Unconstitutional

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  EXPLAINER: "काला धन रोकने का इकलौता रास्ता नहीं..." - चुनावी बॉन्ड पर SC के फ़ैसले के 5 अहम प्वाइंट

  Electoral Bonds Case: चुनावी बाॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court On Electoral Bonds) ने कहा कि सभी कॉन्ट्रिब्यूशन का उद्देश्य पब्लिक पॉलिसी को बदलना नहीं है, क्योंकि छात्र और दैनिक मजदूर जैसे व्यक्ति भी अपना कॉन्ट्रिब्यूशन करते हैं.

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  मंत्री को हटाने का तमिलनाडु के गवर्नर का फैसला पूरी तरह असंवैधानिक : राघव चड्ढा

  तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा तमिलनाडु सरकार के मंत्री को हटाए जाने पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि, तमिलनाडु के राज्यपाल का कदम पूरी तरह असंवैधानिक है. तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने जेल में बंद राज्य के बिजली और आबकारी मंत्री वी सेंथिल बालाजी को बर्खास्त कर दिया है. बताया जाता है कि इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री से कोई परामर्श नहीं लिया. सेंथिल अभी एक आपराधिक मामले में न्यायिक हिरासत में हैं, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर रहा है. 

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  ''सुप्रीम कोर्ट को सीधे-सीधे चुनौती दी'' : केंद्र के अध्यादेश पर भड़के सीएम अरविंद केजरीवाल

  दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया. उन्होंने दिल्ली के अधिकारियों-कर्मचारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार की ओर से अध्यादेश लाए जाने पर मोदी सरकार को निशाना बनाया. उन्होंने कहा कि केंद्र ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट को खुली चुनौती दी है. इस पर बीजेपी की ओर से जवाब दिया गया कि, ''केंद्र ने दिल्ली की अहमियत को ध्यान में रखकर ही अध्यादेश लाया गया है. चाहें तो सोमवार को सुप्रीम कोर्ट जाएं और साबित कर दें कि यह अध्यादेश असंवैधानिक है.''

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  केंद्र का अध्यादेश ‘असंवैधानिक’, इससे दिल्ली सरकार से शक्तियां छीनने की कोशिश : आतिशी

  दिल्‍ली की शिक्षा मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने स्पष्ट कर दिया कि संविधान दिल्ली की सरकार को लैंड कानून व्यवस्था और पुलिस के अलावा सारी ताकत देता है, यह संवैधानिक पीठ का निर्णय था.

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  सुप्रीम कोर्ट ने वन्नियार आरक्षण कानून को असंवैधानिक करार दिया, बरकरार रखा मद्रास HC का फैसला

  सुप्रीम कोर्ट ने वन्नियार आरक्षण कानून को असंवैधानिक करार दिया है और मद्रास हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा है.  तमिलनाडु में वन्नियार समुदाय को OBC में 10.5% आंतरिक आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि हमारा मत है कि वन्नियार को दूसरों की तुलना में एक अलग समूह के रूप में मानने का कोई आधार नहीं है.

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  नौकरी के लिए राज्य से दसवीं उत्तीर्ण करने की पाबंदी असंवैधानिक : भाजपा

  संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार फिलहाल दसवीं और बारहवीं उत्तीर्ण करने के आधार पर मिलने वाली सरकारी नौकरियां राज्य के बाहर से इन कक्षाओं में उत्तीर्णता प्राप्त करने वालों को नहीं देगी.

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  आपातकाल में गिरफ्तार लोगों को स्वतंत्रता सेनानी घोषित करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

  अखिल भारतीय लोकतंत्र सेनानी संयुक्त कार्रवाई समिति ने उसे 94 वर्षीय वेरन सरीन की ओर से दायर याचिका का हिस्सा बनने की मांग की है.

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  1975 के आपातकाल को "असंवैधानिक" ठहराने की अर्जी का परीक्षण करने को SC तैयार, केंद्र को नोटिस

  सुप्रीम कोर्ट ने 94 साल की विधवा की 1975 में लागू आपातकाल की घोषणा को असंवैधानिक करार दिये जाने की याचिका का परीक्षण करने के लिए हामी भर दी है. कोर्ट इस बात पर विचार करेगा कि आपातकाल को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है या नहीं.

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  बहुविवाह और निकाह-हलाला पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

  बहुविवाह और निकाह-हलाला के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने बुलंदशहर की रहने वाली 27 वर्षीय फरजाना की याचिका को मुख्य मामले के साथ संलग्न किया है.

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  बहुविवाह और हलाला को असंवैधानिक करार देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

  बहुविवाह और हलाला के खिलाफ एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है. सामाजिक कार्यकर्ता नैश हसन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बहुविवाह और हलाला को असंवैधानिक करार दिए जाने की मांग की है.

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  क्या बहुविवाह और हलाला अंसवैधानिक है? SC की पांच जजों की बेंच करेगी तय

  क्या बहुविवाह और हलाला अंसवैधानिक है ये पांच जजों की बेंच तय करेगी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांग है.

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  विधायकों को अयोग्य करार देना 'असंवैधानिक' और लोकतंत्र के लिए 'खतरनाक' : आप

  आम आदमी पार्टी ने अपने 20 विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने को 'असंवैधानिक' और 'लोकतंत्र के लिए खतरनाक' बताया. 20 अयोग्य विधायकों में शामिल मदनलाल ने कहा कि अब सारी उम्मीदें न्यायपालिका से हैं और पार्टी को राहत की उम्मीद है. कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले मदनलाल ने कहा, 'हम अदालत से राहत की उम्मीद करते हैं. हमारी याचिका पर सुनवाई सोमवार को होगी.'

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  पशुओं को वध के लिए बेचने ओर खरीदने को लेकर जारी अधिसूचना पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

  केंद्र सरकार द्वारा पशुओं को वध के लिए बेचने ओर खरीदने को लेकर जारी अधिसूचना के नियम फिलहाल लागू नहीं होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन पर देशभर में रोक लगाने के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाई.

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  उपराज्यपाल के अधिकारों पर केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन असंवैधानिक : गोपाल सुब्रमण्यम

  दिल्ली में उप राज्यपाल को सर्वेसर्वा बताने वाली केंद्र की अधिसूचना से नाराज़ दिल्ली सरकार क़ानून के जानकारों की सलाह ले रही है। इसी क्रम में पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम की भी सलाह मांगी गई थी। सुब्रमण्यम ने गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन को असंवैधानिक और गैरकानूनी बताया है।

• सीबीआई को फौरी राहत, 'असंवैधानिक' बताने वाले फैसले पर रोक

  सीबीआई को असंवैधानिक बताने वाले गुवाहाटी हाइकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। प्रधान न्यायाधीश पी सताशिवम और जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने मुख्य न्यायाधीश के घर हुई विशेष सुनवाई के बाद गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी।