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Points में समझें धामी सरकार के 4 साल: UCC लागू करने और मदरसा बोर्ड समाप्त करने समेत लिए कई फैसले
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यकाल 4 साल 8 महीने 17 दिन का हो चुका है, और वह नारायण दत्त तिवारी के बाद सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बनने की ओर हैं.
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समान नागरिक संहिता दिवस: CM पुष्कर धामी ने गिनवाए UCC के फायदे, कह दी ये बड़ी बात
Uttarakhand News: मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जनसंघ की स्थापना के समय से ही कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति और समान नागरिक संहिता को लागू करने का संकल्प लिया था, अब ये संकल्प सिद्धि बन चुकी है.
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पहचान छुपाकर शादी करने वालों की अब खैर नहीं, उत्तराखंड में UCC संशोधन अध्यादेश लागू
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) संशोधन अध्यादेश लागू हो गया है. इसमें शादी और लिव-इन में दबाव, धोखाधड़ी के लिए कठोर दंड होगा. विवाह में गलत जानकारी देना विवाह तोड़ने का आधार होगा. ये संशोधन UCC को स्पष्ट, प्रभावी और व्यावहारिक बनाने के लिए हैं.
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UCC: लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे जोड़ों की सुरक्षा का क्या? नैनीताल HC ने उत्तराखंड सरकार से मांगा जवाब
UCC: नैनीताल हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि UCC कानून के तहत महिलाओं और लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ उत्पीड़न और अन्य घटनाओं को बढ़ावा मिलेगा.
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आप खुलेआम साथ रह रहे हैं, फिर लिव-इन की प्राइवेसी कैसे खत्म हो गई? UCC पर उत्तराखंड हाई कोर्ट
UCC: लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा कि आप दोनों साथ रह रहे हैं, ये बात आपके पड़ोसी, समाज और दुनिया जानती है. फिर आप कौन से सीक्रेट की बात कर रहे हैं.
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लिव इन रिलेशनशिप के प्रावधानों से दिक्कत... उत्तराखंड में UCC लागू करने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट
उत्तराखंड UCC में शादी, तलाक, उत्तराधिकार, लिव-इन के लिए कानून हैं. यह देश के बाकी राज्यों से अलग है.यूसीसी लागू होने के बाद अब उत्तराखंड में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कानून प्रभावी नहीं है.
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खेल भावना की तरह है UCC, यहां सब बराबर... ये महिलाओं के गरिमामय जीवन का बनेगा आधार- PM मोदी
प्रधानमंत्री ने UCC को 'सेक्यूलर सिविल कोड' की भी संज्ञा दी. उन्होंने कहा, “यह कानून हमारी बेटियों, माताओं, बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बनेगी और संविधान की भावना भी मजबूत होगी.”
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Explainer : शादी, तलाक और लिव-इन रिलेशनशिप... उत्तराखंड में UCC लागू, जानिए क्या कुछ बदल गया?
Uniform Civil Code : समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने के बाद राज्य में आदिवासी समुदाय को छोड़कर बाकी सभी व्यक्तियों के लिए नागरिक कानून एक समान हो गए हैं. इस कानून के तहत लैंगिक समानता पर विशेष जोर दिया गया है. शादी, तलाक, उत्तराधिकार, और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे मामलों में अब सभी पर एक समान नियम लागू होंगे.
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उत्तराखंड में लागू हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऐसा करने वाला देश का बना पहला राज्य
यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लागू करने से पहले इसे लेकर काफी लंबी कवायद चली थी. लोगों से विचार विमर्श किया गया था और पूरे उत्तराखंड में सभी लोगों से सलाह भी ली गई थी.
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उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड Explainer: शादी, लिव-इन, तलाक... क्या बदल गया, जानिए
Uttarakhand Uniform Civil Code Explainer : उत्तराखंड में आज से यूसीसी लागू हो रहा है और इसी के साथ ही उत्तराखंड इस कानून को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. इस कानून के लागू होने के साथ ही कई नियमों में बदलाव हो गए हैं.
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Points में समझें धामी सरकार के 4 साल: UCC लागू करने और मदरसा बोर्ड समाप्त करने समेत लिए कई फैसले
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उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) संशोधन अध्यादेश लागू हो गया है. इसमें शादी और लिव-इन में दबाव, धोखाधड़ी के लिए कठोर दंड होगा. विवाह में गलत जानकारी देना विवाह तोड़ने का आधार होगा. ये संशोधन UCC को स्पष्ट, प्रभावी और व्यावहारिक बनाने के लिए हैं.
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उत्तराखंड UCC में शादी, तलाक, उत्तराधिकार, लिव-इन के लिए कानून हैं. यह देश के बाकी राज्यों से अलग है.यूसीसी लागू होने के बाद अब उत्तराखंड में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कानून प्रभावी नहीं है.
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