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असम में विदेशी नागरिकों से संबंधित अधिकरण ने मृत व्यक्ति को नोटिस भेजा!
- Thursday March 24, 2022
- Reported by: भाषा
असम के कछार जिले में विदेशी नागरिकों से संबंधित अधिकरण ने एक मृत व्यक्ति को नोटिस जारी करके 30 मार्च को उपस्थित होने का निर्देश दिया है क्योंकि वह अपनी भारतीय नागरिकता प्रमाणित करने के लिए वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका था. कछार स्थित विदेशी नागरिकों से संबंधित तृतीय अधिकरण ने जिले के उधारबंद इलाके के थालीग्राम गांव में रहने वाले श्यामन चरण दास को नोटिस भेजा है, जिनकी मौत मई 2016 में ही हो चुकी है.
- ndtv.in
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केंद्र सरकार की SC से गुहार- इटली मरीन मामले में सुनवाई बंद की जाए, बताई यह वजह..
- Wednesday April 7, 2021
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव
केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत ने UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) के फैसले को मानने का फैसला किया है क्योंकि इसके बाद कोई अपील नहीं हो सकती और ये अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता नियमों के मुताबिक बाध्यकारी है लिहाजा अदालत इस मामले में लंबित सुनवाई को बंद कर दे.
- ndtv.in
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इटालियन नाविकों के मामले में भारत को ट्रिब्यूनल में जीत हासिल हुई
- Thursday July 2, 2020
- Reported by: कादम्बिनी शर्मा
विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इटालियन नाविकों के मामले में भारत को UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) के ट्रिब्यूनल में जीत हासिल हुई है. ट्रिब्यूनल ने कहा है कि UNCLOS के नियमों के तहत भारतीय अधिकारियों की कार्रवाई सही थी. इटालियन सैन्य अधिकारियों यानी इटली UNCLOS Article 87(1)(a) और 90 के मुताबिक भारत के नेविगेशन के अधिकार को रोक रहा था. दोनों में भारत और इटली को इस घटना पर कार्रवाई का अधिकार था. कानूनी अधिकार भी था कि इटालियन नाविकों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करें.
- ndtv.in
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SBI ने 1200 करोड़ रुपये की वसूली के लिए अनिल अंबानी को NCLT में खींचा
- Monday June 15, 2020
- Reported by: भाषा
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अनिल अंबानी (Anil Ambani) से दिवालिया कानून के निजी गारंटी उपबंध के तहत 1,200 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) में आवेदन किया है.
- ndtv.in
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आधार डाटा मामला : पंजाब सरकार ने ट्रिब्यून कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया
- Wednesday January 10, 2018
- भाषा
पंजाब की अमरिंदर सिंह सरकार ने आधार डाटा के कथित खुलासे की रिपोर्ट को लेकर ‘द ट्रिब्यून’ की पत्रकार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के विरुद्ध उसके कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे विरोध प्रदर्शन के प्रति मंगलवार को अपना समर्थन व्यक्त किया.
- ndtv.in
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अफसोस है सरकार ने पत्रकारिता में एक ईमानदार कोशिश को गलत समझा : द ट्रिब्यून
- Monday January 8, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
आधार कार्ड से संबंधित डेटा में सेंध से जुड़ी 'द ट्रिब्यून' की खबर पर यूआईडीएआई की ओर से मामला दर्ज किए जाने के बाद अखबार के एडिटर इन चीफ़ हरीश खरे ने कहा है कि हमारी स्टोरी एक बहुत ही वाजिब चिंता के जवाब में थी.
- ndtv.in
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पाकिस्तानी मीडिया में छाई नरेंद्र मोदी-सरताज अजीज के हाथ मिलाने की खबर
- Sunday December 4, 2016
- Reported by: भाषा
पाकिस्तानी मीडिया ने अमृतसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज के हाथ मिलाने और अभिवादन के आदान-प्रदान को रविवार को प्रमुखता से प्रकाशित किया है .
