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देश में लगातार बढ़ रहा रोजगार, जुलाई-सितंबर तिमाही में शहरी क्षेत्रों में रोजगार दर बढ़कर 50.4% हुआ
लिंग आधार पर देखें तो शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों के लिए एलएफपीआर जुलाई-सितंबर 2023 के दौरान 73.8 प्रतिशत से बढ़कर जुलाई-सितंबर 2024 के दौरान 75.0 प्रतिशत हो गया. वहीं, शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक की महिलाओं में एलएफपीआर जुलाई-सितंबर 2024 में बढ़कर 25.5 प्रतिशत हो गया है, जो कि जुलाई-सितंबर 2023 में 24 प्रतिशत था.
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राजस्थान चुनाव से पहले CM गहलोत का 'ट्रम्प कार्ड', अब शहरों में भी 100 दिन रोजगार की गारंटी
योजना में शहरी क्षेत्र के बेरोजगार व्यक्तियों को आजीविका अर्जन की दृष्टि से प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा.
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शहरों में भी 100 दिन के रोजगार की गारंटी देगी राजस्थान सरकार, योजना की शुरुआत शुक्रवार से
राजस्थान सरकार शहरी इलाकों में जरूरतमंद परिवारों को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार मुहैया कराने की महत्वाकांक्षी योजना शुक्रवार से शुरू कर रही है.
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शहरों में भी 100 दिन के रोजगार की गारंटी देगी राजस्थान सरकार, अब तक 2.25 लाख से ज्यादा परिवार करा चुके रजिस्ट्रेशन
इस साल राज्य के बजट में घोषित इस 'इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना' के लिए 2.25 लाख से अधिक परिवार पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं.
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अर्थशास्त्रियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक राय, "शहरी रोजगार गारंटी कार्यक्रम वक्त की जरूरत"
देश के कुछ प्रमुख अर्थशास्त्रियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि एक महत्वाकांक्षी शहरी रोजगार गारंटी कार्यक्रम वक्त की मांग है. इससे अर्थव्यवस्था की सूरत बदल सकती है. साथ ही लाखों भारतीयों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार भी होने की उम्मीद है.उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी में कमी तथा आमदनी में बढ़ोतरी जैसे प्रयासों से छोटे कस्बों में मांग बढ़ेगी और सफल उद्यमिता के लिए परिस्थितियां पैदा होंगी.
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राजस्थान सरकार शहरी इलाकों में जरूरतमंद परिवारों को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार मुहैया कराने की महत्वाकांक्षी योजना शुक्रवार से शुरू कर रही है.
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अर्थशास्त्रियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक राय, "शहरी रोजगार गारंटी कार्यक्रम वक्त की जरूरत"
देश के कुछ प्रमुख अर्थशास्त्रियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि एक महत्वाकांक्षी शहरी रोजगार गारंटी कार्यक्रम वक्त की मांग है. इससे अर्थव्यवस्था की सूरत बदल सकती है. साथ ही लाखों भारतीयों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार भी होने की उम्मीद है.उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी में कमी तथा आमदनी में बढ़ोतरी जैसे प्रयासों से छोटे कस्बों में मांग बढ़ेगी और सफल उद्यमिता के लिए परिस्थितियां पैदा होंगी.
