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निपुण असेसमेंट क्या है, जिसमें फेल हो गए नोएडा-गाजियाबाद के कई हाईटेक स्कूल
NIPUN School Test: उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में हुए निपुण असेसमेंट टेस्ट के नतीजों ने बड़े और हाईटेक जिलों की पोल खोल दी है. प्रदेश की शो-विंडो कहे जाने वाले गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा.
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UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड कॉपी चेकिंग में बड़ा बदलाव, अब गलत जवाब पर भी मिलेंगे नंबर
यूपी बोर्ड की लगभग 3 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं को चेक करने का काम 18 मार्च 2026 से शुरू होने जा रहा है. बोर्ड का लक्ष्य है कि मार्च के आखिरी हफ्ते या अप्रैल के पहले हफ्ते तक कॉपियां चेक करने का काम निपटा लिया जाए.
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NEET का जानलेवा स्ट्रेस: MBBS की एक सीट के लिए काट दिया पंजा, जानिए पूरा मामला
जौनपुर में नीट की तैयारी कर रहे एक छात्र ने एमबीबीएस सीट पाने के लिए ग्राइंडर से अपना पंजा काट लिया. जानिए कैसे आरक्षण की चाहत ने उसे इस खौफनाक कदम तक पहुंचाया.
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UP के खस्ताहाल स्कूलों का मुद्दा लोकसभा में उठा, नगीना सांसद चंद्रशेखर बोले- अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार
यूपी के स्कूलों की व्यवस्था को नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बुधवार को लोकसभा में उठाया. जिसके बाद बुधवार को उन्होंने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार है.
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क्लासरूम में गाने सुनते हुए हेडमास्टर की हेड मसाज, बुलंदशहर की घटना ने मचाया बवाल
School principal viral video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक प्राइमरी स्कूल की प्रिंसिपल क्लासरूम के अंदर बच्चों के सामने सिर में तेल लगाने का मामला सामने आया है.
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यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूलों में भेजने का आदेश, जमीयत ने बताया 'असंवैधानिक'
उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मदरसे में किसी भी छात्र को जबरन नहीं पढ़ाया जाता.
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उत्तर प्रदेश में जल्द ही शिक्षा आयोग का गठन करेगी योगी सरकार
सरकार नए साल में नवीनतम तकनीकों की मदद से राज्य की शिक्षा प्रणाली को स्मार्ट बनाने पर जोर देगी. "बच्चों को बुनियादी, जूनियर और माध्यमिक स्तर पर स्मार्ट कक्षाओं के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी, जबकि प्रत्येक स्कूल को दो टैबलेट दिए जाएंगे. इसके अलावा, नए साल से बच्चों की चेहरे की रीडिंग के माध्यम से उपस्थिति दर्ज की जाएगी."
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योगी आदित्यनाथ सरकार अब छात्रों और टीचरों के लिए एक कड़ा नियम लागू करने की तैयारी में...
उत्तर प्रदेश की शैक्षिक व्यवस्था को सुधारने के प्रयास के तहत सरकार नौंवी से बारहवीं कक्षा तक छात्रों की 80 प्रतिशत हाजिरी अनिवार्य करने पर विचार कर रही है. शिक्षकों की उपस्थिति भी बायोमीट्रिक के जरिए अनिवार्य की जाएगी.
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