Uniform Civil Code News
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खेल भावना की तरह है UCC, यहां सब बराबर... ये महिलाओं के गरिमामय जीवन का बनेगा आधार- PM मोदी
प्रधानमंत्री ने UCC को 'सेक्यूलर सिविल कोड' की भी संज्ञा दी. उन्होंने कहा, “यह कानून हमारी बेटियों, माताओं, बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बनेगी और संविधान की भावना भी मजबूत होगी.”
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Explainer : शादी, तलाक और लिव-इन रिलेशनशिप... उत्तराखंड में UCC लागू, जानिए क्या कुछ बदल गया?
Uniform Civil Code : समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने के बाद राज्य में आदिवासी समुदाय को छोड़कर बाकी सभी व्यक्तियों के लिए नागरिक कानून एक समान हो गए हैं. इस कानून के तहत लैंगिक समानता पर विशेष जोर दिया गया है. शादी, तलाक, उत्तराधिकार, और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे मामलों में अब सभी पर एक समान नियम लागू होंगे.
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उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड Explainer: शादी, लिव-इन, तलाक... क्या बदल गया, जानिए
Uttarakhand Uniform Civil Code Explainer : उत्तराखंड में आज से यूसीसी लागू हो रहा है और इसी के साथ ही उत्तराखंड इस कानून को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. इस कानून के लागू होने के साथ ही कई नियमों में बदलाव हो गए हैं.
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उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, नियमावली को कैबिनेट ने दी मंजूरी
हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए तैयार की गई नियमावली को सोमवार को कैबिनेट में संशोधन के बाद पेश किया गया, जहां इसे मंजूरी भी मिल गई है.
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VHP कार्यक्रम में विवादित बयान मामला :SC कॉलेजियम ने जस्टिस शेखर यादव से 45 मिनट तक किए सवाल-जवाब, लगाई फटकार
कॉलेजियम में CJI के अलावा जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस हृषिकेश रॉय और ए जस्टिस एस ओक भी शामिल थे.
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उत्तराखंड विधानसभा में पास हुआ धामी सरकार का यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार की ओर से पेश किया गया 'समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक' (Uniform Civil Code Uttarakhand 2024 Bill) बुधवार को विधानसभा में पारित हो गया. विधानसभा में यूसीसी (UCC) बिल पास होने के बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करेगा और वह ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा.
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यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड बिल 6 फरवरी को पेश होगा उत्तराखंड विधानसभा में
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करना धामी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है. UCC को लागू करने के लिए बनी एक्सपर्ट कमेटी अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट 2 फरवरी को सरकार को सौंपेगी.
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यूसीसी के मुद्दे पर सपा अध्यक्ष से मिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रतिनिधिमंडल
सपा के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली की अगुवाई में बोर्ड के प्रतिनिधिमंडल ने पार्टी मुखिया से मुलाकात की और उन्हें यूसीसी लागू करने की सरकार की कथित कोशिश का विरोध करने के आग्रह संबंधी ज्ञापन सौंपा.
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उत्तराखंड सरकार को समान नागरिक संहिता कानून का मसौदा 15 जुलाई तक सौंपे जाने की उम्मीद
सूत्रों के मुताबिक, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जरूरत पड़ने पर समान नागरिक संहिता पर विशेष विधानसभा सत्र भी बुलाया जा सकता है.
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यूनिफॉर्म सिविल कोड देश की एकता के लिए बड़ा खतरा : जमीयत उलेमा-ए-हिंद
Uniform Civil Code : मौलाना अरशद मदनी की जमीयत उलेमा ए हिंद आज अपनी राय लॉ कमीशन को भेजेगा. इसमें कहा गया है कि कोई भी ऐसा कानून जो शरीयत के खिलाफ हो, मुसलमान उसे मंजूर नहीं करेंगे.
