Ucc Bill Assam
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असम के बाद अब मेघालय में भी UCC की तैयारी, CM संगमा ने कहा- हम लीगल फ्रेमवर्क देख रहे
असम में UCC बिल पास होने के बाद मेघालय सतर्क है. CM कॉनराड संगमा ने कहा कि राज्य कानून के सभी पहलुओं की जांच कर रहा है. जनजातीय परंपराओं और मातृसत्तात्मक व्यवस्था की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है.
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बहु विवाह पर 7 साल की जेल, शादी के लिए अब सब धर्म में एक समान उम्र... UCC से असम में बदलने जा रहे ये 10 नियम
असम विधानसभा में यूसीसी बिल पास हो गया है. बहु विवाह, लिवइन रिलेशनशिप और शादी की उम्र को लेकर यूसीसी के तहत कई बदलाव किये गए हैं.
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असम विधानसभा से पास हुआ UCC, अब देश के 4 राज्यों में समान नागरिक संहिता
Uniform Civil Code Assam: असम विधानसभा से UCC पास हो गया है. आज हिमंता बिस्वा सरमा की नवगठित सरकार ने विधानसभा की पहली बैठक से समान नागरिक संहिता को पास कर दिया गया.
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UCC को लेकर असम में सियासी हलचल, 10 से ज्यादा संगठनों की सरकार से अपील, 'अल्पसंख्यकों की अनदेखी न हो'
असम में UCC पर विधानसभा चर्चा से पहले मुस्लिम संगठनों ने सरकार से संवाद की मांग की है. 10 से ज्यादा संगठनों ने ज्ञापन देने का फैसला किया है. बता दें कि सरकार के प्रस्ताव में बहुविवाह पर रोक और लिव-इन रजिस्ट्रेशन शामिल है.
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बहुविवाह पर बैन, शादी-तलाक का रजिस्ट्रेशन जरूरी, लिव-इन के भी नियम... जानें असम UCC बिल में क्या-क्या है
असम सरकार में मंत्री अरूप बोरा ने सोमवार को राज्य विधानसभा में ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी, असम, 2026)’ बिल पेश किया. यह बिल राज्य में समान नागरिक कानून लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिसमें अलग-अलग समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों को एक समान ढांचे में लाने का प्रस्ताव है.
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NDTV EXCLUSIVE: असम सरकार ने पेश किया UCC बिल, जानें- क्या बदलेंगे नियम, किनको मिली है छूट
Assam UCC Bill 2026: असम सरकार ने यूसीसी विधेयक 2026 विधानसभा में पेश किया है, जिसका उद्देश्य विवाह से जुड़े नियमों को सभी धर्मों पर समान रूप से लागू करना है.
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असम में इस साल लागू की जाएगी समान नागरिक संहिता, आदिवासियों को देंगे छूट : हिमंता बिस्वा सरमा
उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य बन जाएगा. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इसकी घोषणा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि राज्य के लिए मसौदा विधेयक "असम मॉडल" के अनुरूप तैयार किया जाएगा. सरमा ने कहा कि असम में आदिवासियों को यूसीसी से छूट दी जाएगी. उत्तराखंड और गुजरात में यह यूसीसी पर बिल लाए जा चुके हैं. इसके बाद इस साल यह बिल असम विधानसभा में पेश किया जाएगा.
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असम में UCC बिल पास होने के बाद मेघालय सतर्क है. CM कॉनराड संगमा ने कहा कि राज्य कानून के सभी पहलुओं की जांच कर रहा है. जनजातीय परंपराओं और मातृसत्तात्मक व्यवस्था की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है.
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