Triple Talaq Modi Government

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  तीन तलाक कानून पर बोले मुख्तार अब्बास नकवी, 1 अगस्त को मनाया जाएगा ‘मुस्लिम महिला अधिकार दिवस’

  दिल्ली में 1 अगस्त को "मुस्लिम महिला अधिकार दिवस" पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव उपस्थित रहेंगे.

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  नरेंद्र मोदी की सरकार राजीव गांधी की सरकार की तरह घुटने नहीं टेकती : मुख्तार अब्बास नकवी

  अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी (Mukhtar Abbas Naqvi) का कहना है कि तुरंत तीन तलाक (Triple Talaq) को खत्म करने के लिए बनाया गया कानून न तो बदला जाएगा और न ही वापस होगा. उन्होंने कहा है कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है राजीव गांधी की नहीं और ये सरकार घुटने नहीं टेकती है. इस कानून के बनने का एक साल कल पूरा हो रहा है.  नकवी का दावा है कि इसके बाद पिछले एक साल में तुरंत तीन तलाक या तलाक ए बिद्दत के मामलों में पूरे देश में 80 प्रतिशत की कमी आई है. एनडीटीवी इंडिया से खास बातचीत में नकवी ने कहा कि इस कानून के बनने से मुस्लिम महिलाओं (Muslim Women) को ताकत मिली है. इससे तीन तलाक के अपराध कम हुए हैं. इसमें सामाजिक संस्थाओं का भी योगदान रहा है. नकवी के मुताबिक ये काम पहले होना चाहिए था. लेकिन देर आए दुरुस्त आए.

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  मोदी सरकार 2.0 का एक साल : अमित शाह बोले- PM मोदी ने 6 साल में कई ऐतिहासिक गलतियों को सुधारा, आत्मनिर्भर भारत की रखी नींव

  शाह ने आगे कहा, 'मोदी जी ने इन 6 वर्षों के कार्यकाल में न सिर्फ कई ऐतिहासिक गलतियों को सुधारा है बल्कि 6 दशक की खाई को पाट कर विकासपथ पर अग्रसर एक आत्मनिर्भर भारत की नींव भी रखी है. यह 6 वर्ष का कार्यकाल ‘गरीब कल्याण व रिफ़ार्म’ के समांतर समन्वय की एक अभूतपूर्व मिसाल है.'

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  मोदी सरकार 2.0 के एक साल : हिंदुत्व के पथ पर दौड़ता रथ, कोरोना वायरस ने लगाया ब्रेक

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल के एक साल पूरे होने पर देशवासियों के नाम चिट्ठी लिखी है. जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद उपजे हालात से निपटने का संकल्प लिया. साथ में पीएम मोदी ने अपनी पार्टी कि विचारधारा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी जाहिए की. उन्होंने कहा, राष्ट्रीय एकता-अखंडता के लिए आर्टिकल 370 की बात हो, सदियों पुराने संघर्ष के सुखद परिणाम - राम मंदिर निर्माण की बात हो, आधुनिक समाज व्यवस्था में रुकावट बना ट्रिपल तलाक हो, या फिर भारत की करुणा का प्रतीक नागरिकता संशोधन कानून हो, ये सारी उपलब्धियां आप सभी को स्मरण हैं. एक के बाद एक हुए इन ऐतिहासिक निर्णयों के बीच अनेक फैसले, अनेक बदलाव ऐसे भी हैं, जिन्होंने भारत की विकास यात्रा को नई गति दी है, नए लक्ष्य दिए हैं, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा किया है'.  इसके साथ ही गृहमंत्री अमित शाह ने भी कहा कि  'मोदी जी ने इन 6 वर्षों के कार्यकाल में न सिर्फ कई ऐतिहासिक गलतियों को सुधारा है बल्कि 6 दशक की खाई को पाट कर विकासपथ पर अग्रसर एक आत्मनिर्भर भारत की नींव भी रखी है.

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  साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 बड़े फैसले, जिसके बारे में जरूर जानना चाहेंगे आप

  सरकार ने यह भी दावा किया जो शायद पहले नहीं हुआ. बीजेपी की सरकार ने देश में कई ऐसी योजनाओं को चालू करने का दावा किया है जिससे जमीनी स्तर पर बदलाव आएगा. सरकार अपनी तमाम योजना के सहारे न्यू इंडिया बनाने की ओर देश को ले जाने का दावा कर रही है. उन्हीं में से पांच बड़े फैसले के बारे में जानकारी नीचे दी गई है, जिसे आप जरूर जानना चाहेंगे.

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  तीन तलाक बिल पास होने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने कुछ यूं की पीएम मोदी की तारीफ, बोले- यह कदम...

  बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाले शत्रुघ्न सिन्हा ने भी तीन तलाक बिल पास होने के बाद मोदी सरकार की तारीफ की है. उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'सशक्तिकरण और लैंगिक समानता की दिशा में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सराहनीय प्रयास. हमारे दोस्त और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के टीमवर्क का भी इस ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा.

