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यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूलों में भेजने का आदेश, जमीयत ने बताया 'असंवैधानिक'
- Friday July 12, 2024
- Reported by: भाषा
उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मदरसे में किसी भी छात्र को जबरन नहीं पढ़ाया जाता.
- ndtv.in
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उत्तर प्रदेश में जल्द ही शिक्षा आयोग का गठन करेगी योगी सरकार
- Tuesday January 3, 2023
- Reported by: ANI, Edited by: पीयूष
सरकार नए साल में नवीनतम तकनीकों की मदद से राज्य की शिक्षा प्रणाली को स्मार्ट बनाने पर जोर देगी. "बच्चों को बुनियादी, जूनियर और माध्यमिक स्तर पर स्मार्ट कक्षाओं के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी, जबकि प्रत्येक स्कूल को दो टैबलेट दिए जाएंगे. इसके अलावा, नए साल से बच्चों की चेहरे की रीडिंग के माध्यम से उपस्थिति दर्ज की जाएगी."
- ndtv.in
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योगी आदित्यनाथ सरकार अब छात्रों और टीचरों के लिए एक कड़ा नियम लागू करने की तैयारी में...
- Thursday April 6, 2017
- Edited by: संदीप कुमार
उत्तर प्रदेश की शैक्षिक व्यवस्था को सुधारने के प्रयास के तहत सरकार नौंवी से बारहवीं कक्षा तक छात्रों की 80 प्रतिशत हाजिरी अनिवार्य करने पर विचार कर रही है. शिक्षकों की उपस्थिति भी बायोमीट्रिक के जरिए अनिवार्य की जाएगी.
- ndtv.in
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- Reported by: भाषा
उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मदरसे में किसी भी छात्र को जबरन नहीं पढ़ाया जाता.
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उत्तर प्रदेश में जल्द ही शिक्षा आयोग का गठन करेगी योगी सरकार
- Tuesday January 3, 2023
- Reported by: ANI, Edited by: पीयूष
सरकार नए साल में नवीनतम तकनीकों की मदद से राज्य की शिक्षा प्रणाली को स्मार्ट बनाने पर जोर देगी. "बच्चों को बुनियादी, जूनियर और माध्यमिक स्तर पर स्मार्ट कक्षाओं के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी, जबकि प्रत्येक स्कूल को दो टैबलेट दिए जाएंगे. इसके अलावा, नए साल से बच्चों की चेहरे की रीडिंग के माध्यम से उपस्थिति दर्ज की जाएगी."
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योगी आदित्यनाथ सरकार अब छात्रों और टीचरों के लिए एक कड़ा नियम लागू करने की तैयारी में...
- Thursday April 6, 2017
- Edited by: संदीप कुमार
उत्तर प्रदेश की शैक्षिक व्यवस्था को सुधारने के प्रयास के तहत सरकार नौंवी से बारहवीं कक्षा तक छात्रों की 80 प्रतिशत हाजिरी अनिवार्य करने पर विचार कर रही है. शिक्षकों की उपस्थिति भी बायोमीट्रिक के जरिए अनिवार्य की जाएगी.
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