Undertrials

• 

  क्यों हो रही है कैदियों की इलेक्ट्रानिक निगरानी की बात, क्या यह निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा

  सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट में जमानत पर या दूसरे तरीकों से रिहा हुए कैदियों की इलेक्ट्रानिक उपकरणों से निगरानी की वकालत की गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी निगरानी से जेलों में से कैदियों की भीड़ कम होगी. इस निगरानी के कुछ नैतिक पहलू भी हैं.

• 

  पहली बार जुर्म और बरसों से कैद जिंदगी, अब नए कानून से मिलेगी जेल से आजादी

  BNSS section 479: बीएनएसएस की धारा 479 कहती है कि पहली बार के विचाराधीन कैदी अगर अपनी अधिकतम सजा की एक तिहाई सजा काट लेता है तो कोर्ट उसे बॉन्ड पर रिहा कर सकता है.

• 

  पंजाब: पिता की अंतिम अरदास में शामिल होने के लिए आया विचाराधीन कैदी पुलिस हिरासत से फरार

  मनीष कुमार के साथ गई पुलिस टीम ने उसके एक रिश्तेदार एवं सहायक उपनिरीक्षक परमजीत सिंह के इस आश्वासन पर हथकड़ी हटा दी कि कुमार भागने की चेष्टा नहीं करेगा. 

• 

  जमानत मिलने के बाद भी रिहाई में देरी को लेकर SC सख्त, अदालत ने जारी किए 7 दिशा निर्देश

  जमानत मिलने के बावजूद निर्धारित शर्तों को पूरा करने में नाकाम रहने वाले विचाराधीन कैदियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अहम कदम उठाया है.

• 

  जमानत मिलने के बावजूद 5000 विचाराधीन बंदी जेलों में थे, 1417 रिहा : NALSA ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट

  अपनी रिपोर्ट में एनएएलएसए ने कहा कि वह ऐसे विचाराधीन बंदियों का एक ‘मास्टर डाटा’ तैयार करने की प्रक्रिया में है जो गरीबी के कारण जमानत राशि भरने में अक्षम थे. इनके जेल से बाहर नहीं आने का यह भी एक कारण है.

• 

  पीएम मोदी का न्यायपालिका से आग्रह, विचाराधीन कैदियों की रिहाई में तेजी लाई जाए

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने न्यायपालिका (Judiciary) से शनिवार को आग्रह किया कि वह विभिन्न कारागारों में बंद एवं कानूनी मदद का इंतजार कर रहे विचाराधीन कैदियों (Undertrial Prisoners) की रिहाई की प्रक्रिया में तेजी लाए. पीएम मोदी ने अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की पहली बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि व्यवसाय की सुगमता और जीवन की सुगमता जितनी महत्वपूर्ण है, न्याय की सुगमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है.

• 

  'ऐसी धारणा न बन जाए कि हम पुलिस स्टेट हैं', जमानत नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त हिदायत

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक फैक्ट-चेकर मोहम्मद जुबैर की यूपी के सीतापुर में दर्ज एफआईआर को रद्द कर जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू की है. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच सुनवाई कर रही है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के सीतापुर में धार्मिक भावनाओं को आहत करने के एक मामले में पांच दिन की अंतरिम जमानत दे दी थी. दूसरी तरफ जेल (Jail) नहीं बेल (Bail) नियमों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है. एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने  ग़ैरज़रूरी गिरफ्तारी और रिमांड पर सवाल उठाए. सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के लिए नए कानून की वकालत की. 

• 

  तिहाड़ जेल में विचाराधीन कैदी की हत्या, कैदियों ने सबूत देकर की CBI जांच की मांग

  हाड़ जेल (Tihar Jail) में विचाराधीन कैदी की हत्या के मामले में जेल के अंदर से वीडियो शूट कर साथी कैदियों ने सच्चाई बयां की है और इस केस की CBI जांच की मांग की है. आरोपियों के जेल के अंदर चाकुओं के साथ सिगरेट पीते और मोबाइल इस्तेमाल करते हुए तस्वीरें सामने आई हैं. इस मामले में देश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली तिहाड़ जेल में सुरक्षा की पोल खुल गई है. यहां एक विचाराधीन कैदी की दिनदहाड़े चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई और प्रशासन मूकदर्शक बनकर बैठा रहा. अब जब इस मामले को दबाने की कोशिश की गई तो जेल में बंद कैदियों ने प्रशासन की पोल खोलने के लिए जेल के अंदर से वीडियो बनाकर वायरल कर दिया.