- ndtv.in
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असम में विदेशी नागरिकों से संबंधित अधिकरण ने मृत व्यक्ति को नोटिस भेजा!
- Thursday March 24, 2022
- Reported by: भाषा
असम के कछार जिले में विदेशी नागरिकों से संबंधित अधिकरण ने एक मृत व्यक्ति को नोटिस जारी करके 30 मार्च को उपस्थित होने का निर्देश दिया है क्योंकि वह अपनी भारतीय नागरिकता प्रमाणित करने के लिए वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका था. कछार स्थित विदेशी नागरिकों से संबंधित तृतीय अधिकरण ने जिले के उधारबंद इलाके के थालीग्राम गांव में रहने वाले श्यामन चरण दास को नोटिस भेजा है, जिनकी मौत मई 2016 में ही हो चुकी है.
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केंद्र सरकार की SC से गुहार- इटली मरीन मामले में सुनवाई बंद की जाए, बताई यह वजह..
- Wednesday April 7, 2021
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव
केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत ने UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) के फैसले को मानने का फैसला किया है क्योंकि इसके बाद कोई अपील नहीं हो सकती और ये अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता नियमों के मुताबिक बाध्यकारी है लिहाजा अदालत इस मामले में लंबित सुनवाई को बंद कर दे.
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इटालियन नाविकों के मामले में भारत को ट्रिब्यूनल में जीत हासिल हुई
- Thursday July 2, 2020
- Reported by: कादम्बिनी शर्मा
विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इटालियन नाविकों के मामले में भारत को UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) के ट्रिब्यूनल में जीत हासिल हुई है. ट्रिब्यूनल ने कहा है कि UNCLOS के नियमों के तहत भारतीय अधिकारियों की कार्रवाई सही थी. इटालियन सैन्य अधिकारियों यानी इटली UNCLOS Article 87(1)(a) और 90 के मुताबिक भारत के नेविगेशन के अधिकार को रोक रहा था. दोनों में भारत और इटली को इस घटना पर कार्रवाई का अधिकार था. कानूनी अधिकार भी था कि इटालियन नाविकों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करें.
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SBI ने 1200 करोड़ रुपये की वसूली के लिए अनिल अंबानी को NCLT में खींचा
- Monday June 15, 2020
- Reported by: भाषा
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अनिल अंबानी (Anil Ambani) से दिवालिया कानून के निजी गारंटी उपबंध के तहत 1,200 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) में आवेदन किया है.
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आधार डाटा मामला : पंजाब सरकार ने ट्रिब्यून कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया
- Wednesday January 10, 2018
- भाषा
पंजाब की अमरिंदर सिंह सरकार ने आधार डाटा के कथित खुलासे की रिपोर्ट को लेकर ‘द ट्रिब्यून’ की पत्रकार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के विरुद्ध उसके कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे विरोध प्रदर्शन के प्रति मंगलवार को अपना समर्थन व्यक्त किया.
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अफसोस है सरकार ने पत्रकारिता में एक ईमानदार कोशिश को गलत समझा : द ट्रिब्यून
- Monday January 8, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
आधार कार्ड से संबंधित डेटा में सेंध से जुड़ी 'द ट्रिब्यून' की खबर पर यूआईडीएआई की ओर से मामला दर्ज किए जाने के बाद अखबार के एडिटर इन चीफ़ हरीश खरे ने कहा है कि हमारी स्टोरी एक बहुत ही वाजिब चिंता के जवाब में थी.
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पाकिस्तानी मीडिया में छाई नरेंद्र मोदी-सरताज अजीज के हाथ मिलाने की खबर
- Sunday December 4, 2016
- Reported by: भाषा
पाकिस्तानी मीडिया ने अमृतसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज के हाथ मिलाने और अभिवादन के आदान-प्रदान को रविवार को प्रमुखता से प्रकाशित किया है .
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