Ugc New Rules 2026 Protest
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UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक; भोपाल में जश्न व विरोध, डिंडोरी में BJP सांसद असहज दिखें
UGC New Rules 2026 Supreme Court: अब देशभर की नजरें सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हैं. यूजीसी के नए नियमों को लेकर राजनीति, समाज और शिक्षा जगत में मंथन जारी है, और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाज़ी और तेज होने की संभावना है.
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निलंबित अलंकार अग्निहोत्री को बरेली से बाहर भेजने पर हंगामा, कार के आगे लेटे समर्थक, बुलानी पड़ी PAC
निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री को बरेली प्रशासन ने गुपचुप तरीके से शहर से बाहर भेजने का प्रयास किया. खबर मिलते ही बड़ी संख्या में भीड़ जुट गई. कई लोग गाड़ी के आगे लेट गए और रास्ता रोक दिया.
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UGC के नए नियमों पर आशंकाएं जल्द दूर करेगी सरकार, मंत्रालय में मंथन; हर पहलू पर बारीकी से नजर
UGC New Rules: सरकार का कहना है कि UGC के नए नियमों का मकसद उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना है. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि नियमों को लागू करते समय किसी छात्र, शिक्षक या समुदाय के साथ अन्याय न हो.
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UGC New Rules Protest: क्या यूजीसी के नाम पर मंडल कमीशन वाला माहौल दोहराया जा रहा, सवर्णों को क्या डर?
आख़िर वो कौन सा डर है जो सवर्णों को प्रदर्शन करने को मजबूर कर रहा. सवर्णों का दावा है कि यूजीसी गाइडलाइन 2012 और नई गाइडलाइन में दो चीज़ें ऐसी हैं, जो सवर्णों के बच्चों का भविष्य ख़राब कर सकती हैं.
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UGC के नए नियम पर बवाल जारी, जानिए देश के बड़े छात्र संगठन ABVP, NSUI का क्या है कहना?
यूजीसी के नए नियमों पर बवाल मचा है. इन नियमों को सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ बताया जा रहा है. इसके खिलाफ यूपी के कई जिलों में विरोध-प्रदर्शन हो रहा है. छात्रों से जुड़े इस मुद्दे पर देश के दो सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) और नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) का क्या कहना है, जानें?
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बवाल के बीच UGC के नए नियमों का कांग्रेस के छात्र संगठन ने किया समर्थन, NSUI ने कहा- भेदभाव दूर करने में यह जरूरी कदम
यूजीसी के नए नियमों पर मचे बवाल के बीच कांग्रेस के छात्र संगठन ने नई गाइडलाइन का समर्थन किया है. NSUI ने कहा कि हम UGC द्वारा जारी जाति-आधारित भेदभाव पर पहल का स्वागत करते है. हालांकि, हमारे कुछ सुझाव और सवाल हैं ताकि प्रस्तावित समिति केवल कागजी औपचारिकता बनकर न रह जाए.
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UGC के नए नियमों से सवर्ण और वामपंथी संगठन दोनों नाराज, ABVP और NSUI ने साधी चुप्पी
सवर्ण संगठनों का दावा है कि यूजीसी के ये नए नियम सवर्ण छात्रों के हितों के खिलाफ हैं और इनसे 'रिवर्स बायस' यानी उल्टे भेदभाव की स्थिति पैदा हो सकती है.
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कौन हैं UGC मुद्दे पर नौकरी छोड़ने वाले अलंकार अग्निहोत्री? कानपुर और IIT BHU से पढ़ाई, इंजीनियर की जॉब छोड़ बने अफसर
बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी में जातिगत भेदभाव के मुद्दे पर विरोध जताते हुए त्यागपत्र दे दिया है. अलंकार को सरकारी सेवाओं के नियम कायदों का उल्लंघन करने के कारण सस्पेंड भी किया गया है.
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'परिवार पहले, पार्टी बाद में', UGC बवाल पर BJP नेताओं को चूड़ियां भेज रहे रायबरेली के नेता
यूजीसी के नए नियमों को लेकर अब बवाल बढ़ता जा रहा है. इस बीच रायबरेली के बीजेपी और गौरक्षा दल के नेता बीजेपी सांसदों-विधायकों और मंत्रियों को चूड़ियां भेजने की तैयारी कर रहे हैं.
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चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण... UGC नियमों पर बवाल के बीच कुमार विश्वास ने ये क्या कह दिया
कवि कुमार विश्वास ने ट्वीट कर यूजीसी के नए नियमों पर तीखा तंज कसा है. उन्होंने एक मशहूर कविता को साझा कर विरोध में अपना कड़ा विरोध जताया है. यूजीसी ने जातीय भेदभाव की शिकायतों को लेकर नए नियम बनाए हैं.
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आख़िर वो कौन सा डर है जो सवर्णों को प्रदर्शन करने को मजबूर कर रहा. सवर्णों का दावा है कि यूजीसी गाइडलाइन 2012 और नई गाइडलाइन में दो चीज़ें ऐसी हैं, जो सवर्णों के बच्चों का भविष्य ख़राब कर सकती हैं.
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यूजीसी के नए नियमों पर बवाल मचा है. इन नियमों को सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ बताया जा रहा है. इसके खिलाफ यूपी के कई जिलों में विरोध-प्रदर्शन हो रहा है. छात्रों से जुड़े इस मुद्दे पर देश के दो सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) और नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) का क्या कहना है, जानें?
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बवाल के बीच UGC के नए नियमों का कांग्रेस के छात्र संगठन ने किया समर्थन, NSUI ने कहा- भेदभाव दूर करने में यह जरूरी कदम
यूजीसी के नए नियमों पर मचे बवाल के बीच कांग्रेस के छात्र संगठन ने नई गाइडलाइन का समर्थन किया है. NSUI ने कहा कि हम UGC द्वारा जारी जाति-आधारित भेदभाव पर पहल का स्वागत करते है. हालांकि, हमारे कुछ सुझाव और सवाल हैं ताकि प्रस्तावित समिति केवल कागजी औपचारिकता बनकर न रह जाए.
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