Triple Talaq Law
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
12 साल में मोदी सरकार की वो बड़ी उपलब्धियां जिनका वादा कर सत्ता में आई बीजेपी
2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने बीजेपी के कई बड़े चुनावी वादों पर काम किया. राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 हटाना, तीन तलाक पर कानून, महिला आरक्षण और CAA जैसे फैसलों को सरकार अपनी प्रमुख उपलब्धियों के तौर पर पेश करती रही है. इन्हीं 12 सालों की बड़ी उपलब्धियों पर एक नजर.
-
हक ही नहीं, मिथुन चक्रवर्ती की 'रिवाज' में भी दिखाया गया है तीन तलाक का दर्द, एक महिला का संघर्ष देख कर आपकी भी आंखों में आ जाएंगे आंसू
फिल्म रिवाज की कहानी जैनब (मायरा सरीन) से शुरू होती है, जो एक साहसी लेकिन मजबूर औरत है. उसकी शादी समाज के दबाव में होती है, लेकिन यह शादी जल्द ही उसके लिए एक बुरा सपना बन जाती है.
-
CBSE Law Syllabus: स्कूलों में पढ़ाए जाएंगे तीन तलाक और सेक्शन 377, सीबीएसई ने किए कई बड़े बदलाव
CBSE Law Syllabus: सीबीएसई ने पिछले कुछ महीनों में कई बड़े-बड़े बदलाव किए हैं. कक्षा 11 और 12 के लीगल स्टडीज़ विषय में बड़े बदलावों का ऐलान किया है.
-
जगदम्बिका पाल बोले- तुष्टिकरण के कारण हो रहा वक्फ बिल का विरोध; धारा 370 और तीन तलाक का भी हुआ था
जगदम्बिका पाल ने कहा कि समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार, इस बिल का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.
-
तीन तलाक कानून को चुनौती, कोर्ट पहुंचा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 तलाक-ए-बिद्दत या तलाक के ऐसे ही किसी अन्य रूप, जिसमें मुस्लिम पति तत्काल तलाक देता है, को निरर्थक और अवैध करार देता है. यह कानून बोलकर, लिखकर, एसएमएस अथवा वाट्सऐप या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक बार में तीन तलाक को अवैध करार देता है
-
तीन तलाक कानून के खिलाफ याचिका: कानून की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र को जारी किया नोटिस
जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने तीन तलाक कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने इस पर रोक की मांग की है और इसे असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की है. जमीयत उलेमा-ए-हिंद के मुताबिक तीन तलाक कानून का एकमात्र उद्देश्य मुस्लिम पतियों को दंडित करना है. ये भी कहा गया है कि मुस्लिम पतियों के साथ अन्याय है. जबकि हिंदु समुदाय या अन्य में ऐसा प्रावधान नहीं है. इसके अलावा समस्त केरल जमीयतुल उलेमा व अन्य ने भी इस कानून के खिलाफ याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया कि कानून से मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है. वहीं तीसरी याचिका आमिर रशादी मदनी ने दाखिल की है.
-
सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक कानून को चुनौती, याचिका दाखिल; रद्द करने की मांग
तीन तलाक कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. कानून को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. समस्था केरला जमीथुल उलेमा (Samastha Kerala Jamiathul Ulema) ने यह याचिका दाखिल की है. याचिका में तीन तलाक को रद्द करने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि कानून से मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है.
-
Triple Talaq: तीन तलाक पर कांग्रेस का बड़ा बयान, पार्टी सत्ता में आई तो करेंगे यह काम
तीन तलाक कानून (Triple Talaq Law) को लेकर कांग्रेस (Congress) की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है. कांग्रेस के अल्पसंख्यक महाधिवेशन में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव (Sushmita Dev) ने कहा, 'अगर हमारी सरकार आई, तो नरेंद्र मोदी सरकार के लाए ट्रिपल तलाक कानून (Triple Talaq) को खत्म कर देंगे...
-
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐलान, तीन तलाक पर कानून बना तो जाएंगे कोर्ट
बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य कासिम रसूल इलियास ने बताया कि केंद्र सरकार तीन तलाक पर अध्यादेश लाई है. इसकी मियाद छह महीने होगी. अगर यह गुजर गई तो कोई बात नहीं लेकिन अगर इसे कानून की शक्ल दी गई, तो बोर्ड इसको उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी.
-
मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं, पतियों के छोड़ी विवाहित महिलाओं के लिए कानून लाएं प्रधानमंत्री: असदुद्दीन ओवैसी
मोदी कैबिनेट ने तीन तलाक यानी ट्रिपल तलाक पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी, मगर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस अध्यादेश पर अपनी नाराजगी जाहिर की है और इसे मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ बताया है. ओवैसी का मानना है कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के खिलाफ लाए गये अध्यादेश से मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलेगा. बता दें कि आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने तीन तलाक पर अध्यादेश को मंजूरी दी और अब इसे 6 महीने के भीतर लागू करवाना होगा.