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उत्तराखंड में कैसे लागू होगा UCC? सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिया ये जवाब
CM पुष्कर सिंह धामी ने जोर देते हुए कहा, "देश में सभी के लिए एक कानून होना चाहिए. संविधान निर्माताओं ने इसकी कल्पना की थी, इसलिए हर किसी को इसका स्वागत करना चाहिए."
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संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से, पुरानी इमारत में शुरुआत तो नई बिल्डिंग में होगा समापन
संसद का मानसून सत्र, 2023 आगामी 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा. 23 दिन तक चलने वाले इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी.
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समान नागरिक संहिता का मसौदा 2 लाख लोगों की राय के बाद तैयार, उत्तराखंड में जल्द लागू करेंगे :CM पुष्कर धामी
राज्य सरकार ने कानून का मसौदा तैयार करने के लिये सत्ता में आते ही विशेषज्ञों की एक समिति गठित की थी. मुख्यमंत्री ने कहा कि समिति ने इस दौरान दो लाख से भी ज्यादा लोगों के सुझाव और विचार लिए.
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देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का सही समय : दिल्ली हाईकोर्ट
जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने अपने फैसले में कहा कि आज का हिंदुस्तान धर्म, जाति, समुदाय से ऊपर उठ चुका है. आधुनिक हिंदुस्तान में धर्म, जाति की बाधाएं धीरे-धीरे खत्म हो रही हैं. इस बदलाव की वजह से शादी और तलाक में दिक्कत भी आ रही है. आज की युवा पीढ़ी को इन दिक्कतों से जूझना नही चाहिए.लिहाजा, देश में यूनिफार्म सिविल कोड लागू होना चाहिए.
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समान नागरिक संहिता पर जेडीयू ने राय देने से इंकार किया
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा व्यक्त की गई राय से सहमति जताते हुए उनकी पार्टी जेडीयू ने शुक्रवार को इस मुद्दे पर अपनी राय देने से मना कर दिया. पार्टी ने जोर देकर कहा कि आम सहमति के अभाव में इसे लागू करने से ‘सामाजिक अशांति’ पैदा होगी.
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खेल भावना की तरह है UCC, यहां सब बराबर... ये महिलाओं के गरिमामय जीवन का बनेगा आधार- PM मोदी
प्रधानमंत्री ने UCC को 'सेक्यूलर सिविल कोड' की भी संज्ञा दी. उन्होंने कहा, “यह कानून हमारी बेटियों, माताओं, बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बनेगी और संविधान की भावना भी मजबूत होगी.”
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Explainer : शादी, तलाक और लिव-इन रिलेशनशिप... उत्तराखंड में UCC लागू, जानिए क्या कुछ बदल गया?
Uniform Civil Code : समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने के बाद राज्य में आदिवासी समुदाय को छोड़कर बाकी सभी व्यक्तियों के लिए नागरिक कानून एक समान हो गए हैं. इस कानून के तहत लैंगिक समानता पर विशेष जोर दिया गया है. शादी, तलाक, उत्तराधिकार, और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे मामलों में अब सभी पर एक समान नियम लागू होंगे.
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उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड Explainer: शादी, लिव-इन, तलाक... क्या बदल गया, जानिए
Uttarakhand Uniform Civil Code Explainer : उत्तराखंड में आज से यूसीसी लागू हो रहा है और इसी के साथ ही उत्तराखंड इस कानून को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. इस कानून के लागू होने के साथ ही कई नियमों में बदलाव हो गए हैं.
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उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, नियमावली को कैबिनेट ने दी मंजूरी
हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए तैयार की गई नियमावली को सोमवार को कैबिनेट में संशोधन के बाद पेश किया गया, जहां इसे मंजूरी भी मिल गई है.
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VHP कार्यक्रम में विवादित बयान मामला :SC कॉलेजियम ने जस्टिस शेखर यादव से 45 मिनट तक किए सवाल-जवाब, लगाई फटकार
कॉलेजियम में CJI के अलावा जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस हृषिकेश रॉय और ए जस्टिस एस ओक भी शामिल थे.