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  राज्यसभा में तीन तलाक बिल पर नीतीश कुमार ने इस तरह की मोदी सरकार की मदद

  बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) अगले साल विधानसभा चुनाव बीजेपी (BJP) के साथ गठबंधन में ही लड़ेंगे. इसका संकेत मंगलवार को तीन तलाक (Teen Talaq Bill) के मुद्दे पर राज्यसभा (Rajya Sabha) में जनता दल यूनाइटेड (JDU) के रुख से मिला. जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सांसदों के बिल के खिलाफ मतदान से यह बिल खतरे में पड़ सकता था. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर ही पार्टी के सभी सांसदों ने बजाय मतदान में बाग लेने के सदन का बहिष्कार कर दिया. इससे केंद्र सरकार को न केवल राहत मिली बल्कि इस बिल के राज्यसभा में पारित होने का रास्ता भी आसान हो गया.

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  लोकसभा में आज 'तीन तलाक विधेयक' पारित होने की संभावना, बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया

  आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को इसके लिए व्हिप जारी किया है और उनसे सदन में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा है.

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  संसद का बजट सत्र बढ़ने की संभावना, सोमवार को होगा अंतिम निर्णय

  संसद का बजट सत्र बढ़ाया जाएगा. बजट सत्र तीन से पांच दिन तक बढ़ाया जा सकता है. इस बारे में अंतिम निर्णय सोमवार को लिया जाएगा.

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  ट्रिपल तलाक बिल : बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस को विधेयक में शामिल इस प्रावधान पर आपत्ति

  संसद में ट्रिपल तलाक बिल फिर से लाया जाना है. इसको लेकर विभिन्न दलों की अलग-अलग राय हैं. बीजू जनता दल (बीजेडी) और वाईएसआर कांग्रेस ने इस विधेयक में पति को कठोर दंड के प्रावधान पर आपत्ति जताई है.

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  BJP की सहयोगी पार्टी JDU ने किया 'तीन तलाक' बिल का विरोध, कहा- मुस्लिमों पर बिना सलाह के कोई भी विचार नहीं थोपा जाए

  मोदी सरकार के प्रथम कार्यकाल के दौरान तीन तलाक विधेयक राज्यसभा में अटक गया था क्योंकि वहां उसके पास जरूरी संख्या बल नहीं हैं. उच्च सदन में इसे पारित कराने के लिए सरकार को गैर-राजग दलों के समर्थन की भी जरूरत होगी. हालांकि, जदयू जैसे सहयोगी दलों के साथ- साथ विपक्ष द्वारा राज्य सभा में इसके समक्ष मुश्किलें खड़ी करने की संभावना है.

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  नीतीश कुमार की पार्टी JDU का ऐलान, कहा- तीन तलाक बिल पर सरकार का समर्थन नहीं करेंगे

  बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल (युनाइटेड) ने गुरुवार को यहां कहा कि वह तीन तलाक के मुद्दे पर राज्यसभा में भाजपा नेतृत्व वाली राजग सरकार का समर्थन नहीं करेगी. जद (यू) के वरिष्ठ नेता और बिहार के मंत्री श्याम रजक ने कहा, "जद (यू) इसके खिलाफ है और हम इसके खिलाफ लगातार खड़े रहेंगे". जद (यू) नेता ने कहा कि तीन तलाक एक सामाजिक मुद्दा है और इसे सामाजिक स्तर पर समाज के द्वारा सुलझाया जाना चाहिए.

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  सरकार फिर करेगी तीन तलाक पर रोक लगाने की कोशिश, संसद में लाया जाएगा बिल

  केंद्र सरकार एक बार फिर तीन तलाक (Triple Talaq) पर रोक लगाने के लिए विधेयक लाने की तैयारी कर रही है. बीजेपी (BJP) का कहना है कि यह मुद्दा उसके चुनाव घोषणा पत्र का हिस्सा है इसलिए तीन तलाक पर पाबंदी का बिल लाया जाएगा. इस मुद्दे पर सरकार विधि आयोग की रिपोर्ट पर भी गौर करेगी.

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  तीन तलाक अध्यादेश फिर जारी करने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी, 22 जनवरी को खत्म हो रही थी मियाद

  तीन तलाक बिल पर आम सहमति नहीं बन पाने के बाद गुरुवार को मोदी सरकार ने बड़ा दांव चल दिया है. केंद्र सरकार ने इससे जुड़े अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसे मंजूरी दे दी है.

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  Top 5 News : गगनयान प्रोजेक्ट को कैबिनेट की मंजूरी, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह का हत्यारा गिरफ्तार

  केंद्र सरकार ने गगनयान प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है. इसके तहत 3 मेंबर क्रू को कम से कम 7 दिन के लिए स्पेस में भेजा जाएगा. इससे भारत की अंतरिक्ष क्षमता में बढ़ोतरी होगी. गगनयान प्रोग्राम पर 10 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे. बुलंदशहर हिंसा (Bulandshahr Violence) के 25 दिन बाद इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह (Subodh Kumar Singh) की हत्या के मुख्य आरोपी प्रशांत नट को पुलिस ने गिरप्तार कर लिया है.