."

• 

  आंदोलित किसानों का बढ़ता जा रहा हुजूम, दिल्ली पुलिस को संयम बरतने का निर्देश

  Farmers Protest March : नैनीताल से लेकर अमृतसर तक कई किसान संगठन प्रदर्शन में शरीक होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं. किसानों के समूह ट्रैक्टर और ट्रकों के जरिये बड़ी संख्या में गाजीपुर बॉर्डर (Delhi-UP Border) पर भी जमा हो रहे हैं.

• 

  CAA पर जारी प्रदर्शनों के बीच यूपी में नागरिकता देने के लिए 32000 लोगों की हुई पहचान, मंत्री ने दी जानकारी

  नए बने नागरिकता कानून (CAA) के तहत भारतीय नागरिकता पाने की आस रखने वाले लोगों की पहचान उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू कर दी है. सरकार के अनुसार, राज्य के 21 जिलों में अब तक 32,000 लोगों की पहचान कर ली गई है.

• 

  यूपी के मंत्री के बिगड़े बोल- 'PM मोदी और CM योगी के खिलाफ नारेबाजी करने वालों को कर देंगे जिंदा दफन'

  मंत्री ने साथ ही कहा, 'ये केवल एक फीसदी लोग नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे हैं. ये लोग भारत में रहते हैं और हमारे टैक्स का खाते हैं और फिर नेताओं के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं. यह सभी धर्मों को मानने वालों का देश है, लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी स्वीकार नहीं है.'

• 

  CAA Protest: हिंसा में मारे गए मुस्लिम युवकों के घर नहीं गए मंत्री, सवाल पूछा तो कहा- दंगा करने वालों के घर क्यों जाना चाहिए

  उसी कस्बे में शुक्रवार को हुई हिंसा में मारे गए लोगों में IAS परीक्षा की तैयारी कर रहा 20-वर्षीय सुलेमान तथा 25-वर्षीय अनस शामिल थे.

• 

  मोदी सरकार के इस मंत्री की मांग: गरीब सवर्णों को मिले 25 प्रतिशत आरक्षण, दायरा 50 से बढ़ाकर 75 फीसदी किया जाए

  मोदी सरकार में केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 25 प्रतिशत आरक्षण देने की राय जाहिर करते हुए शुक्रवार को कहा कि इसके लिये आरक्षण के दायरे को 50 से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करना होगा और इसके लिये सभी दलों को सरकार का साथ देना चाहिये.