-
12 साल में मोदी सरकार की वो बड़ी उपलब्धियां जिनका वादा कर सत्ता में आई बीजेपी
2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने बीजेपी के कई बड़े चुनावी वादों पर काम किया. राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 हटाना, तीन तलाक पर कानून, महिला आरक्षण और CAA जैसे फैसलों को सरकार अपनी प्रमुख उपलब्धियों के तौर पर पेश करती रही है. इन्हीं 12 सालों की बड़ी उपलब्धियों पर एक नजर.
-
हक ही नहीं, मिथुन चक्रवर्ती की 'रिवाज' में भी दिखाया गया है तीन तलाक का दर्द, एक महिला का संघर्ष देख कर आपकी भी आंखों में आ जाएंगे आंसू
फिल्म रिवाज की कहानी जैनब (मायरा सरीन) से शुरू होती है, जो एक साहसी लेकिन मजबूर औरत है. उसकी शादी समाज के दबाव में होती है, लेकिन यह शादी जल्द ही उसके लिए एक बुरा सपना बन जाती है.
-
CBSE Law Syllabus: स्कूलों में पढ़ाए जाएंगे तीन तलाक और सेक्शन 377, सीबीएसई ने किए कई बड़े बदलाव
CBSE Law Syllabus: सीबीएसई ने पिछले कुछ महीनों में कई बड़े-बड़े बदलाव किए हैं. कक्षा 11 और 12 के लीगल स्टडीज़ विषय में बड़े बदलावों का ऐलान किया है.
-
जगदम्बिका पाल बोले- तुष्टिकरण के कारण हो रहा वक्फ बिल का विरोध; धारा 370 और तीन तलाक का भी हुआ था
जगदम्बिका पाल ने कहा कि समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार, इस बिल का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.
-
तीन तलाक कानून को चुनौती, कोर्ट पहुंचा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 तलाक-ए-बिद्दत या तलाक के ऐसे ही किसी अन्य रूप, जिसमें मुस्लिम पति तत्काल तलाक देता है, को निरर्थक और अवैध करार देता है. यह कानून बोलकर, लिखकर, एसएमएस अथवा वाट्सऐप या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक बार में तीन तलाक को अवैध करार देता है
-
तीन तलाक कानून के खिलाफ याचिका: कानून की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र को जारी किया नोटिस
जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने तीन तलाक कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने इस पर रोक की मांग की है और इसे असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की है. जमीयत उलेमा-ए-हिंद के मुताबिक तीन तलाक कानून का एकमात्र उद्देश्य मुस्लिम पतियों को दंडित करना है. ये भी कहा गया है कि मुस्लिम पतियों के साथ अन्याय है. जबकि हिंदु समुदाय या अन्य में ऐसा प्रावधान नहीं है. इसके अलावा समस्त केरल जमीयतुल उलेमा व अन्य ने भी इस कानून के खिलाफ याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया कि कानून से मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है. वहीं तीसरी याचिका आमिर रशादी मदनी ने दाखिल की है.
-
सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक कानून को चुनौती, याचिका दाखिल; रद्द करने की मांग
तीन तलाक कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. कानून को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. समस्था केरला जमीथुल उलेमा (Samastha Kerala Jamiathul Ulema) ने यह याचिका दाखिल की है. याचिका में तीन तलाक को रद्द करने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि कानून से मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है.
-
Triple Talaq: तीन तलाक पर कांग्रेस का बड़ा बयान, पार्टी सत्ता में आई तो करेंगे यह काम
तीन तलाक कानून (Triple Talaq Law) को लेकर कांग्रेस (Congress) की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है. कांग्रेस के अल्पसंख्यक महाधिवेशन में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव (Sushmita Dev) ने कहा, 'अगर हमारी सरकार आई, तो नरेंद्र मोदी सरकार के लाए ट्रिपल तलाक कानून (Triple Talaq) को खत्म कर देंगे...
-
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐलान, तीन तलाक पर कानून बना तो जाएंगे कोर्ट
बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य कासिम रसूल इलियास ने बताया कि केंद्र सरकार तीन तलाक पर अध्यादेश लाई है. इसकी मियाद छह महीने होगी. अगर यह गुजर गई तो कोई बात नहीं लेकिन अगर इसे कानून की शक्ल दी गई, तो बोर्ड इसको उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी.
-
मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं, पतियों के छोड़ी विवाहित महिलाओं के लिए कानून लाएं प्रधानमंत्री: असदुद्दीन ओवैसी
मोदी कैबिनेट ने तीन तलाक यानी ट्रिपल तलाक पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी, मगर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस अध्यादेश पर अपनी नाराजगी जाहिर की है और इसे मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ बताया है. ओवैसी का मानना है कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के खिलाफ लाए गये अध्यादेश से मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलेगा. बता दें कि आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने तीन तलाक पर अध्यादेश को मंजूरी दी और अब इसे 6 महीने के भीतर लागू करवाना होगा.