• 

  महाराष्ट्र के विचाराधीन कैदियों को अंतरिम जमानत देने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

  महाराष्ट्र में COVID-19 महामारी के तहत विशेष अधिनियमों के तहत आरोपित कैदियों को अंतरिम पेरोल देकर रिहाई के लिए दाखिल याचिका को  सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा. ये याचिका मेधा पाटकर और उनके संगठन, नेशनल एलायंस ऑफ़ पीपुल्स मूवमेंट्स, के साथ सामाजिक कार्यकर्ता मीरा सदानंद कामथ ने दायर की थी. 

• 

  लोहे की चादर मोड़कर 6 जुवेनाइल हुए थे फरार, 48 घंटों में दबोचे गए

  पुलिस ने बताया कि Covid-19 की वजह से नए बाल अपराधियों को रखने के लिए जुवेनाइल होम में आइसोलेशन वॉर्ड बनाया गया है और हाल ही में इन बाल अपराधियों को वॉर्ड में लाया गया था. नए लाए गए सभी बाल अपराधियों को सावधानी के तहत पहले कुछ दिन इसी वॉर्ड में रखा जाता है. अधिकारियों ने कहा कि एक दरवाजे में लगी लोहे की चादर को मोड़कर ये बाल अपराधी शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात को फरार हो गए थे. 

• 

  केन्द्र ने हाईकोर्टों से कहा, विचाराधीन कैदियों की रिहाई के बारे में निर्णय लें

  देश की जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए केन्द्र सरकार ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया है कि उनकी संभावित सजा की आधी अवधि पूरा करने के बाद उनकी रिहाई के लिए स्वत: कार्रवाई करें. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 434-ए के मुताबिक अगर कोई विचाराधीन कैदी कथित अपराध के लिए मिलने वाली संभावित सजा की आधी अवधि पूरी कर चुका है तो उसे हो गया हो तो उसे जमानतदार या बिना जमानतदार के ही जमानत दी जा सकती है. कानून का यह प्रावधान दण्ड के रूप में यह मौत की निर्दिष्ट की गयी सजा वाले मामलों पर लागू नहीं है.

• 

  1400 से अधिक विचाराधीन कैदियों को रिहा किया जा सकता है : 'आप' सरकार ने कोर्ट से कहा

  आप सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया है कि यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाये तो राजधानी की जेलों से 1400 से अधिक विचाराधीन कैदियों को रिहा किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ आवश्यकता पड़ने पर ही गिरफ्तारियां की जा सकती हैं।

• 

  दिल्ली : कड़कड़डूमा कोर्ट में गोलीबारी केस में पकड़े गए चारों आरोपी नाबालिग पाए गए

  राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को एक अदालत में कथित रूप से गोली मारकर एक कांस्टेबल की जान लेने और एक विचाराधीन कैदी को घायल करने वाले सभी चारों आरोपी विचाराधीन कैदी की हत्या के लिए 'भाड़े पर लिए गए' किशोर पाए गए।

• 

  विचाराधीन कैदी को खरीददारी कराने ले जाने पर दिल्ली पुलिस के छह कर्मी बर्खास्त

  दिल्ली पुलिस के एक उप-निरीक्षक समेत छह कर्मी एक विचाराधीन कैदी को आगरा में अदालत की सुनवाई के बाद खरीददारी कराने ले गए, इस कारण से उन्हें उनकी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

• 'आधी सजा' भुगत चुके सभी विचाराधीन कैदी रिहा होंगे : सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ऐसे विचाराधीन कैदी, जो संबंधित मामलों में दोषी पाए जाने पर मिलने वाली सजा की आधी अवधि जेल में बिता चुके हैं, उन्हें रिहा किया जाएगा।