Uttar Pradesh Government Order

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  उत्तर प्रदेश के 13 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों का क्या रुक जाएगा वेतन? जानिए कारण

  Yogi Adityanath Government Order : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सचिवों से लेकर फोर्थ ग्रेड तक के कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का विवरण देने का आदेश दिया है...जानें क्या है मामला

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  यूपी सरकार ने धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर हटाने का आदेश दिया

  उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर हटाने का आदेश दिया है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को बताया कि इस संबंध में 30 अप्रैल तक अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई है. अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने पीटीआई-भाषा को बताया, ''राज्य में धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर हटाने का आदेश शनिवार को जारी किया गया. इस संबंध में (जिलों से) 30 अप्रैल तक अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई है.''

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  उत्तर प्रदेश में कोरोना बेकाबू, कोचिंग संस्थान समेत इंटरमीडिएट तक के सभी स्कूल 30 अप्रैल तक बंद

  मुख्यमंत्री ने लखनऊ, कानपुर नगर, वाराणसी तथा प्रयागराज में संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी रणनीति बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए. योगी ने कहा कि सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए खुले स्थान पर 100 से अधिक तथा बन्द स्थान पर 50 से अधिक लोगों को इकट्ठा ना होने दिया जाए.

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  उत्तर प्रदेश में कोरोना बेकाबू, कोचिंग संस्थान समेत इंटरमीडिएट तक के सभी स्कूल 30 अप्रैल तक बंद

  मुख्यमंत्री ने लखनऊ, कानपुर नगर, वाराणसी तथा प्रयागराज में संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी रणनीति बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए. योगी ने कहा कि सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए खुले स्थान पर 100 से अधिक तथा बन्द स्थान पर 50 से अधिक लोगों को इकट्ठा ना होने दिया जाए.

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  यूपी की कानून व्‍यस्‍था को बेहतर बनाया, इसी कारण चार साल में नहीं हुआ एक भी दंगा: योगी आदित्‍यनाथ

  योगी आदित्‍यनाथ ने यह दावा भी किया कि बीते चार वर्षों के दौरान यूपी में सभी पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए. कहीं कोई दंगा नहीं हुआ जबकि पूर्व की सरकारों में ऐसा नहीं होता था. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में किए गए पुलिस रिफॉर्म और अपराधियों के खिलाफ लिए गए एक्शन को बीते चार वर्षों में यूपी में कोई दंगा न होने की वजह बताया.

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  69,000 शिक्षकों की भर्ती : UP सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया रोकने के आदेश को दी चुनौती, 9 जून को सुनवाई

  69000 UP Assisant Teacher Recruitment: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 69,000 बेसिक सहायक शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगाने के सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी है. उत्तर प्रदेश सरकार की इस विशेष अपील को 9 जून के लिए सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. न्यायमूर्ति पंकज जायसवाल और दिनेश कुमार सिंह की डिविजनल बेंच इस पर सुनवाई करेगी.

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  यूपी सरकार के फरमान पर टीचरों का जवाब, मैं सेल्फी नहीं खिंचवाऊंगी तुम देखते रहियो...

  यूपी के प्राइमरी शिक्षक सेल्फी से हाजिरी देने के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं. सरकार ने आज से एक सेल्फी ऐप के जरिए टीचरों की दिन में तीन बार हाजिरी जरूरी कर दी है. शिक्षक कहते हैं कि जब सांसद, एमएलए, डीएम, एसपी किसी की सेल्फी से हाजिरी नहीं होती तो सिर्फ़ उनकी क्यों? सरकार उन्हें विलेन बना रही है. लेकिन सरकार कहती है कि शिक्षक पढ़ाने नहीं जाते इसलिए यह ज़रूरी है.

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  यूपी सरकार ने स्कूलों को दिया आदेश, 31 अक्टूबर तक पूरा हो स्वेटर बांटने का काम

  उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अब स्वेटर वितरण को लेकर संजीदगी बरती जा रही है. प्रदेश सरकार ने इस बार स्वेटर वितरण का कार्य 31 अक्टूबर तक पूरा करने का आदेश जारी किया है. पिछले साल देरी होने के कारण सरकार की किरकिरी हुई थी. आधिकारिक तौर पर बताया गया है कि इस बार स्वेटरों की खरीदारी केंद्र द्वारा विकसित जेम पोर्टल के माध्यम से होगी.

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  UP में 15 जुलाई से प्‍लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध 

  उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने आगामी 15 जुलाई से सूबे को प्लास्टिक मुक्त करने के काम में आम जनता का सहयोग मांगा है. योगी ने रामनगर स्थित लोधेश्वर महादेव में आयोजित वन महोत्सव में कहा कि उन्होंने 15 जुलाई से प्रदेश में प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है. वह जनता से प्लास्टिक मुक्त व्यवस्था के लिए सहयोग का आह्वान करते हैं.

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  उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को दिया सहायक शिक्षा भर्ती परीक्षा 2018 को स्थगित करने का निर्देश

  याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि टीईटी 2017 में ईआरए के पाठयक्रम से बाहर के सवाल पूछे गए थे. इस वजह से उस दौरान परीक्षा देने वाले प्रतिभागियों को खासी दिक्कत हुई थी.

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  यूपी की बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर अखिलेश ने सीएम योगी पर साधा निशाना-पूछा अब थाने कौन चला रहा है ?

  सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर अपराध नियंत्रण में विफल रहने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पुलिस प्रमुख भाजपा कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं. अच्छे अधिकारियों को मौका नहीं दिया जा रहा है, जबकि आपराधिक वारदात बढ़ रही हैं.

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  'पद्मावती' एक दिसम्‍बर को रिलीज होने पर भंग हो सकती है शांति व्‍यवस्‍था, यूपी सरकार ने चेताया

  फिल्‍म ‘पद्मावती’ को लेकर देश में जारी विरोध के बीच उत्‍तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को केन्‍द्र को पत्र लिखकर कहा है कि राज्‍य में स्‍थानीय निकाय चुनाव तथा बारावफात को देखते हुए आगामी एक दिसम्‍बर को इस फिल्‍म का रिलीज होना शांति व्‍यवस्‍था के हित में नहीं होगा.

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  यूपी के लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कई उम्मीदें... 'ऐसे कैसे पूरी होंगी जनता की अपेक्षाएं'

  आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश को हमेशा से संवेदनशील राज्य माना जाता रहा है. पिछले कुछ दशकों से यहां पर बनी सरकारों पर पक्षपात रवैया अपनाने और कानून व्यवस्था को ठीक से नहीं संभाल पाने के आरोप लगते रहे हैं. पिछली सरकार के हालिया चुनाव में हार के प्रमुख कारणों में एक कारण राज्य में कानून व्यवस्था को ठीक से लागू नहीं कर पाना भी अहम था.

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  केन्द्र निभाए जिम्मेदारी, वरना जनता सिखाएगी सबक : बसपा सुप्रीमो मायावती

  बसपा अध्यक्ष मायावती ने कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए मंगलवार को केन्द्र से प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की परोक्ष मांग की और कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगामी विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा और उसकी केन्द्र सरकार को कतई माफ नहीं करेगी।