Triple Talaq Amendments Bill

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  TOP 5 NEWS: लोकसभा में तीन तलाक बिल और राज्य सभा में RTI संशोधन बिल हुआ पास

  तीन तलाक बिल गुरुवार को लोकसभा से पास हो गया. वोटिंग के दौरान बिल के पक्ष में 303 वोट, जबकि विरोध में 82 मत डाले गए.

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  राफेल डील : राज्यसभा में पेश हुई CAG रिपोर्ट, पिछली डील से बताया बेहतर, कहा- 17.08 फीसदी रकम बचाई

  रिपोर्ट में कहा गया है, '126 विमानों के लिए किए गए सौदे की तुलना में भारत ने भारतीय आवश्यकतानुसार करवाए गए परिवर्तनों के साथ 36 राफेल विमानों के सौदे में 17.08 फीसदी रकम बचाई है.' इसके साथ ही इसमें कहा गया है, 'पहले 18 राफेल विमानों का डिलीवरी शेड्यूल उस शेड्यूल से पांच महीने बेहतर है, जो 126 विमानों के लिए किए गए सौदे में प्रस्तावित था.' राज्यसभा में पेश की गई भारतीय वायुसेना में कैपिटल एक्विज़िशन्स पर CAG रिपोर्ट में 16 पन्नों में राफेल सौदे के बारे में जानकारी दी गई है.

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  संसद Live: राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, पेश नहीं हो सके तीन तलाक और नागरिकता संशोधन बिल

  राज्यसभा में मानव तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिल, पर्सनल लॉ (संशोधन) विधेयक, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, कंपनी (संशोधन) विधेयक, मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) विधेयक, नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक, आधार और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक पेश किए जाएंगे.

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  मायके से ससुराल पहुंचने में हुई 10 मिनट की देरी तो पति ने फोन पर ही दे डाला 'ट्रिपल तलाक'

  एटा की महिला को कथित तौर पर घर समय पर नहीं आने की वजह से उसके पति ने फोन पर ही तीन तलाक दे दिया. 

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  लोकसभा में पेश होगा तीन तलाक विधेयक, कांग्रेस-बीजेपी ने सांसदों को जारी किया व्हिप, 10 बड़ी बातें

  मुस्लिम समाज से जुड़ी एक बार में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) की प्रथा पर रोक लगाने के मकसद से लाए गए विधेयक पर बृहस्पतिवार को लोकसभा में चर्चा हो सकती है. पिछले सप्ताह सदन में इस पर सहमति बनी थी कि 27 दिसंबर को विधेयक पर चर्चा होगी. इससे पहले कांग्रेस ने इस पर सहमति जताई थी कि वह 'मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक-2018' पर होने वाली चर्चा में भाग लेगी. दरअसल, लोकसभा में पिछले हफ्ते जब मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक- 2018 चर्चा के लिए लाया गया तो सदन में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुझाव दिया कि इस पर अगले हफ्ते चर्चा कराई जाए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष से आश्वासन मांगा कि उस दिन बिना किसी बाधा के चर्चा होने दी जाएगी. इस पर खड़गे ने कहा, 'मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक पर 27 दिसंबर को चर्चा कराइए. हम सभी इसमें हिस्सा लेंगे. हमारी पार्टी और अन्य पार्टियां भी चर्चा के लिए तैयार हैं'

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  रविशंकर प्रसाद बोले- तीन तलाक के सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश से आए, जानें किन राज्यों में कितने मामले

  ट्रिपल तलाक अब अपराध की श्रेणी में आएगा, क्योंकि अब केंद्र की मोदी सरकार ने तीन तलाक बिल को पास कराने के लिए अध्यादेश का रास्ता अख्तियार किया है और मोदी कैबिनेट ने बुधवार को तीन तलाक पर अध्‍यादेश को मंजूरी दे दी. केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कैबिनेट ने आज तीन तलाक पर अध्यादेश को मंजूरी दी है

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  अब ट्रिपल तलाक होगा अपराध, मोदी कैबिनेट ने दी अध्यादेश को मंजूरी: 10 बड़ी बातें

  ट्रिपल तलाक बिल संसद में न पास होने के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने तीन तलाक बिल को पास कराने के लिए अध्यादेश का रास्ता अख्तियार किया है और मोदी कैबिनेट ने बुधवार को तीन तलाक पर अध्‍यादेश को मंजूरी दे दी. यानी अब मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से राहत मिलने वाली है. हालांकि, इसके लिए मोदी सरकार को ट्रिपल तलाक अध्यादेश को 6 महीने के अंदर पास करवाना होगा. यानी सरकार को इसी शीतकालीन सत्र में अध्यादेश पास कराना होगा. मसौदा कानून के तहत, किसी भी तरह का तीन तलाक (बोलकर, लिखकर या ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से) गैरकानूनी होगा.

