Trial Court

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  जमानत पर सु्प्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा- शीघ्र सुनवाई का अधिकार अपराध की प्रकृति पर निर्भर नहीं

  यदि राज्य या जांच एजेंसियां किसी आरोपी के त्वरित सुनवाई के अधिकार की रक्षा करने में असमर्थ हैं तो केवल अपराध की गंभीरता का आधार लेकर जमानत का विरोध नहीं किया जा सकता. अदालत ने कई मामलों का हवाला देते हुए कहा कि लंबी विचाराधीन कैद जमानत के पक्ष में निर्णायक कारक है.

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  आम लोगों जैसे ट्रायल का सामना करें...अगस्ता वेस्टलैंड से जुड़े केस में सुप्रीम कोर्ट की अमीरों को सख्त टिप्पणी

  अगस्ता वेस्टलैंड VVIP हेलिकॉप्टर डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी वकील गौतम खेतान की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया.

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  बेल देने में जजों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का डर, न्यायिक स्वतंत्रता पर असर: सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई के डर से ट्रायल कोर्ट के जज जमानत देने से कतराते हैं, जिससे न्यायिक स्वतंत्रता कमजोर हो रही है.

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  बेटे उमर खालिद को 5 साल से नहीं मिली जमानत, पिता का पहला रिएक्शन सामने आया

  उमर के पिता एसक्यूआर इलियास ने कहा है कि 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके बेटे को जमानत नहीं दिए जाने पर उन्हें कुछ नहीं कहना है.

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  सिब्बल-सिंघवी की जोरदार दलीलों के बावजूद उमर खालिद और शरजील इमाम को क्यों नहीं मिली जमानत?

  सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी.

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  उमर खालिद और शरजील को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली जमानत, जानें फैसले की हर बड़ी बात

  सुप्रीम कोर्ट ने साल 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की जमानत याचिकाओं पर फैसला दिया है.

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  73 साल के बुजुर्ग को प्रताड़ित कर रहे...  जानें इलाहाबाद HC ने ट्रायल कोर्ट को क्यों लगाई फटकार

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि यह एक बहुत ही गंभीर मामला है, जहां लगभग 73 वर्ष की आयु के एक वरिष्ठ नागरिक को ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है. कोर्ट ने कहा कि जल्द सुनवाई का अधिकार अभियुक्त का मौलिक अधिकार है.

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  शेख हसीना को मिली मौत की सजा.. बांग्लादेश कोर्ट में फैसला सुनाते बजने लगी तालियां

  Sheikh Hasina Verdict: मानवता के खिलाफ कथित अपराधों के मामले में शेख हसीना के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT-BD) सोमवार को फैसला सुनाया है.

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  इस जुर्म की कोई माफी नहीं ... मशहूर अमेरिकी रैपर डिडी को सजा सुनाने वाले भारतीय जज अरुण सुब्रमण्यन

  अरुण श्रीनिवास सुब्रमण्यन का जन्म 1979 में पेंसिल्वेनिया में भारतीय प्रवासी माता-पिता के घर हुआ था. उनकी मां एक मुनीम के तौर पर काम करती थीं तो उनके पिता एक कंट्रोल सिस्‍टम इंजीनियर थे.

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  मालेगांव ब्‍लास्‍ट केस: शांत बैठी सुनती रहीं प्रज्ञा, कुलकर्णी ने जोड़े हाथ... जानें कोर्ट के अंदर का क्या था

  फैसला सुनने के बाद साध्‍वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित और अन्‍य के चेहरे पर एक सुकून-सा था. सुकून 17 साल से लगे आरोपों के धब्‍बे के खत्‍म हो जाने का. सुकून अदालत से बाइज्‍जत बरी होने का. सुकून इस बात का कि वे बेदाग होकर बाहर निकलने वाले हैं 

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  सुप्रीम कोर्ट की तमिलनाडु सरकार को फटकार: सेंथिल बालाजी केस में कहा- ट्रायल के लिए चाहिए क्रिकेट स्टेडियम

  राज्य के रवैये पर चिंता जताते हुए, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने तमिलनाडु सरकार से कहा कि जब शक्तिशाली मंत्री और धनी आरोपी शामिल होते हैं, तो "आशंका होती है कि सरकारी वकील न्याय नहीं कर पाएंगे."

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  17 साल पहले चंडीगढ़ में हुआ कैश कांड, गलती से दूसरे जज के घर पहुंचाई गई थी रिश्वत, आज आएगा फैसला

  सीबीआई ने 2011 में चार्जशीट दायर की थी, जिसमें न्यायमूर्ति निर्मल यादव समेत कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया. हालांकि, इस दौरान कई बार कानूनी पेचीदगियों के चलते मामला अटका रहा था.

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  बच्चे के सरनेम को लेकर हुआ मां-बाप का तलाक, कोर्ट के इस फैसले से सन्न रह गए लोग

  चीन में एक कपल के बीच बच्चों के सरनेम को लेकर हुआ विवाद उनके तलाक का कारण बन गया. यह मामला सोशल मीडिया पर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है.

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  शारीरिक संबंध का मतलब यौन उत्पीड़न नहीं हो सकता : दिल्ली हाईकोर्ट

  दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने पॉक्सो मामले में एक व्यक्ति को यह कहते हुए बरी कर दिया कि नाबालिग पीड़िता ने 'शारीरिक संबंध' शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसका अर्थ अपने आप से यौन उत्पीड़न (Sexual assault) नहीं निकाला जा सकता. जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की पीठ ने आरोपी की अपील स्वीकार कर ली, जिसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.

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  'हिंदू विवाह कॉन्ट्रैक्ट नहीं, जिसे सहमति से भंग किया जा सके' इलाहाबाद HC ने ऐसा क्यों कहा?

  इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द करते हुए कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत ही सीमित आधारों पर हिंदू विवाह (Hindu Marriage) भंग या खत्म किया जा सकता है.