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उत्तराखंड विधानसभा में पास हुआ धामी सरकार का यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार की ओर से पेश किया गया 'समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक' (Uniform Civil Code Uttarakhand 2024 Bill) बुधवार को विधानसभा में पारित हो गया. विधानसभा में यूसीसी (UCC) बिल पास होने के बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करेगा और वह ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा.
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यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड बिल 6 फरवरी को पेश होगा उत्तराखंड विधानसभा में
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करना धामी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है. UCC को लागू करने के लिए बनी एक्सपर्ट कमेटी अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट 2 फरवरी को सरकार को सौंपेगी.
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यूसीसी के मुद्दे पर सपा अध्यक्ष से मिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रतिनिधिमंडल
सपा के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली की अगुवाई में बोर्ड के प्रतिनिधिमंडल ने पार्टी मुखिया से मुलाकात की और उन्हें यूसीसी लागू करने की सरकार की कथित कोशिश का विरोध करने के आग्रह संबंधी ज्ञापन सौंपा.
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उत्तराखंड सरकार को समान नागरिक संहिता कानून का मसौदा 15 जुलाई तक सौंपे जाने की उम्मीद
सूत्रों के मुताबिक, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जरूरत पड़ने पर समान नागरिक संहिता पर विशेष विधानसभा सत्र भी बुलाया जा सकता है.
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यूनिफॉर्म सिविल कोड देश की एकता के लिए बड़ा खतरा : जमीयत उलेमा-ए-हिंद
Uniform Civil Code : मौलाना अरशद मदनी की जमीयत उलेमा ए हिंद आज अपनी राय लॉ कमीशन को भेजेगा. इसमें कहा गया है कि कोई भी ऐसा कानून जो शरीयत के खिलाफ हो, मुसलमान उसे मंजूर नहीं करेंगे.
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उत्तराखंड में कैसे लागू होगा UCC? सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिया ये जवाब
CM पुष्कर सिंह धामी ने जोर देते हुए कहा, "देश में सभी के लिए एक कानून होना चाहिए. संविधान निर्माताओं ने इसकी कल्पना की थी, इसलिए हर किसी को इसका स्वागत करना चाहिए."
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संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से, पुरानी इमारत में शुरुआत तो नई बिल्डिंग में होगा समापन
संसद का मानसून सत्र, 2023 आगामी 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा. 23 दिन तक चलने वाले इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी.
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समान नागरिक संहिता का मसौदा 2 लाख लोगों की राय के बाद तैयार, उत्तराखंड में जल्द लागू करेंगे :CM पुष्कर धामी
राज्य सरकार ने कानून का मसौदा तैयार करने के लिये सत्ता में आते ही विशेषज्ञों की एक समिति गठित की थी. मुख्यमंत्री ने कहा कि समिति ने इस दौरान दो लाख से भी ज्यादा लोगों के सुझाव और विचार लिए.
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देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का सही समय : दिल्ली हाईकोर्ट
जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने अपने फैसले में कहा कि आज का हिंदुस्तान धर्म, जाति, समुदाय से ऊपर उठ चुका है. आधुनिक हिंदुस्तान में धर्म, जाति की बाधाएं धीरे-धीरे खत्म हो रही हैं. इस बदलाव की वजह से शादी और तलाक में दिक्कत भी आ रही है. आज की युवा पीढ़ी को इन दिक्कतों से जूझना नही चाहिए.लिहाजा, देश में यूनिफार्म सिविल कोड लागू होना चाहिए.
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समान नागरिक संहिता पर जेडीयू ने राय देने से इंकार किया
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा व्यक्त की गई राय से सहमति जताते हुए उनकी पार्टी जेडीयू ने शुक्रवार को इस मुद्दे पर अपनी राय देने से मना कर दिया. पार्टी ने जोर देकर कहा कि आम सहमति के अभाव में इसे लागू करने से ‘सामाजिक अशांति’ पैदा होगी.