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  राज्यसभा में तीन तलाक़ बिल अटका, अब सरकार अध्यादेश की तैयारी में

  तीन तलाक पर संशोधन बिल राज्यसभा में हंगामे और राजनीतिक सहमति न बन पाने की वजह से आखिरकार पेश नहीं किया जा सका. अब सरकार इसे अगले सत्र में ही पेश कर पाएगी. इस बीच सरकार ने संकेत दिया है कि वह संशोधित तीन तलाक बिल को लागू करने के लिए अध्यादेश लाने पर विचार कर रही है. 

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  मोदी सरकार के प्रयासों के बाद भी अगले सत्र तक टला ट्रिपल तलाक बिल, अब सरकार लाएगी अध्यादेश

  मोदी कैबिनेट की मंज़ूरी के बाद तीन तलाक बिल को तीन संशोधनों के साथ आज राज्यसभा में पेश किया जाना था. मगर अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि तीन तलाक बिल अब टल गया है. यानी अब शरद सत्र में ही तीन तलाक बिल लाया जाएगा. बताया जा रहा है कि सरकार तीन तलाक पर अध्यादेश लाएगी. दरअसल, मोदी कैबिनेट ने जो तीन तलाक संशोधन बिल को मंजूरी दी है, उसके मुताबिक ये तय किया गया है कि संशोधित बिल में दोषी को ज़मानत देने का अधिकार मेजिस्ट्रेट के पास होगा और कोर्ट की इजाज़त से समझौते का प्रावधान भी होगा. बता दें कि संसद का मॉनसून सत्र आज यानी शुक्रवार को ख़त्म हो रहा है.

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  ट्रिपल तलाक बिल में मोदी सरकार ने किए ये तीन अहम संशोधन

  तीन तलाक को लेकर संसद भवन में अमित शाह, रविशंकर प्रसाद, अनंत कुमार, राजनाथ सिंह, मुख्तार अब्बास नकवी आदि बैठक कर रहे है.

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  आज राज्यसभा में पेश होगा ट्रिपल तलाक बिल, पास न होने पर यह है BJP का प्लान-B, 10 बातें

  मोदी कैबिनेट ने ट्रिपल तलाक बिल (triple talaq bill) में संशोधन को मंजूरी दे दी है और आज मोदी सरकार ट्रिपल तलाक संशोधन बिल संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में पेश करेगी. अगर विधेयक ऊपरी सदन में पारित हो जाता है तो इसे संशोधन पर मंजूरी के लिए वापस लोकसभा में पेश करना होगा. सूत्रों की मानें तो ट्रिपल तलाक संशोधन बिल को आज राज्यसभा की कार्यवाही में टॉप एजेंडे के तौर पर शामिल कर लिया गया है. मोदी कैबिनेट की इस ट्रिपल तलाक संशोधन बिल में जमानत जैसे कुछ संरक्षणात्मक प्रावधानों को मंजूरी दी गई है. यानी अब ये तय किया गया है कि संशोधित बिल में दोषी को ज़मानत देने का अधिकार मेजिस्ट्रेट के पास होगा.

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  NEWS FLASH : विस्फोटक जब्त होने के मामले में महाराष्ट्र एटीएस द्वारा गिरफ्तार वैभव राउत और दो अन्य को 18 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेजा गया

  शुक्रवार को संसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन था. ट्रिपल तलाक विधेयक के राज्‍यसभा से पारित होने की उम्‍मीद थी लेकिन यह अगले सत्र के लिए टल गया. उधर ऐसी खबरें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 का लोकसभा चुनाव बनारस के साथ-साथ ओडिशा के पुरी से भी लड़ेंगे.

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  ट्रिपल तलाक संशोधन बिल को मोदी कैबिनेट ने दी मंज़ूरी, अब मजिस्ट्रेट दे सकेंगे जमानत

  मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक विधेय से संबंधित संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट सूत्रों ने NDTV को बताया कि ट्रिपल तलाक से जुड़े संशोधन बिल को कैबिनेट ने मंज़ूरी दे दी है. इस अपराध को संशोधन के बाद भी जमानती नहीं बनाया गया है. यानी अभी भी यह गैर जमानती अपराध ही है. मगर अब मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया है कि वह आरोपी को ज़मानत दे सकता है. इसके अलावा, पत्नी तथा उसके रक्तसंबंधियों को FIR दर्ज कराने का हक होगा.